Marathi Agri agricultural News The Governor's signature on the direct sarpanch unelected bill Mumbai Maharashtra | Agrowon

थेट सरपंच निवड रद्द विधेयकावर अखेर राज्यपालांची सही

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 8 मार्च 2020

मुंबई  ः थेट सरपंच निवड रद्द करण्याच्या कायद्यावर अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. मागील दहा दिवस राज्यपालांनी याबाबतच्या विधेयकावर स्वाक्षरीच केली नव्हती. पण, आता मात्र या विधेयकावर स्वाक्षरी झाल्यामुळे राज्यातील १९ जिल्ह्यांतील दीड हजार ग्रामपंचायतींमधील सरपंच निवड थेट होण्याऐवजी ग्रामपंचायत सदस्यांमधून होणार आहे. 

मुंबई  ः थेट सरपंच निवड रद्द करण्याच्या कायद्यावर अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. मागील दहा दिवस राज्यपालांनी याबाबतच्या विधेयकावर स्वाक्षरीच केली नव्हती. पण, आता मात्र या विधेयकावर स्वाक्षरी झाल्यामुळे राज्यातील १९ जिल्ह्यांतील दीड हजार ग्रामपंचायतींमधील सरपंच निवड थेट होण्याऐवजी ग्रामपंचायत सदस्यांमधून होणार आहे. 

फडणवीस सरकारने जुलै २०१७ मध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीत थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सत्तांतरानंतर महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय फिरवला. २८ जानेवारीच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत थेट सरपंच निवड रद्द करून ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मतदानाद्वारेच सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय तत्काळ लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश जारी करण्याची विनंती राज्यपालांना केली होती. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी अध्यादेश काढण्यास नकार दिला होता. 

तसेच विधिमंडळ अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडून ते मंजूर करावे, असा सल्ला राज्यपालांनी ग्रामविकास विभागाला दिला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत यासंदर्भातील विधेयक मांडले. अर्थसंकल्प अधिवेशनात २५ फेब्रुवारीला राज्य सरकारने या विधेयकावर संमती मिळवली होती.

त्यानंतर विधेयक राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले होते. मात्र राज्यपालांनी त्यावर लवकर स्वाक्षरी केली नव्हती. त्यामुळे सुरुवातीला थेट सरपंच निवड रद्द करण्याबाबतच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी न करता राज्यपालांनी अध्यादेश परत पाठवणे आणि त्यानंतर विधेयकावरही राज्यपालांनी उशिरा स्वाक्षरी केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. 

दरम्यान, भाजप सरकारने थेट सरपंच निवडीचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कायद्यात केलेली दुरुस्ती अखेर लागू होणार आहे. चालू महिन्यात राज्यात दीड हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. आता राज्यातील या निवडणुकांमध्ये थेट सरपंच निवडी होणार नाहीत, त्याऐवजी ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंचांची निवड होणार आहे.


इतर ताज्या घडामोडी
सोलापूरच्या 'एक जिल्हा, एक पीक'साठी...सोलापूर : केंद्र पुरस्कृत आत्मनिर्भर भारत...
बाळापुरात आढळले ४१ पक्षी मृतावस्थेतअकोला : जिल्ह्यात बाळापूर तालुक्यातील नकाशी येथे...
सांगलीत पंचेचाळीस लाख क्विंटल साखर...सांगली : जिल्ह्यात यंदा १५ सहकारी व खासगी...
`मृत पक्ष्यांत नाही ‘बर्ड फ्लू’चा...नाशिक : ‘बर्ड फ्लू’च्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात...
मुंबईकडे झेपावणार `लाल वादळ’ नाशिक : दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी...
नाशिक जिल्ह्यात पीककर्जाची प्रतीक्षाचनाशिक : जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी पीक...
अण्णा आंदोलनाच्या निर्णयावर ठाम नगर : ‘‘अण्णा, तुमचे वय पाहता तुम्ही उपोषण करू...
चंद्रपूर जिल्ह्यात धानाचे रखडले २८...चंद्रपूर ः धानाला हमीभावासोबतच बोनस दिला जात आहे...
गडचिरोलीत अतिवृष्टिग्रस्तांसाठी...गडचिरोली ः जिल्ह्यात जून ते ऑक्‍टोंबर दरम्यान...
बीज बँक चळवळ देशभर व्हावी ः राहीबाई...अकोले, जि. नगर ः पैशाच्या बँका गल्लोगल्ली भेटतील...
विकासाची दारे यशवंतरावांंमुळे खुली :...कोल्हापूर : महाराष्ट्राचा चेहरा मोहरा बदलून...
माहूरच्या कुंडातील पाणी सर्वोत्तमनांदेड ः ‘गोदावरी नदी संसद’ परिवारामार्फत नांदेड...
जगभरातील कृषी तंत्रज्ञान पाहण्याची संधी...माळेगाव, जि. पुणे ः शेतकऱ्यांना जगभरातील कृषी...
ट्रक वाहतूकदारांचे दोन हजार कोटींचे...अमरावती : नवीन कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी दिल्लीत...
गोरेवाडा प्राणिसंग्रहालय नामकरणाला विरोधनागपूर ः नागपूर शहरापासून अवघ्या काही मिनिटांच्या...
औरंगाबाद विभागात उसाचे ४७ लाख टन गाळपऔरंगाबाद : येथील प्रादेशिक सहसंचालक (साखर)...
वीज तोडल्यास गाठ आमच्याशी : कृती समितीकोल्हापूर ः कोरोना काळातील वीजबिले माफ करण्याची...
बीटी कापूस बियाण्यातील शेतकऱ्यांची...बुलडाणा ः कापूस उत्पादकांना कमी खर्चात अधिक...
अण्णांचे दिल्लीऐवजी राळेगणसिद्धीत आंदोलननगर : शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी नवी...
राज्यात मेथी २५० ते ३००० रुपये शेकडासोलापुरात प्रतिशेकडा ३०० ते ७०० रुपये सोलापूर...