महाराष्ट्रात बाजार समित्यांमधील शेतमाल आवक ४० लाख टनांनी घटली

महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील (Maharashtra APMC's) शेतमाल आवक (Agriculture Produce) सुमारे ३९.८० लाख टनांनी कमी झाली आहे. २०२०-२१ या वर्षात राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये एकूण १७४.९० लाख टन शेतमालाची आवक झाली आहे. या तुलनेत २०१९-२० मधील आवक ही २१४.७० लाख टन होती. मात्र, राज्यातील ११८ बाजार समित्या इलेक्ट्रॉनिक अॅग्रीकल्चर मार्केट (Electronic Agriculture Market) अर्थात इ-नामशी (e-Nam) जोडल्या गेल्याने तेथील व्यापारात हळूहळू वाढ होताना दिसत आहे. राज्याच्या २०२१-२२ च्या आर्थिक पाहणी अहवालातून (Economic Survey Of Maharashtra) ही माहिती समोर आली आहे. बिझनेस लाईनने ही बातमी दिली आहे.  

हेही वाचा - नाशिक: सिन्नर तालुक्यात कांदा पिकावर ड्रोनद्वारे फवारणी प्रात्यक्षिके  महाराष्ट्रात ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (306 APMC's In Maharashtra) असून ६२३ उप-आवार (Sub Yard) आहेत. याशिवाय जानेवारी २०२२ पर्यंत १४०० थेट विपणन परवाने जारी करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवाल २०२२-२३ नुसार, २०१८-१९ या वर्षात बाजार समित्यांमध्ये २०७ लाख टन शेतमालाची आवक झाली होती. ज्याचे मूल्य ४९ हजार १०० कोटी होते. त्यानंतरच्या पुढच्या वर्षात म्हणजेच २०१९-२० मध्ये आवक वाढून २१४.७० लाख टन झाली होती. ज्याचे मूल्य जवळपास ५७ हजार ९३६ कोटी होते. मात्र, या तुलनेत २०२०-२१ मध्ये शेतमाल आवक घटली असून बाजार समित्यांमधील एकूण आवक १७४.९० लाख टन इतकी होती. ज्याचे मूल्य ५० हजार ७९५ कोटी होते.

हेही वाचा - अर्जेंटीनाच्या सुर्यफूल तेलाच्या किमतीत ४७ टक्क्यांनी वाढ शेतकरी संघटनेचे नेते आणि स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी बिझनेस लाईनला दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोना महामारीमुळे राज्यातील बाजार समित्या बंद होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल थेट ग्राहकांना विकण्याचा पर्याय निवडला. "२०२०-२१ मध्ये कोरोनामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे बाजार समित्यांच्या कामकाजावर परिणाम झाला. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी थेट ग्राहकांना शेतमाल विक्रीचा पर्याय शोधला. या अन्य पर्यायांमुळे शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांवरील अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचे घनवट म्हणालेत.   बाजार समित्यांची स्थापना - कृषी विपणन विभागाने महाराष्ट्र कृषी उत्पादन विपणन (विकास आणि नियमन) अधिनियम, १९६३ अंतर्गत बाजार समित्यांची स्थापना केली आहे. व्यापारी आणि दलालांकडून होणाऱ्या शोषणापासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावे. तसेच शेतमालाच्या विक्रीसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचा योग्य दर मिळेल. मात्र, राजकारण्यांचे बाजार समितीवरील वर्चस्व व्यापारी, मध्यस्थाच्या प्रभावामुळे त्या शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे केंद्र बनल्याचा आरोप शेतकरी करतात.     इ - मार्केट -  इ-नाम हे एक ऑनलाईन व्यापार पोर्टल आहे. ज्यावर संपूर्ण भारतातील बाजार समित्या ऑनलाईन जोडलया जातात. या पोर्टलच्या माध्यमातून बाजार समित्यांशी संबंधित माहिती, सेवांची सुविधा दिली जाते. ज्यामध्ये शेतमालाची आवक आणि दर, खरेदी विक्री दराच्या व्यापाऱ्यांची ऑफर तसेच व्यापाऱ्यांच्या ऑफरला प्रतिसाद देण्याच्या सुविधेचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील ११८ बाजार समित्या इ-नामशी जोडण्यात आल्या आहेत. या बाजार समित्यांमध्ये इ-लिलाव सुरू करण्यात आले असून ७६ बाजार समित्यांनी इ-पेमेंट सुरू केल्याचे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.   जानेवारी २०२२ पर्यंत ७,२७५ कोटींच्या ३०० लाख टन धान्याचा इ-लिलाव करण्यात आला असून १९६ कोटींचे इ-पेमेंट करण्यात आले आहे. तसेच शेतमालाची गुणवत्ता निर्धारित करण्यासाठी ११७ बाजार समित्यांमध्ये गुणवत्ता परिक्षण प्रयोगशाळांची स्थापना करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्य सरकारने ६८ खासगी बाजारांना परवाने दिले आहेत.