बांबूच्या कोळशावरील निर्यातबंदी हटवा; खादी ग्रामोद्योग आयोगाचा केंद्राला प्रस्ताव

नवी दिल्ली - कच्च्या बांबूचा पुरेपूर वापर करणे आणि बांबू उद्योगामध्ये (Bamboo Industry) नफ्याचे प्रमाण वाढविणे, या उद्देशाने बांबुपासून निर्मित कोळसा (Bamboo Charcoal Export) निर्यातबंदी (Export Ban) हटविण्याची मागणी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने (केव्हीआयसी) केंद्र सरकारकडे केली आहे. भारतीय बांबू उद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पादन खर्च हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे बांबूचा वापर हव्या त्या प्रमाणात होत नाही. मात्र, बांबूच्या कोळशाच्या निर्यातीमुळे (Export Of Bamboo Charcoal) बांबूच्या कचऱ्याचा पुरेपूर वापर होवून बांबू व्यवसाय अधिक फायदेशीर होऊ शकेल.

हेही वाचा - भारतातून ताज्या फळांच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ ; पेरूची निर्यात २६० टक्के वाढली

या संदर्भात केव्हीआयसीचे अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहिले आहे. बांबू उद्योगाच्या व्यापक फायद्यासाठी बांबूच्या कोळशावरील निर्यातबंदी हटवण्याची मागणी त्यांनी या पत्रात केली आहे.

भारतामध्ये बांबूचा सर्वाधिक वापर अगरबत्ती उत्पादनात केला जातो. यामध्ये बांबूचा जास्तीत जास्त १६ टक्के होतो. यासाठी केवळ बांबूच्या वरील भागाचा वापर अगरबत्तीच्या काड्या तयार करण्यासाठी केला जातो. उर्वरित ८४ टक्के भाग पूर्णपणे वाया जातो. त्यामुळे अगरबत्ती आणि बांबू कला उद्योगात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा व्यावसायिक वापर केला जात नाही. परिणामी बांबूच्या गोल काड्या तयार करण्यासाठीचा उत्पादनखर्च २५ ते ४० हजार प्रति मेट्रिक टन इतका होतो. तर बांबूची सरासरी किंमत ४-५ हजार रुपये प्रति मेट्रिक टन आहे. या तुलनेत चीनमध्ये बांबूची किंमत ८-१० हजार रुपये प्रति मेट्रिक टन आहे. मात्र, त्यांचा उत्पादनखर्च १२ ते १५ हजार  रुपये प्रति मेट्रिक टन इतका आहे.

हेही वाचा - मसाला उद्योग देईल भारताच्या कृषी निर्यातीला चालना

वाया जाणाऱ्या बांबूचा “बांबू चारकोल” म्हणजेच कोळसा तयार करण्यासाठी खूप चांगल्या प्रकारे वापर केला जाऊ शकतो. मात्र, स्थानिक बाजारात त्याचा वापर जास्त होत नसला, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याला खूप मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे, असे केवीआयसीचे अध्यक्ष सक्सेना यांचे म्हणणे आहे.

बांबूच्या कोळशावरील निर्यातबंदीमुळे भारतीय बांबू उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय मागणीचा फायदा मिळत नाही. त्यासंदर्भात वारंवार केलेल्या मागण्या विचारात घेऊन केव्हीआयसीने सरकारला बांबूच्या कोळशावरील निर्यातबंदी हटवण्याची मागणी केली आहे. यामुळे जागतिक बाजारात या उत्पादनाला मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या मागणीचा फायदा भारतीय उद्योगाला घेता येईल. त्याचबरोबर वाया जाणाऱ्या बांबूचा योग्य वापर करणेदेखील शक्य होईल, असे सक्सेना यांनी म्हटले आहे.

जागतिक बाजारात बांबूच्या कोळशाच्या आयातीची मागणी साधारणपणे १.५ ते २ अब्ज डॉलरच्या जवळपास आहे. अलीकडील काही वर्षात त्यामध्ये ६ टक्के वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात बार्बेक्यूसाठी बांबूच्या कोळशाची विक्री २१ ते २५ रुपये प्रति टन या दराने होते. त्याशिवाय मृदा पोषणासाठी त्याचा वापर केला जातो. तसेच अॅक्टिवेटेड चारकोल उत्पादनासाठी कच्चा माल म्हणून त्याचा वापर होतो. अमेरिका, जपान, कोरिया, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, फ्रान्स आणि युके या देशांमध्ये या उत्पादनाला मोठ्या प्रमाणात मागणी असून त्यावर अतिशय नाममात्र आयात शुल्क आकारले जाते.