न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर गुणनियंत्रण निरीक्षक हादरले

पुणे : बियाण्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या वर्षानुवर्षे होत असलेल्या फसवणुकीवर नेहमीच वरवर भूमिका घेणाऱ्या कृषी खात्याच्या गुणनियंत्रण यंत्रणेचा कारभार थेट न्यायालयानेच चव्हाट्यावर आणला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या कठोर भूमिकेमुळे गुणनियंत्रण निरीक्षक चांगलेच हादरले आहेत.
न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर गुणनियंत्रण निरीक्षक हादरले
न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर गुणनियंत्रण निरीक्षक हादरले

पुणे  : बियाण्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या वर्षानुवर्षे होत असलेल्या फसवणुकीवर नेहमीच वरवर भूमिका घेणाऱ्या कृषी खात्याच्या गुणनियंत्रण यंत्रणेचा कारभार थेट न्यायालयानेच चव्हाट्यावर आणला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या कठोर भूमिकेमुळे गुणनियंत्रण निरीक्षक चांगलेच हादरले आहेत.

सोयाबीन बियाणे प्रकरणाच्या निमित्ताने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे राज्यभर निरीक्षकांची कोंडी झाली आहे. न्यायालयीन लढाईला कशा प्रकारे उत्तर द्यायचे याची व्यूहरचना करण्यात सध्या कृषी आयुक्तालय गुंतले आहे.

“शेतकऱ्यांच्या विरोधात वागणाऱ्या कृषी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्याचा न्यायालयाचा मानस आहे,” असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. त्यामुळे आता बियाण्यांबाबत प्रत्येक कारवाईचा निर्णय जपून घेत जात आहे. ‘‘न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे बियाणे विषयावर प्रथमच मोठे मंथन घडून येत आहे. केंद्र शासनालादेखील न्यायालयाने जाब विचारला आहे. त्यामुळे या मंथनातून भविष्यात कायदे, नियम भक्कम होण्यास मदत होईल,” अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कृषी खात्याने बियाण्या़ंच्या समस्येकडे कधीही लक्ष दिले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. बियाणे कायद्यातील तरतुदींचे योग्य पालन होते की नाही, याकडे दुर्लक्ष केले गेले. तसेच कायद्यात उणिवा दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे कधीच पाठपुरावा केला नाही. परिणामी चांगल्या कंपन्यांवर सरसकट कारवाई होत गेली आणि शेतकरीही भरडले जात होते. विधिमंडळ, माध्यमे, शेतकरी आंदोलनांमध्ये बियाण्यांचे मुद्दे उपस्थित झाले की खोटी कारणे देत वेळ मारून नेली जात होती. त्यामुळेच बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा भक्कमपणे उभी राहिली नव्हती. “कृषी खाते बियाण्यांबाबत खोटी माहिती देते, असे आता न्यायालयात उघड झाल्याने आम्हाला प्रत्येक पाऊल जबाबदारीने टाकावे लागेल,” असे बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा अस्वस्थ सोयाबीन बियाण्यांबाबत कृषी खात्याने न्यायालयात दिलेली माहिती बारकाईने तपासली जाणार नाही असे आधी वाटले होते. तथापि, न्यायालयाने ही माहिती तपासली आणि ती शेतकरी हिताची नसल्याचे निरीक्षण नोंदविल्याने बीजप्रमाणीकरण यंत्रणा अस्वस्थ झाली आहे. ‘कृषी उपसंचालकाने दिलेली माहिती बघता कंपन्या आणि विक्रेत्यांना वाचविण्यात अधिकाऱ्यांना जास्त रस आहे. तसेच ते शेतकऱ्यांना दोषी ठरविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत,’ असे ताशेरे न्यायालयाने मारले आहेत. दुय्यम अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवरचा विश्वास उडाल्याने कृषी सहसंचालकांना हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाला द्यावे लागले आहेत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.   बियाणे निरीक्षकांवरील अविश्वास अधोरेखित ‘‘बियाणे कायद्याच्या अखत्यारित नियुक्त केलेले अधिकारी पोलिसांना सहकार्य करीत नसल्यास त्यांच्याविरोधात कारवाई करता येईल,” असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. बियाणे कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार फक्त गुणनियंत्रण निरीक्षकांना आहे. मात्र, यामुळे बियाणे निरीक्षक आणि त्यांच्या कामावरील अविश्वास अधोरेखित झाला आहे. न्यायालयाने बियाणे कायद्यातील अधिकार पोलिसांना वापरण्यास सांगितले आहेत. त्यामुळे सतत ‘वसुली’च्या मागे असलेल्या निरीक्षकांना आता कामात सुधारणा कराव्याच लागतील, असे आयुक्तालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com