बांबूला वृक्ष या भारतीय वन कायदा १९२७ च्या परिभाषेतून वगळल्यामुळे यावरील वन खात्याचे निर्बंध कमी झाले आहेत. यामुळे बांबू लागवडीला चालना मिळणार आहे. शेतकरी आपल्या जमिनीवर तंत्रशुद्धपद्धतीने बांबूची लागवड करू शकणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिकस्तर उंचावण्यास मदत होईल. वनशेतीपासून अन्नधान्याबरोबरच वृक्षापासून चारा, लाकूड, फळे व लघू-वन उपज मिळते. याचबरोबरीने शाश्‍वत उत्पन्नाची हमी मिळते. शेतमजुरांची कमी झालेली उपलब्धता आणि वाढत्या क्षारपड व पडीक जमिनीमुळे वनशेती फायदेशीर ठरत आहे. हिरव्या चाऱ्याच्या उपलब्धतेसाठी विशेषता उन्हाळ्यामध्ये वनशेती उपयुक्त ठरते. वनशेतीमुळे जमिनीची धूप थांबते, सुपीकता वाढते, आर्द्रता टिकते, वादळी वाऱ्यापासून संरक्षण मिळते. कमी आणि जास्त वृक्ष लागवड
शेतकरी हंगामी व बारमाही पिकांना फायदेशीर वृक्षांबरोबर शेतीमध्ये वैविध्यपूर्णपणे मिश्रित करून उपलब्ध संसाधनांचा पुरेपूर वापर करू शकतो. कृषी वनशेती, कृषी उद्यान, कृषी वनउद्यान, वनीयकुरण, कृषिवनीय कुरण व सघन लागवड अशा पद्धतींचा जमिनीच्या प्रकारानुसार आणि स्थानिक गरजेनुसार लागवड करू शकतो. यामध्ये साग, मेलीया डुबिया, शिसम, खैर, चंदन, रक्तचंदन, शिवण, बेहडा, धावडा, जांभूळ, आवळा लागवड करू शकतो. नोंदणी करण्याची प्रक्रिया
ज्या शेतकऱ्याच्या नावावरती जमीन आहे तसेच आदर्श ग्राम किंवा हागणदारीमुक्त गावातील शेतकऱ्यास प्राधान्य मिळेल. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांकरिता कमीत कमी ५० टक्के व त्यापैकी ३० टक्के निधी महिला शेतकऱ्यांसाठी खर्च करावा. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती व जमातींसाठी अनुक्रमे १६ व ८ टक्के निधी खर्च करावा. योजनेत सहभागी होण्यासाठी कृषी विभागाने दिलेल्या नमुन्यामध्ये अर्ज करावा. यासाठी कृषी पर्यवेक्षक, ग्रामपंचायत व कृषी कार्यालयातून अर्ज प्राप्त करावा. सध्या ऑनलाइन पद्धतीने सुद्धा अर्ज करता येतात. योजनेबद्दल सविस्तर माहिती स्थानिक मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडून मिळेल. राष्ट्रीय बांबू मिशन अंतर्गत बांबू लागवड बांबू ही गवत वर्गीय, जलद वाढणारी, बहुवार्षिक व बहूपयोगी वनस्पती आहे. बांबूचा उपयोग कागद आणि लगदा उद्योग, हस्तकला, अगरबत्ती उद्योग, फर्निचर, शेतीमध्ये आधारासाठी, बांधकाम-इमारती लाकूड, कॉटेज उद्योग, प्लाय बोर्ड निर्मितीसारख्या १५०० पेक्षा जास्त उत्पादमानध्ये उपयोग आहेत. नुकतेच बांबूला वृक्ष या भारतीय वन कायदा १९२७ च्या परिभाषेतून वगळल्यामुळे यावरील वन खात्याचे निर्बंध कमी झाले आहेत. कृषी पीक किंवा औद्योगिक पीक म्हणून पुढे येत आहे. भारत सरकारने राष्ट्रीय बांबू मिशनची सुरुवात केली. २०१६ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने राज्यात बांबू खालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी, बांबू आधारित उद्योगांसाठी आणि हवामान बदलांच्या लवचिकतेसाठी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाची स्थापना केली. त्या अंतर्गत, राज्य सरकारने शेतजमीन किंवा बांधावरती बांबू लागवडी चालना देण्याच्या निर्धाराने सवलतीच्या दराने टिश्युकल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवमान उंचावण्यासाठी अटल बांबू समृद्धी योजना सुरू करण्यात आली. तसेच केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय बांबू योजनेमार्फत सुद्धा शेतकरी बांबू लागवड करून या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात. योजनेतील बांबू प्रजाती योजनेअंतर्गत टिश्युकल्चर बांबू लागवड सामग्री देण्यामागे प्रमुख कारण हे प्रजातीच्या शुद्धतेची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी व मोठ्या प्रमाणात उत्तम बांबू रोपांचा पुरवठा करणे हे आहे. बांबू प्रजातीमध्ये एकूण ९ प्रजातींना (मानवेल- Dendrocalamus strictus; कटांग- Bambusa bambus; माणगा- Dendrocalamus stocksii; बालकोवा- Bambusa balcooa; ब्रंडिसी- Dendrocalamus brandissi; न्यूटन्स- Bambusa nutans; अस्पर- Dendrocalamus asper; तुल्डा- Bambusa tulda व लाँगिस्पाथस Dendrocalamus longispathes) राज्यामध्ये लागवडीसाठी निवडण्यात आले आहेत. बांबू मिशनमध्ये टिश्युकल्चर बांबू रोपण सामग्रीचा दर २५ ते ३५ रुपये प्रति रोप निर्धारित करण्याबरोबर महाराष्ट्रातील दोन आणि राज्याबाहेरील पाच रोपवाटिकांची निवड केली आहे. बांबू लागवड पद्धती
जागेच्या उपलब्धतेनुसार, मातीच पोत, स्थानिक गरज व बाजारपेठ, सिंचनाची सोय इ. बाबींचा योग्य विचार व तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन बांबू लागवड व प्रजातींची निवड करावी. बांबू लागवड ही दोन पद्धतीने केली जाते. शेताच्या बांधावर आणि ब्लॉक/गट रोपवण पद्धतीने (चौरस/आयतकृती) केली जाते. बांधवरील लागवडीमध्ये शेती बांधावर ५ मी × ५ मी या अंतरावर दोन ओळींमध्ये बांबूची रोपे लावली जातात. तसेच गट रोपवण पद्धतीमध्ये, ५ मी. × ५ मी. (४०० रोपे प्रति हे.) किंवा ५ मी × ४ मी (५०० रोपे प्रति हे.) लागवडीच्या प्रारंभीच्या दोन वर्षांपर्यंत आंतरपीक घेतले जाऊ शकते. लाभार्थी निवडीचे निकष, निवड व सवलत
योजना महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर आणि महाराष्ट्र वन विभागामार्फत राबविली जाते. शेतकऱ्याकडे शेतीचा ७/१२, गाव नमुना ८, नकाशाची प्रत, रहिवासी दाखला, आधार कार्ड, बँक खाते, शेततळे/विहीर/बोअरवेल असल्याचे हमीपत्र आणि बांबू लागवडीसाठी ठिबक सिंचन हमीपत्र असणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळामार्फत वृत्तपत्रात योजनेसंदर्भात अर्ज करण्याबाबत प्रसिद्धी केली जाते. सर्व अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने मागविण्यात येतात. जे शेतकरी ऑनलाइन अर्ज करून शकत नाहीत ते त्यांच्या क्षेत्रातील संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रादेशिक) याच्या कार्यालयात लेखी अर्ज करू शकतात. जर लक्ष्यांकपेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाले तर सोडत पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. अटल बांबू समृद्धी योजनेमार्फत निवडलेल्या शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून टिश्युकल्चर रोपे खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. यामध्ये ४ हेक्टर पेक्षा कमी शेती असणाऱ्या शेतकऱ्याला प्रति हेक्टरी ६०० रोपांसाठी ८० टक्के आणि ४ हेक्टरपेक्षा जास्त शेती असणाऱ्या शेतकऱ्याला १ हेक्टरकरिता ६०० रोपांसाठी ५० टक्के सवलतीच्या दराने अनुदान मिळते. लाभार्थी शेतकऱ्यांनी बांबू रोपांची खरेदी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने प्रमाणित केलेल्या रोपवाटिकेतून कॅशलेस पद्धतीने करून त्याचा पुरावा ठेवणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रीय बांबू मिशन अंतर्गत सुद्धा शेतकऱ्यांना बांबू रोप अधिक लागवड करण्यासाठी २४० रुपये प्रति रोप हा दर मंजूर केला आहे, यापैकी ५० टक्के (१२० रुपये प्रति रोप) अनुदान हे शासनातर्फे/ महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळामार्फत शेतकऱ्याच्या बँक खात्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीद्वारे (DBT) केले जाते. परंतु हे अनुदान तीन वर्षांमध्ये ५०:३०:२० या प्रमाणात देण्यात येते. हे अनुदान एकूण जिवंत रोपांच्या टक्केवारी आणि वनपरिक्षेक अधिकारी यांचचे प्रमाणपत्र मिळल्या नंतरच वर्ग केले जाते. या योजनेचा कोणताही शेतकरी लाभ घेऊ शकतो आणि शासन अनुदान जास्तीत जास्त २ हेक्टर क्षेत्रकरिता देण्यात येते. शेतकऱ्यांना अटल बांबू समृद्धी योजना किंवा राष्ट्रीय बांबू मिशन यांच्यापैकी कोणत्याही एका योजनेमध्ये सहभागी होता येईल. बांबू लागवडीबरोबरच खासगी बांबू आधारित उद्योगांसाठी जसे की छोटी व मोठी रोपवाटिका, बांबू प्रक्रिया व सीझनिंग प्रकल्प, बांबू कुटिल उद्योग, अगरबत्ती, फर्निचर आणि बांबू प्रकिया उद्योगांसाठी २५ ते ५० टक्के एवढी राष्ट्रीय बांबू मिशनच्या क्रेडिट लिंक्ड बँक एंडेड सबसिडी मिळू शकते. स्थानिक वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे कार्यालय वनविभागाचे संकेत स्थळ www.mahaforest.gov.in कॉल सेंटर १९२६-हॅलो फॉरेस्ट ( स्रोत : महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर व www.mahaforest.gov.in) संपर्क : संग्राम चव्हाण, ९८८९०३८८८७ (राष्ट्रीय अजैविक ताण व्यवस्थापन संस्था, बारामती, जि. पुणे)
