गावशिवाराचा शाश्‍वत विकास करणारी ‘एफईएस’

आनंद (गुजरात) येथे नोंदणीकृत असलेल्या फाउंडेशन फॉर इकॉलॉजिकल सिक्युरिटी (एफईएस) या संस्थेने महाराष्ट्रातील विदर्भ विभागात जल, जंगल आणि जमीन संवर्धनावर भर दिला आहे. याचबरोबरीने ग्राम विकासालाही चांगली दिशा दिली आहे.
गावशिवाराचा शाश्‍वत विकास करणारी ‘एफईएस’
watershed development work by villagers

आनंद (गुजरात) येथे नोंदणीकृत असलेल्या फाउंडेशन फॉर इकॉलॉजिकल सिक्युरिटी (एफईएस) या संस्थेने महाराष्ट्रातील विदर्भ विभागात जल, जंगल आणि जमीन संवर्धनावर भर दिला आहे. याचबरोबरीने ग्राम विकासालाही चांगली दिशा दिली आहे. 

गुजरात राज्यातील आनंद येथे २००१ मध्ये फाउंडेशन फॉर इकॉलॉजिकल सिक्युरिटी या संस्थेची स्थापना झाली. त्यापूर्वी नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) अंतर्गत १९८६ मध्ये नॅशनल ट्री ग्रोवर को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशनची नोंदणी झाली. गावपातळी, गावशिवारात ई-क्लास तसेच गायरान क्षेत्रात वृक्ष लागवड, संगोपन आणि विकास हा फेडरेशन स्थापण्यामागचा उद्देश होता. १९९१ मध्ये महसुली जमिनी भाडेतत्त्वावर देणे योग्य नसल्याचा विचार पुढे आला. त्यामुळे अशा जमिनींचा विकास करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. देशांतर्गत गायरान, पडीक, कुरण जमीन क्षेत्राचा विकास तसेच नदी, अभयारण्याच्या संरक्षणासाठी ‘इकॉलॉजिकल सिक्युरिटी‘ हे धोरण राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी फाउंडेशन फॉर इकॉलॉजिकल सिक्युरिटी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. सध्या उषा थोरात संस्थेच्या अध्यक्षा आहेत. जल, जंगल, जमिनीचा विकास   संस्थेच्या माध्यमातून जमिनीवरील पाणी तसेच भूजल, सामूहिक जमीन, गायरान अशा घटकांचा अभ्यास करण्यात येतो. या क्षेत्राच्या विकासाची देशव्यापी मोहीम संस्थेने हाती घेतली आहे. स्थानिक  ग्रामस्थांच्या मदतीने ही मोहीम राबवीत पडीक क्षेत्राचा विकास करण्यात येतो. देशाच्या अकरा विविध भौगोलिक क्षेत्रांमधील ७९ जिल्हे तसेच ४९२ तालुक्यांमध्ये संस्थेचे काम सुरू आहे. राज्य तसेच केंद्र सरकारचे सहकार्य या उपक्रमाला मिळत असल्याची माहिती संस्थेचे वरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक सत्यजित जेना यांनी दिली.  महाराष्ट्रातील विविध उपक्रम  महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेचे तत्कालीन सचिव व्ही. गिरिराज यांनी संस्थेच्या देशव्यापी सकारात्मक कामाची दखल घेत महाराष्ट्रात काम करण्यासाठी निमंत्रित केले. त्यानंतर २०१३-१४ पासून संस्थेने विदर्भ विभागात काम करण्यास सुरुवात केली. शाश्‍वत उपजीविका हे संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. या अंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी तालुक्यात संस्थेचे काम सुरू आहेत. 

वाघाडी नदीचे पुनरुज्जीवन  यवतमाळ तालुक्यात उगमस्थान असलेली तसेच घाटंजी तालुक्यात पैनगंगेला मिळणाऱ्या वाघाडी नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. हे लक्षात घेऊन संस्थेने लोकसहभागातून ‘वाघाडी बचाव अभियान’ हाती घेतले आहे. संस्था तांत्रिक मुद्द्यावर ग्रामस्थांना मार्गदर्शन करते. नदी पुनरुज्जीवित झाली, की गाव पुनरुज्जीवित होते या धोरणानुसार गाव शिवारामध्ये शेततळे, ढाळीचे बांध, विहीर पुनर्भरण वैयक्तिक पातळीवर शोष खड्डे, महसुली जमिनीवर समतल चर, दगडी बांध, जंगलात प्रतिबंधक चर, गायरान, पडीक व कुरण क्षेत्रावर वृक्ष लागवड, वन जमिनीमध्ये वनतळे अशा कामांचा आराखडा तयार करून त्याला मंजुरी मिळवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर संस्था पाठपुरावा करते.  सध्या १५५ गावांपैकी ८० गावांमध्ये शाश्‍वत शेतीसाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. सिंचन क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी ८०० विहिरींतील पाण्याचे तांत्रिक मोजमाप करण्याचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत भूजल विभाग, ग्रामपंचायत आणि  शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने भूजल पातळी निरीक्षण केले जाते. शेतकऱ्यांच्या पीक पद्धतीनुसार विहिरीतील पाणी किती पुरेल, त्यानुसार कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांच्या व्यवस्थापनाबाबत जागृती करण्यावर संस्थेने भर दिला आहे.  पीकपाणी अंदाजपत्रक  गेल्या पाच वर्षांपासून चाळीस गावांमध्ये पीकपाणी अंदाजपत्रक प्रकल्प संस्था राबवीत आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रातील संरक्षित पाण्याचा अंदाज घेत पीक लागवडीविषयी सल्ला व मार्गदर्शन केले जाते.  

नदी विकास उपक्रम  मानवी हस्तक्षेपामुळे देशातील नद्या मोठ्या प्रमाणात कोरड्या पडत आहेत. ही बाब लक्षात घेत महाराष्ट्र शासनाच्या महापरिवर्तन कार्यक्रमांतर्गत एफईएस संस्थेच्या बरोबरीने चार सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. त्यातील एक करार जिल्हा प्रशासन यवतमाळ आणि संस्थेमध्ये झाला आहे. यानुसार खुनी नदी पुनरुज्जीवन आराखडा तयार करण्यात आला. यामध्ये घाटंजी, पांढरकवडा, कळम, राळेगाव, मारेगाव आणि झरी तालुक्याचा समावेश आहे. या आराखड्यामध्ये सहा तालुक्यांतील ३०० गावे, १.५ लाख शेतकरी आणि १.२५ लाख हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे. आराखड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मृदा व जलसंधारण कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासाठी यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नदी पुनरुज्जीवन समिती गठीत करण्यात आली आहे.  खुनी नदी क्लस्टर क्लस्टरमध्ये २२९ हेक्टर क्षेत्रामध्ये बांधबंदिस्ती, ४८ हेक्टरवर सलग समतल चर, ५० हेक्‍टरवर वृक्ष लागवड, दहा शेततळी, चार विहिरींचे पुनर्भरण, ५० सिमेंट बांध दुरुस्ती आणि १५ तलावांतील गाळ काढण्याचे काम झाले आहे.   वाघाडी नदी क्लस्टर क्लस्टरमध्ये २३० हेक्टर क्षेत्रामध्ये शेत बांधबंदिस्ती, तीन हेक्टरमध्ये सलग समतल चर, २० हेक्टरमध्ये वृक्ष लागवड, ९४ शेततळी, चौदा विहिरींचे पुनर्भरण, ७४ दगडी बांध, दोनशे सिमेंट बंधारे, ७० माती बंधारे, ५० नाल्यांचे खोलीकरण आणि २० हेक्टरमधील तलावातील गाळ उपसला.  अडाण नदी क्लस्टर क्लस्टरमधील २,०३२ हेक्‍टरवर बांधबंदिस्ती, ४५ हेक्टरमध्ये वृक्ष लागवड, ६० शेततळी, दोन विहिरींचे पुनर्भरण, ७७.१६ हेक्टरवर नाला खोलीकरण, ५०.६९ हेक्टर क्षेत्रामधील तलावातील गाळ काढण्यात आला आहे.  

एक हजार ग्रामपंचायतींमध्ये  शाश्‍वत विकास उपक्रम संस्थेने विदर्भातील एक हजार ग्रामपंचायतीसोबत करार केला आहे. यामध्ये गावपातळीवर वैयक्तिक, सामूहिक, शाश्‍वत संपत्तीचा विकास करण्याचा प्रकल्प देखील संस्था राबविणार आहे. उमेद अंतर्गत महिला स्वयंसहायता समूहांची यासाठी मदत घेतली जाणार आहे. अमरावती व नागपूर विभागीय आयुक्तांच्या सोबत संस्थेने वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीचा करार केला आहे. या प्रक्रियेत गावकरी आणि शासन यांच्यामध्ये दुवा म्हणून संस्था काम करणार आहे. 

- सत्यजीत जेना  ८६०५१०२८८६ (वरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक, फाउंडेशन फॉर इकॉलॉजिकल सिक्युरिटी)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com