इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत कृषी क्षेत्राची कामगिरी सरस

यंदाच्या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राने इतर औद्योगिक क्षेत्रातील वाढीच्या तूलनेत सरस कामगिरी केली आहे. अल्पकाळच्या उपायांच्या जोरावर आपले कृषी क्षेत्र इतकी समाधानकारक कामगिरी बजावू शकत असेल तर आगामी अंदाजपत्रकात या क्षेत्रासाठी मध्यम आणि दीर्घ काळाच्या तरतुदी करायला हव्या आहेत, अशी अपेक्षा या जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.  

निर्यातीला प्राधान्य 

२०२२ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या अंदाजपत्रकानुसार २०२१ साली कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील डिफ्लेटर २.८१ टक्के एवढा होता. यंदा तो ५ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रातील वाढीच्या तुलनेत उद्योग क्षेत्राचे चित्र यावेळी फारसे समाधानकारक दिसत नाही. २०२१ च्या आर्थिक वर्षात उद्योग क्षेत्राचा डिफ्लेटर उणे ५.२६ (-) टक्क्यांवर होता, २०२२ साली तो १.१८ टक्क्यांवर जाण्याची आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. 

२०२० साली कृषी व संलग्न क्षेत्राची वाढ ४.३ टक्क्यांवर होती. २०२१ या आर्थिक वर्षात कृषी व संलग्न क्षेत्राची वाढ ३.६ टक्क्यांवर आली अन आता २०२२ या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण ३.९ टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

एसबीआयच्या (SBI) संशोधनपर अहवालानुसार, लॉकडाऊनचे दुष्परिणाम झालेले नाहीत असे कृषी हे एकमेव क्षेत्र ठरले आहे. महामारीच्या काळापासून २०२० पासून ते २०२२ पर्यंत कृषी व संलग्न क्षेत्रात १०८ टक्क्यांची मूल्यवृद्धी झालीय.  उद्योग आणि सेवाक्षेत्रात हे प्रमाण अनुक्रमे १०४ टक्के, ९९ टक्के असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

हेही पाहा- सरकारी धोरणांमुळेच शेतीच्या सोनेरी कामगिरीला मळभ

कृषी क्षेत्रातील मूल्यवृद्धीमुळे अन्न प्रक्रिया उद्योगात उत्पादनावर आधारित योजनांसाठी (PLI ) १०,९०० कोटींची तरतूद करणे शकणे शक्य झाले आहे. या माध्यमातून आजवर ६० पेक्षा अधिक प्रस्ताव आले आहेत. सरकारी सूत्रांच्या दाव्यानुसार ही बाब निर्यात वाढीला पोषक ठरेल. २०२२ या आर्थिक वर्षात कृषी उत्पादनांची निर्यात ४३ अब्ज डॉलर्स एवढा विक्रमी पल्ला गाठू शकेल. २०२१ साली ही निर्यात ४१ अब्ज डॉलर्सवर होती.      

कोविड महामारी, लॉकडाऊनमुळे वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली होती त्यामुळे गेल्या २ ते ३ वर्षांत बाजारपेठेतून फारसे सकारात्मक वातावरण नसतानाही उत्पादनात मात्र सातत्याने वाढ झाल्याचे चित्र आहे. सरकार उत्पादकांसाठी पीएम किसान योजना अथवा उत्पादकांना अनुदान वितरीत करत असल्याचे वित्तीय नियोजन समितीचे (MPC) सदस्य शशिकांत भिडे यांनी नमूद केले आहे. 

मात्र आता तत्कालीन उपायांपेक्षा कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी दीर्घकालीन धोरणाची गरज आहे. हवामान बदलाशी दोन हात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे हा यातील योग्य दिशेने घेतलेला अचूक निर्णय ठरेल. हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी कृषी क्षेत्रात काही नियोजन निश्चितपणे राबवले जात आहे मात्र सध्या पीकपद्धतीतील बदल आणि पाण्याचा वापर यासाठी ठोस आर्थिक आधाराची गरज असल्याचे भिडे म्हणालेत. 

शेती क्षेत्राच्या बाह्य गरजांच्या पूर्ततेसाठी अंदाजपत्रकात तरतुदीची गरज आहे. नवीन बाजारपेठा कशा विकसित होतात, आहेत त्या बाजारपेठांचा विस्तार होतो आहे का याबरोबरच निर्यातक्षम वाढीव उत्पादनासाठी अनुदानाची व्यवस्था असायला हवी. येत्या अर्थसंकल्पाकडून आपल्याला या स्वरूपाच्या अपेक्षा असल्याचे भिडे यांनी नमूद केले आहे. 

हेही पाहा- कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक १ अब्ज डॉलर्सवर !

पिकाच्या वा खाद्यान्नाच्या आयातीवरून शुल्क निर्धारित करताना त्याबाबत एक वैधानिक चौकट असायला हवी. आयात केलेले खाद्यान्न वा पीक हमीभावापेक्षा MSP कमी किमतीत उपलब्ध होता काम नये, याशिवाय कृषी संशोधन क्षेत्राच्या निधीत दुप्पट तरतूद करण्यात यावी, अशी अपेक्षा 'भारतीय कृषक समाज'चे अध्यक्ष अजय वीर जाखर यांनी व्यक्त केली आहे.