दोन लाखांपेक्षा जास्त पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांकरिता नवी योजना : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

मुंबई  : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीककर्जाची थकीत रक्कम २ लाख रुपयांहून अधिक असलेल्या शेतकऱ्यांकरिता योजना तयार करण्यात येत असून, त्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सांगितले. तसेच पीककर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणासाठी लवकर नवीन योजना जाहीर केली जाईल, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

बुधवारी (ता. ८) विधिमंडळाच्या एकदिवसीय विशेष अधिवेशनाचा प्रारंभ राज्यपाल कोश्यारी यांच्या अभिभाषणाने झाला. या वेळी विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आदी उपस्थित होते.

या वेळी राज्यपाल कोश्यारी म्हणाले, की राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, महिला व तळागाळातील घटकांच्या कल्याणासाठी शासन वचनबद्ध आहे. महिला सुरक्षेसाठी उपाययोजना करताना त्यांच्या संबंधातील गुन्ह्यांबाबत त्वरित कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्यासाठी कायद्यांमध्ये आवश्यक ती सुधारणादेखील केली जाईल. 

महाराष्ट्र निर्मितीचे हे ६० वे वर्ष असून संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील हुतात्म्यांना श्रद्धाजली अर्पण करीत राज्यपाल कोश्यारी म्हणाले, की गेल्या ६० वर्षांत कृषी, उद्योग, तंत्रज्ञान, कला, क्रीडा, संगीत, शिक्षण आदी विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती राज्याने केली आहे. या कामगिरीचा सोहळा विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून केला जाईल. महाराष्ट्र, कर्नाटक संबंधात राज्याने दावा केलेल्या ८६५ गावांत राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेच्या हक्कांचे व विशेषाधिकारांचे संरक्षण करण्याचा पुनरुच्चार राज्यपालांनी या वेळी केला. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणांमध्ये राज्य शासन सातत्याने भूमिका मांडत राहील, अशी ग्वाही राज्यपालांनी या वेळी दिली.

शासनाने सुरू केलेल्या शिवभोजन योजनेच्या माध्यमातून गरजू व्यक्तीला केवळ १० रुपयांमध्ये पोषक आहार देण्यात येईल. युवकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपाययोजना करताना त्यांना सुरक्षा पुरविण्यासाठी शासन वचनबद्ध आहे. नाशिक, ठाणे, अमरावती व नागपूर येथील आदिवासी विकास विभागाच्या प्रदेशनिहाय विभागांमध्ये टप्प्याटप्प्याने क्रीडा उत्कृष्टता केंद्र किंवा क्रीडा अकादमी निर्माण करण्यात येतील. त्यामध्ये आदिवासी युवकांमधील क्रीडाविषयक निपुणतेस चालना दिली जाईल, असे राज्यपालांनी सांगितले. 

ग्रामीण विकासासाठी योजना राबवणार ः राज्यपाल राज्यातील तीर्थस्थळांचा विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. अनेक भाविक शिर्डी येथे पदयात्रा करतात. या यात्रेकरूंसाठी सुविधा पुरविण्याकरिता पहिल्या टप्प्यात मुंबई ते शिर्डी या मार्गावर शौचालये, पिण्याचे पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यात येतील. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी कल्याणकारी योजनादेखील राबविण्यात येतील, असे श्री. कोश्यारी यांनी सांगितले.