कृषी अभियांत्रिकीसाठी स्वतंत्र संचालनालय स्थापन करा

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (ICAR) सर्व राज्यांना कृषी अभियांत्रिकीसाठी (agricultural engineering) स्वतंत्र संचालनालय स्थापन करण्याची सूचना केली आहे. भारताला दरवर्षी काढणीनंतरच्या नुकसानीमुळे १ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसतो. हे नुकसान टाळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सर्व राज्यात स्थानिक स्तरावर स्वतःची अशी कृषी अभियांत्रिकीची यंत्रणा असणे गरजेचे आहे.

बहुतांशी राज्यांत जिल्हा पातळीवर कृषी अभियंते (agri-engineers) उपलब्ध नसतात. कदाचित जिल्हा पातळीवर कृषी अभियंते उपलब्ध असले तरी त्यांच्याकडून भलतीच कामे करवून घेतली जातात. त्यांना बी-बियाण्यांचे वाटपासारखी इतर कामे सोपवली जात असल्याचे ICAR चे उपमहासंचालक (अभियांत्रिकी) एस. एन. झा यांनी म्हटले आहे.

बहुतांशी राज्यांकडे कृषी अभियांत्रिकीचा स्वतंत्र विभाग नसतो, त्यामुळे या क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळाचा योग्य वापर होत नाही. त्यामुळेच प्रत्येक राज्याने ब्लॉक पातळीवर कृषी अभियंत्यांची नियुक्ती करावी.

जर ब्लॉक पातळीवर कृषी अभियंत्याची नियुक्ती शक्य नसेल तर किमान जिल्हा पातळीवर तरी एक कृषी अभियंता उपलब्ध करून द्यायला हवा. हा अभियंता शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी यंत्रांच्या वापरात मार्गदर्शन करू शकेल.

केवळ उत्पादन वाढीतच नव्हे तर पिकांच्या मूल्यवृद्धी प्रक्रियेतही मदत करू शकेल, अशी शक्यता व्यक्त करताना झा यांनी देशातील कृषी अभियंत्यांच्या गुणवत्तेचा योग्य वापर होत नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे. कृषी अभियंत्यांच्या नियुक्तीच्या माध्यमातून आपण रोजगार निर्मिती, काढणीनंतरचे नुकसान टाळणे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ अशी तीन उद्दिष्टे साध्य करू शकत असल्याचा विश्वास झा यांनी व्यक्त केला आहे

तामिळनाडू, मध्य प्रदेश या दोन राज्यांत कृषी अभियांत्रिकीसाठी स्वतंत्र संचालनालय उपलब्ध असून याचा फायदा या दोन्ही राज्यांच्या कृषी उत्पादनातील वाढीसाठी झाला आहे. कृषी यांत्रिकीकरणाचा विचार करता शेती आणि अभियांत्रिकी या दोन्ही विषयात रस असलेला कृषी अभियंता शेतकऱ्यांना ड्रोनच्या माध्यमातून कीडनाशकांची फवारणी करण्यातही मदत करू शकत असल्याचेही झा म्हणाले आहेत.

लुधियाना येथील सेंट्रल इन्स्टिटयुट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजिनीयरींग अँड टेक्नॉलॉजी या संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार (CIPHET) अन्नधान्य, तेलबिया, भाजीपाला, यांचा विचार करता भारतात काढणीनंतरच्या टप्प्यात सरासरी ४.६५ ते १५.८८ टक्के नुकसान होते. रुपयांत बोलायचे झाल्यास हे नुकसान २०१४ साली ९२,६५१ कोटी रुपये एवढे होते.

पायाभूत यंत्रणा आणि दळणवळण सुविधा उभारण्यात आल्यामुळे २००५ ते २०१४ दरम्यान या नुकसानीत २ टक्क्यांची घट झाली असल्याचेही या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे. काढणीनंतरच्या नुकसानीत गहू, भातपीक, सोयाबीन, नारळ, केळी, बटाटे, टमाटे, कांदे, आंबे, ऊस, मासे, दूध पोल्ट्री आदींचे प्रमाण ७८ टक्के आहे. त्यातही फलोत्पादन क्षेत्राच्या नुकसानीचे प्रमाण लक्षणीय राहिल्याचे या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे.