शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार; महाविकास आघाडीचा संकल्प

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार असल्याचे सूतोवाच महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात करण्यात आले आहे.  विधानसभा निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असे आश्‍वासन शिवसेनेने आपल्या वचननाम्यात, तर राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे आश्‍वासन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते. निवडणुकीनंतर राज्यातील तीनही पक्षांनी महाराष्ट्र विकास आघाडी स्थापन केल्यानंतर गुरुवारी (ता.२८) या सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमाची घोषणा केली. यात प्राधान्याने शेतकऱ्यांना तत्काळ नुकसानभरपाई आणि कर्जमाफी देण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे.  दरम्यान, कर्जमाफीसाठी सुमारे ४० हजार कोटींची आवश्यकता असल्याचे वित्त विभागातील उच्चपदस्थांकडून समजते. बुलेट ट्रेनऐवजी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत राज्याच्या वाट्याचा निधी कर्जमाफीसाठी वापरण्यात येणार आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे उद्धव ठाकरे सरकार अखेर गुरुवारी (ता. २८) सत्तेत आले. निवडणुकीआधी या तिन्ही पक्षांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असे आश्वासन दिले होते. तसेच वेगवेगळी विचारधारा असलेल्या या तीन पक्षांनी एकत्र येताना किमान समान कार्यक्रम निश्चित केला आहे. यातही राज्यातील शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, त्याची सुरुवात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपासून होत आहे. फडणवीस सरकारनेही राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली होती. सुरुवातीला सरसकट म्हटले, नंतर विविध नियम आणि निकष लावून योजनेला कात्री लावण्यात आली. त्यामुळे जाहीर केलेल्या ३५ हजार कोटींपैकी सुमारे १८ हजार कोटींचेच वाटप झाले. त्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. त्यामुळे निवडणुकीआधी सेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीनेही राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, अशी घोषणा केली होती. त्याची परतफेड करण्याची हीच वेळ आहे, असे समजून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीचा निर्णय घेणार असल्याचे निकटवर्तीयांकडून समजते. राज्यातील शेतकऱ्यांवर विविध जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत तसेच व्यापारी बँका यांचे सुमारे ४० हजार कोटी कर्ज असावे असा अंदाज आहे. यात पीककर्ज, लहान-मध्यम मुदतीचे शेती कर्ज यांचाही समावेश आहे. तसेच ही कर्जमाफी देताना कोणतेही जाचक निकष लावायचे नाहीत यावरही आघाडीचे एकमत झाले आहे. त्यामुळे हेक्टरी मर्यादा न घालता शेतकऱ्यांना ही कर्जमाफी दिली जाऊ शकते, असे मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांचे म्हणणे आहे. कर्जमाफीसाठी ४० हजार कोटी लागतील असा अंदाज असला, तरी त्यात थोडेफार कमी-अधिक होऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.  बुलेट ट्रेनचा निधी कर्जमाफीसाठी? फडणवीस सरकारने बुलेट ट्रेनसाठी राखून ठेवलेला निधी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरण्याचा निर्णय सरकार घेण्याची शक्यता आहे. मुंबई-अहमदाबाद दरम्यान असलेल्या बुलेट ट्रेनचा सुमारे १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प केंद्रातील भाजप सरकारने महाराष्ट्र आणि गुजरातसाठी निश्चित केला आहे. मात्र महाराष्ट्रापेक्षा या प्रकल्पाचा सर्वाधिक फायदा गुजरातला होणार आहे. मग त्यापोटी महाराष्ट्राने सुमारे ३० ते ४० हजार कोटी कशाला मोजायचे, असा विचार आघाडीच्या नेत्यांमध्ये झाला आहे. मात्र यासंदर्भातील तत्कालीन राज्य सरकारने केलेल्या कराराची संपूर्ण माहिती घेतल्यांनतरच यानिधीबाबत निर्णय घेण्याचे संकेत महाविकास आघाडीने दिले आहेत.