मराठा आरक्षणप्रकरणी अधिकाऱ्यांची होणार चौकशी : मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे

मुंबई ः मराठा समाज आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी जे अधिकारी गैरहजर राहून दिरंगाई करत असतील, त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत दिले.

शिवसंग्रामचे आमदार विनायक मेटे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना शनिवारी (ता. १४) मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला गैरहजर राहणारे अधिकारी व चुकीची माहिती देणाऱ्या वकिलांची सखोल चौकशी केली जाईल. आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलेले मराठा समाजाचे तरुण येऊन भेटून गेले. त्यांच्या नोकरीविषयी कायद्याच्या मूळ गाभ्याला हात लागणार नाही याची काळजी घेत आहोत.

जर मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात अधिकारी व वकील चुकीची माहिती सरकारला देत असतील तर त्यांचीही सखोल चौकशी केली जाईल. तसेच मराठा आरक्षणासाठी कायदेतज्ज्ञांची बैठक बोलावून न्यायालयासमोर बाजू मांडली जाईल, असेही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. 

‘पदोन्नतीतील आरक्षण प्रलंबित राहिल्याबाबत तपास करू’ मागासवर्गीय समाज किंवा ज्यांना आजपर्यंत सेवासुविधा मिळालेल्या नाहीत, अशा सर्वांच्या पाठीशी सरकार असून, मागील पाच वर्षांत मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण का प्रलंबित राहिले, याचा तपास केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत दिली.

मागासवर्गीयांचे बढत्यांमधील आरक्षण रखडले असून हजारो कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची बढती थांबल्याबाबतची लक्षवेधी काँग्रेस आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, की हा प्रश्न बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे त्याच्यावर आणखी गुंतागुंतीचे काही करू नये, जेणेकरून मूळ विषयाला धक्का लागेल. पदोन्नतीचा विषय रखडण्याचे कारण नव्हते. गेल्या पाच वर्षांत कार्यवाही का झाली नाही. याचा तपास करण्यात येईल. मागासवर्गीयांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जे  आवश्यक असेल ते करण्यात येईल. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी राज्य सरकारने निष्णात वकिलांची फौज उभी केली आहे.