Marathi Agri agricultural News The Governor's signature on the direct sarpanch unelected bill Mumbai Maharashtra | Agrowon

थेट सरपंच निवड रद्द विधेयकावर अखेर राज्यपालांची सही

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 8 मार्च 2020

मुंबई  ः थेट सरपंच निवड रद्द करण्याच्या कायद्यावर अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. मागील दहा दिवस राज्यपालांनी याबाबतच्या विधेयकावर स्वाक्षरीच केली नव्हती. पण, आता मात्र या विधेयकावर स्वाक्षरी झाल्यामुळे राज्यातील १९ जिल्ह्यांतील दीड हजार ग्रामपंचायतींमधील सरपंच निवड थेट होण्याऐवजी ग्रामपंचायत सदस्यांमधून होणार आहे. 

मुंबई  ः थेट सरपंच निवड रद्द करण्याच्या कायद्यावर अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. मागील दहा दिवस राज्यपालांनी याबाबतच्या विधेयकावर स्वाक्षरीच केली नव्हती. पण, आता मात्र या विधेयकावर स्वाक्षरी झाल्यामुळे राज्यातील १९ जिल्ह्यांतील दीड हजार ग्रामपंचायतींमधील सरपंच निवड थेट होण्याऐवजी ग्रामपंचायत सदस्यांमधून होणार आहे. 

फडणवीस सरकारने जुलै २०१७ मध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीत थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सत्तांतरानंतर महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय फिरवला. २८ जानेवारीच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत थेट सरपंच निवड रद्द करून ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मतदानाद्वारेच सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय तत्काळ लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश जारी करण्याची विनंती राज्यपालांना केली होती. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी अध्यादेश काढण्यास नकार दिला होता. 

तसेच विधिमंडळ अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडून ते मंजूर करावे, असा सल्ला राज्यपालांनी ग्रामविकास विभागाला दिला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत यासंदर्भातील विधेयक मांडले. अर्थसंकल्प अधिवेशनात २५ फेब्रुवारीला राज्य सरकारने या विधेयकावर संमती मिळवली होती.

त्यानंतर विधेयक राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले होते. मात्र राज्यपालांनी त्यावर लवकर स्वाक्षरी केली नव्हती. त्यामुळे सुरुवातीला थेट सरपंच निवड रद्द करण्याबाबतच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी न करता राज्यपालांनी अध्यादेश परत पाठवणे आणि त्यानंतर विधेयकावरही राज्यपालांनी उशिरा स्वाक्षरी केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. 

दरम्यान, भाजप सरकारने थेट सरपंच निवडीचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कायद्यात केलेली दुरुस्ती अखेर लागू होणार आहे. चालू महिन्यात राज्यात दीड हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. आता राज्यातील या निवडणुकांमध्ये थेट सरपंच निवडी होणार नाहीत, त्याऐवजी ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंचांची निवड होणार आहे.


इतर ताज्या घडामोडी
भाटी मिऱ्या समुद्रात नांगरलेली जहाज...चिपळूण, रत्नागिरी : निसर्ग चक्रीवादळाचा जोरदार...
जीएम पिकांच्या मान्यतेसाठी केंद्राकडे...नागपूर: जागतिकस्तरावर जीएम पिकांच्या लागवडीस...
विविध मागण्यांसाठी रेशन दुकानदार ...नाशिक: राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदार व...
मका खरेदी तातडीने सुरू कराबुलडाणा ः मोताळा तालुक्‍यात मागील दहा दिवसांपासून...
शेतकऱ्यांना त्रास झाल्यास भाजप आंदोलन...अकोला ः शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, कर्जपुरवठा तसेच...
सिंधुदुर्गात पाऊस सुरूच सिंधुदुर्ग: जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशीही...
जादा खरेदी दर, नापासच्या अधिक ...अकोला ः महाबीजने सोयाबीन वाणाच्या प्रमाणित...
ऊस उत्पादक केंद्राचे वैरी आहेत काय? कोल्हापूर: केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या...
अकोला जिल्हा परिषदेचा ७६ कोटींचा निधी...अकोला  ः ‘कोरोना’मुळे निर्माण झालेल्या...
हिंगोली जिल्ह्यात ५९ कोटींचे पीककर्ज...हिंगोली   ः हिंगोली जिल्ह्यातील विविध...
कापूस, सोयाबीन उत्पादक विमा...गडचिरोली: धान उत्पादक ३४ हजार शेतकऱ्यांना सुमारे...
नांदेडमध्ये ४७ कोटी ४७ लाखांचे पीक कर्ज...नांदेड : नांदेड जिल्ह्यातील बॅंकांनी...
जालन्यात पाच हजार टन खते एकाच दिवशी...जालना  : जिल्ह्यात एकाच दिवशी पाच हजार...
कर्जमुक्‍ती योजनेची प्रक्रिया ३०...भंडारा ः शासनाने जाहीर केलेल्या महात्मा ज्योतिराव...
जयपूरमध्ये वीज पडून लाखो रुपयांच्या...नाशिक : पूर्वमोसमी पाऊस सुरू झाल्यानंतर बागलाण...
बुलडाणा जिल्ह्यात १५ तारखेपर्यंत...बुलडाणा  : यंदा जिल्ह्यात मॉन्सूनपूर्व पाऊस...
भाजीपाल्याची थेट खरेदी विक्री व्यवस्था...पुणे ः कोरोना टाळेबंदीमध्ये शहरातील विविध भागात...
सातारा जिल्ह्यात सर्वदूर पावसाची हजेरीसातारा ः जिल्ह्यात सोमवारी सर्वदूर पावसाने हजेरी...
कापूस खरेदीसाठी शेतकऱ्यांचा रास्तारोकोयवतमाळ ः महागाव तालुक्‍यातील गुंज येथील...
पुणे जिल्ह्यात पीककर्ज वितरणात...पुणे ः लाॅकडाऊनच्या काळात होरपळून निघालेल्या...