सातारा जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी मिळावेत ५०५ कोटी रुपये

सातारा  : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून जिल्ह्यातील विविध ११ प्रकल्पांसाठी ५०५ कोटी रुपये मिळावेत, अशी मागणी पाटबंधारे विभागाने केली आहे. यामध्ये सर्वाधिक १४५ कोटींचा निधी तारळी प्रकल्पासाठी, तर सर्वांत कमी एक कोटीचा निधी निवकणे प्रकल्पासाठी मागणी करण्यात आला आहे. हा निधी उपलब्ध झाल्यास जिल्ह्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. 

जिल्ह्यातील बहुतांशी सिंचन प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहेत. काहींचे पुनर्वसन, तर काहींचे कालवे इतर बांधकामे अपूर्ण आहेत. प्रत्येक वेळी निधीची टंचाई राहिल्याने मुदत वाढत गेल्याने प्रकल्पांची सुधारित किंमत झाली. त्यानुसार प्रत्येक वेळी सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेऊन निधी मागणी करण्यात आली. आता काही प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहेत, तसेच राज्यात सध्या महाविकास आघाडीचे सरकार असून, जिल्ह्यातील दुष्काळ हटविण्यासोबतच सिंचन व्यवस्था बळकट करण्यावर भर दिला जाणार आहे. मात्र त्यासाठी अपेक्षित निधी उपलब्ध करून देणे हे राज्य शासनावर अवलंबून आहे.

सोमवारपासून (ता. २४) विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनात जिल्ह्यातील प्रकल्पांसाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध होईल अशी आशा आहे. त्यासाठी पाटबंधारे विभागाने यापूर्वी आपली प्रकल्पनिहाय मागणी शासनाकडे नोंदविली आहे. मागील महायुती शासनाच्या काळात जिहे- कठापूर आणि उरमोडीच्या कामांसाठी थोडाफार निधी उपलब्ध झाला होता. मात्र आता महाविकास आघाडीच्या काळात या दोन योजनांना किती निधी मिळणार याची उत्सुकता आहे.    अशी आहे निधीची मागणी पाटबंधारे विभागाने जिल्ह्यातील अकरा प्रकल्पांसाठी एकूण ५०५ कोटींचा निधीची मागणी केली आहे. यामध्ये तारळीसाठी १४५ कोटी, धोम- बलकवडीसाठी २८.७६, उरमोडीसाठी ८०, जिहे- कठापूरसाठी ८०, कुडाळीसाठी ७२, वांगसाठी २२, मोरणा- गुरेघरसाठी ३०, धनगरवाडी उपसा सिंचन योजनेसाठी १७, हणबरवाडी उपसा सिंचन योजनेसाठी १७, कवठे- केंजळ उपसा सिंचन योजनेसाठी १३, निवकणे योजनेसाठी एक कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे.