आर्थिक उदारीकरणानंतर (Economic liberalization) ज्या गरीब कुटुंबाचे वार्षिक (annual income) उत्पन्न १९९५ पासून वाढत असल्याचे चित्र होते, त्या गरीब (poor) कुटुंबापैकी प्रत्येकी पाचव्या कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न २०१५-२०१६ पासून ५३ टक्क्यांनी घसरले असल्याचे समोर आले आहे. याच कालावधीत श्रीमंत (rich) कुटुंबाचे उत्पन्न ३९ टक्क्यांनी वाढल्याचेही समोर आले आहे.
विशेष म्हणजे त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या (annual income)वाढीवर कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनचाही (lockdown)दुष्परिणाम झालेला दिसून येत नाही. या पाहणीत आर्थिक उदारीकरणानंतर (Economic liberalization) श्रीमंत कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नातील वाढीचा वेग आजवरील सर्वाधिक ठरल्याचेही समोर आले आहे.
पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कन्झ्युमर इकॉनॉमी ( PRICE) या मुंबईस्थित थिंक टॅन्कच्या संशोधनपर पाहणीत हे चित्र समोर आले आहे.
एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२१ दरम्यान ही पाहणी करण्यात आली असून देशातील १०० जिल्ह्यांतील १२० शहरे आणि ८०० गावांत ही पाहणी करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात २ लाख आणि दुसऱ्या टप्प्यांत ४२००० लोकांशी संवाद साधण्यात आला.
श्रीमंत कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नवाढीवर (annual income) कोरोना महामारी आणि टाळेबंदीचा (lockdown) यत्किंचितही परिणाम झाला नसल्याचे या पाहणीत समोर आले आहे. शहरी गरीब आणि ग्रामीण गरीब कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नात गेल्या पाच वर्षांत सातत्याने घट झाल्याचे समोर आले आहे.
या अभ्यासासाठी प्राईसने संवाद साधलेल्या लोकांचे उत्पन्नाच्या निकषावर पाच गटात वर्गीकरण केले होते. ज्यात गरीब कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नात सर्वाधिक ५३ टक्क्यांची घट झाली तर कनिष्ठ मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नात ३२ टक्क्यांनी घट झाली आहे.
व्हिडीओ पहा-
मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नातही (annual income) ९ टक्क्यांची घट दिसून आली आहे. उच्च मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नात ७ टक्के घट झाली आहे. त्याच्या अगदी उलट गरीब कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न उदारीकरणानंतर प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घटले असल्याचे समोर आले आहे. आर्थिक उदारीकरणापासून (Economic liberalization) ते २००५ ते २०१६ दरम्यानच्या काळात अर्थव्यवस्थेच्या अगदी तळाशी असलेल्या वर्गाच्या आकांक्षा पूर्ण व्हायला लागल्या, त्यांना उदरनिर्वाहाची संसाधने मिळाली. मात्र त्यानंतरच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नात सातत्याने घट होते आहे, हे वास्तव कटू आहे. वर्षाकाठी ९.९ टक्के सरासरीने २० टक्के गरीब कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नात १८३ टक्क्यांची घट झाली आहे.
१९९५ साली देशातील श्रीमंत कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नातील वाढीचा दर ५०.२ टक्के होता, २०२१ साली तो ५६.३ टक्क्यांवर गेला आहे. तर दुसरीकडे गरीब कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाण ५. ९ टक्क्यांवरून ३.९ टक्क्यावर आले आहे.
केंद्रीय वित्त मंत्री( finanace minister) निर्मला सीतारामन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकावर (budget) काम करत असून या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या आर्थिक नियोजनात या वर्गाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी (economic stability)ठोस उपाययोजना राबवण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन प्राईसचे (PRICE) व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश शुक्ला यांनी केले आहे.
या उपाययोजना वेळेवर लागू झाल्या नाहीत तर आपल्याला पुन्हा "भारत विरुद्ध इंडिया" या मांडणीकडे वळावे लागणार आहे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर ( DBT ) वा मोफत लसीकरण यांसारख्या उपक्रमाद्वारे एकीकडे आपण कल्याणकारी राज्य असल्याचे सिद्ध करायचे आणि त्याचवेळी देशातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाचे प्रमाणही कायम ठेवायचे असा विरोधाभास निर्माण होईल, असे प्रतिपादन प्राईसचे संस्थापक सदस्य (PRICE) रमा बिजापूरकर यांनी केले आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.