स्वप्नांच्या दुनियेत रमविणारा अर्थसंकल्प : मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे

मुंबई  ः केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीशी फारकत घेतलेला आणि वास्तवाचे भान हरपून देशातील युवा, शेतकरी आणि सर्वसामान्य माणसांना केवळ स्वप्नांच्या दुनियेत रमवणारा आहे, अशी टिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. 

अर्थसंकल्पाबाबत श्री. ठाकरे म्हणाले, की केंद्र सरकारने १० टक्के विकास दर गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रत्यक्षात हा विकासदर चालू वर्षी ५ टक्के आणि २०२०-२१ मध्ये ६ ते ६.५ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवालाने व्यक्त केला आहे. हा गेल्या काही वर्षांतील हा सर्वात नीचांकी विकास दर आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा जुना मानस अर्थसंकल्पात नव्याने मांडण्यात आला. शेतकऱ्यांना ऊर्जा दाता करण्याचे स्वप्न दाखवले, १५ लाख शेतकऱ्यांचे कृषिपंप सौरऊर्जेवर आणण्याचा मनोदय व्यक्त केला, कार्बन उत्सर्जन कमी करणारे थर्मल पॉवर बंद करणार असल्याचे सांगितले. पण या गोष्टी कधी पूर्णत्वाला जाणार, थर्मल पॉवर बंद केल्याने निर्माण होणारी विजेची तूट कशी भरून काढणार हे स्पष्ट होत नाही.

मागील कित्येक वर्षांपासून शेती क्षेत्र अडचणीत आहे. अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी १६ सूत्री कार्यक्रम जाहीर करून २.८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. प्रत्यक्षात ही तरतूद मागच्या वर्षीपेक्षा थोडीशीच वाढली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून व्यक्त करण्यात आलेले संकल्प आणि त्याच्या सिद्धीसाठी केलेल्या वित्तीय तरतूदी यात विरोधाभास दिसतो. मागील काही वर्षात केंद्र सरकारने स्टार्टअप, स्टॅण्डअप आणि मेक इन इंडिया सारख्या योजना राबविल्या. उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण झाल्याचे वारंवार सांगितले. या अर्थसंकल्पात केंद्र शासनाने हाच संकल्प पुन्हा नव्याने केलेला दिसतो. पण, त्यासाठी हात राखून निधी दिला आहे. या अर्थसंकल्पाने देशाचे ग्रोथ इंजीन असलेल्या मुंबई आणि महाराष्ट्रावर पूर्ण अन्याय केला आहे, असे श्री. ठाकरे म्हणाले.

केवळ घोषणांचा पाऊस महागाई रोखण्यासाठी, मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी, देशावर असलेले आर्थिक मंदीचे मळभ दूर करण्यासाठी, उद्योगांना उभारी देण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कोणत्याही भरीव उपाययोजना न करता केवळ घोषणांचा पाऊस पाडणारा हा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणा पूर्णत्वास नेण्यासाठी पैसा कुठून येईल याचे उत्तर मात्र केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातून मिळालेले नाही. - धनंजय मुंडे, सामाजिक न्यायमंत्री.   निराशाजनक अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात सगळ्यात मोठी निराशा महाराष्ट्र आणि मुंबईची झाली आहे. देशाला मुंबई आणि महाराष्ट्र सगळ्यात जास्त कर देतो पण मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी अर्थसंकल्पामध्ये ठोस काही नाही. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असे याआधी सांगितले होते, पण त्यासाठी कोणत्याच ठोस उपाययोजना केलेल्या नाहीत. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर कृषी विकास दर ११ टक्के असला पाहिजे पण तो फक्त २ टक्क्यांच्या जवळपास आहे. त्यामुळे ही पोकळ घोषणा असून शेतकऱ्यांची फसवणूकच आहे. हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. - बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री    दशकाची दिशा ठरविणारा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या संपूर्ण दशकाची दिशा ठरवणारा आहे. एकीकडे कृषी क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी यात करण्यात आल्या आहेत. कृषी क्षेत्रातील आज जी काही आव्हाने आहेत, ज्या काही अडचणी आहेत त्या सर्व विचारात घेऊन जो १६ कलमी कार्यक्रम तयार करण्यात आलेला आहे. तो उत्पादकता वाढवण्यापासून ते माल वाहतूक, निर्यात, बाजारपेठांशी जोडणी करणे या प्रत्येक बाबींतील ज्या काही कमतरता आहेत, त्या भरून काढणारा असा हा कार्यक्रम आहे.  -देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते   कोणत्याच ठोस उपाययोजना नाहीत हा अर्थसंकल्प म्हणजे नुसतेच शब्दाचे बुडबुडे आहेत. ६५ टक्के शेतकरी असणाऱ्या देशाच्या अर्थसंकल्पात काहीही ठोस उपाययोजना केलेल्या नाहीत. नुसतेच मोठे आकडे आहेत. मात्र प्रत्यक्षात शेती आणि शेतकऱ्यांना काहीही मिळणार नाही. सौरपंपांचे सांगायचे झाले तर देशात १२ कोटी शेतकरी आहेत आणि तरतूद फक्त १५ लाख पंपांची केली आहे. यामुळे कोणत्या राज्याला किती पंप देणार याची स्पष्टता नाही. पशुपालन, प्रत्यक्ष शेती, फलोत्पादन आणि प्रक्रियांसाठी किती तरतूद आहे याची स्पष्टता अर्थसंकल्पात नाही. साखर, वस्त्रोद्योग आणि डेअरीसाठी कोणतीही घोषणा केलेली नाही. शेतकरी आत्महत्या वाढीला प्रोत्साहन देणारा अर्थसंकल्प आहे.  - राजू शेट्टी, नेते, स्वाभिमानी शतकरी संघटना   निराशा करणारा अर्थसंकल्प महागाई कमी करण्यात सरकार यशस्वी झाले असे म्हणणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या शोषणातून हे शक्‍य झाले. आर्थिक सल्लागार श्री. सुब्रमण्यम यांनी ज्या थालीनॉमीक्‍सचा हिशोब सांगितला आहे. ते शेतकरीविरोधी आहे. मध्यम वर्गाची थाली म्हणजे स्वयंपाक घरातील खर्च कमी झाल्याचे मान्य करणे म्हणजे सर्वांचे वेतन भत्ते वाढत असताना शेतकऱ्यांचे शेतमालाचे भाव कमी झाले होते हे मान्य करून त्याला खुली मान्यता देणे आहे. या मंदीमुळेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला बाजारात हमीभाव मिळत नाही. आजही हिच परिस्थिती कायम आहे. या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेचा पुनर्उच्चार करण्यात आला. परंतु, आज शेतकऱ्यांना जाहीर केलेला हमीभावही मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. मग उत्पन्न कोणत्या निकषांवर दुप्पट करणार, त्याकरिता कोणता अजेंडा राबविण्याचे प्रस्तावीत आहे याबाबत स्पष्टता नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी २०१५मध्ये कापूस उत्पादकांसाठी फाईव्ह एफ फॉर्म्युला जाहीर केला होता. सहा वर्षाची सत्ता पूर्ण झाली असताना त्याचे काय झाले हे सांगता येत नाही. शेतकरी, शेतमजुरांच्या उत्पन्नात किती वाढ झाली हे आकड्यात का सांगता येत नाही? या अंदाजपत्रकात रोहयोत किती तरतूद किंवा वाढ केली हेही सांगितले नाही. किसान सन्मानासाठी किती वाढ करण्यात हेही सांगितले नाही. एकंदरीत संपूर्ण निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.  - विजय जावंधिया,ज्येष्ठ शेतकरी नेते.   घोषणांमुळे फारसे काही पदरात पडणार नाही

अर्थसंकल्प हा एक खरे म्हणजे वार्षिक सोपस्काराचाच भाग आहे. शेती क्षेत्रासाठी हे विशेष खरे आहे. संपूर्ण शेती क्षेत्र सरकारी निर्बंधात आणि बंधनात ठेवून त्या क्षेत्राभोवती सुधारणा घडवून आणण्याच्या केवळ घोषणा केल्यामुळे फारसे काही पदरात पडत नाही, हे शेती करणाऱ्यांना माहिती आहे. शेती आणि ग्रामीण भागांत वीज, पाणी आणि रस्त्यांचीच अद्याप दुरवस्था असताना साठवणुकीची व्यवस्था नसताना शेतीमाल वाहतुकीसाठी विमानसेवेची व्यवस्था उपलब्ध करण्याच्या योजना जाहीर करणे म्हणजे घोड्यापुढे वरात अशातलाच प्रकार आहे. अशा सरकारी घोषणांच्या प्रत्यक्षात विरोधात जाणाऱ्या विसंगत कृतींची अनेक उदाहरणे देता येतील. मागील पाच वर्षांत जलद रेल्वेने होणारी नाशवंत शेततीमालाची अनेक मार्गांवरील वाहतूक रेल्वे खात्याने बंद केली आहे. शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा वारंवार केलेला (मोघम स्वरूपाचा) पुनरुच्चार या अर्थसंकल्पातही आणखी एकदा केला आहे. आवश्यक वस्तू कायद्याची तरतूद जिवंत ठेवून, तुकड्या तुकड्याच्या न परवडणाऱ्या शेतीमधून हे कसे साध्य होणार आहे, हे सरकारच जाणे.  - गोविंद जोशी, कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना न्यास,आंबेठाण, जि. पुणे   शेती, ग्रामीण विकासासाठीच्या तरतुदी निराशाजनक देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी शेतकरी, शेतमजूर व श्रमिकांच्या वस्तू व सेवा खरेदी करण्याच्या क्षमतेत वाढ करणे हाच एक प्रमुख मार्ग आहे. शेती व ग्रामीण विभागात मोठ्या प्रमाणात पैसा पोचवून हे लक्ष्य साधता येणार आहे. अर्थसंकल्पात या दृष्टीने शेती व ग्रामीण विभागासाठी मोठी तरतूद होण्याची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र शेती, सिंचन व ग्रामीण विकास एकत्र मिळून केवळ २.८३ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत या अर्थसंकल्पामध्ये केवळ १५ हजारांची किरकोळ वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी १६ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र, ही १६ कलमे म्हणजे शिळ्या कढीला उतू घालवण्याचा प्रयत्न आहे. अर्थमंत्र्यांनी मागील अर्थसंकल्प मांडताना शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेचे निर्माते बनविण्याचा संकल्प केला होता. नव्या अर्थसंकल्पात पुन्हा ती जुनीच घोषणा नव्याने करण्यात आली आहे.

अर्थमंत्र्यांनी देशात शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी गाव पातळीवर गोदामांची उभारणी करण्याची घोषणा केली. मागील अर्थसंकल्पातही हीच घोषणा करण्यात आली होती. अर्थमंत्र्यांनी आणखी पुढे जात गोदामांच्या उभारण्याची आपली जबाबदारी आता महिला बचत गटांवर सरकवली आहे. शेतकऱ्यांना किमान आर्थिक उत्पन्नाची हमी देण्यासाठी मागील अर्थसंकल्पात किसान सन्मानाअंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये देण्याची योजना घोषित करण्यात आली होती. २०१९-२० च्या बजेटमध्ये यासाठी ७५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, पैकी केवळ ४३ हजार कोटींचा खर्च झाल्याचे राष्ट्रपतींच्या भाषणातून स्पष्ट झाले आहे. देशभरातील फक्त ८ कोटी शेतकऱ्यांनाच हा लाभ मिळाला आहे. अनेकांना २ हजाराचे केवळ एक किंवा दोनच हप्ते मिळाले आहेत. कोट्यवधी शेतकरी या लाभापासून अजूनही वंचित आहेत. शेती क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या १६ कलमी कार्यक्रमामध्ये शेतीमालाला रास्त दर मिळावे यासाठी व शेतीमालाच्या खरेदीसाठी कोणतीही नवी योजना नाही.  -डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र