थेट सरपंच निवड रद्द विधेयकावर अखेर राज्यपालांची सही

मुंबई  ः थेट सरपंच निवड रद्द करण्याच्या कायद्यावर अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. मागील दहा दिवस राज्यपालांनी याबाबतच्या विधेयकावर स्वाक्षरीच केली नव्हती. पण, आता मात्र या विधेयकावर स्वाक्षरी झाल्यामुळे राज्यातील १९ जिल्ह्यांतील दीड हजार ग्रामपंचायतींमधील सरपंच निवड थेट होण्याऐवजी ग्रामपंचायत सदस्यांमधून होणार आहे. 

फडणवीस सरकारने जुलै २०१७ मध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीत थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सत्तांतरानंतर महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय फिरवला. २८ जानेवारीच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत थेट सरपंच निवड रद्द करून ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मतदानाद्वारेच सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय तत्काळ लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश जारी करण्याची विनंती राज्यपालांना केली होती. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी अध्यादेश काढण्यास नकार दिला होता. 

तसेच विधिमंडळ अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडून ते मंजूर करावे, असा सल्ला राज्यपालांनी ग्रामविकास विभागाला दिला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत यासंदर्भातील विधेयक मांडले. अर्थसंकल्प अधिवेशनात २५ फेब्रुवारीला राज्य सरकारने या विधेयकावर संमती मिळवली होती.

त्यानंतर विधेयक राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले होते. मात्र राज्यपालांनी त्यावर लवकर स्वाक्षरी केली नव्हती. त्यामुळे सुरुवातीला थेट सरपंच निवड रद्द करण्याबाबतच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी न करता राज्यपालांनी अध्यादेश परत पाठवणे आणि त्यानंतर विधेयकावरही राज्यपालांनी उशिरा स्वाक्षरी केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. 

दरम्यान, भाजप सरकारने थेट सरपंच निवडीचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कायद्यात केलेली दुरुस्ती अखेर लागू होणार आहे. चालू महिन्यात राज्यात दीड हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. आता राज्यातील या निवडणुकांमध्ये थेट सरपंच निवडी होणार नाहीत, त्याऐवजी ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंचांची निवड होणार आहे.