प्रादेशिक समतोलासाठी नव्याने समिती स्थापन करा : राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी

मुंबई : राज्यात २००१ पासून प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी अनुशेष निर्मूलन करण्याचे निर्देश राज्यपाल सरकारला देत असतानाही असमतोल कायम असल्याचे निरीक्षण राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी नोंदविले आहे. २०११ मध्ये तत्कालीन सरकारने प्रादेशिक समतोलासाठी केळकर समितीची स्थापना केली. मात्र, या समितीच्या शिफारशींवर आतापर्यंत फारसे काहीही झाले नसल्याने सरकारने प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी नव्याने समिती स्थापन करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले आहेत.

राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर राज्यपालांनी सरकारला निर्देश दिले आहेत. यामधे, २०१४ ते २०१९ या कालावधीत अमरावती विभागाचा भौतिक अनुशेष कायम असल्याचा शेरा मारत हा अनुशेष दूर करण्यासाठी सरकारने १५०० कोटी रुपयांच्या निधीची अतिरिक्त तरतूद करण्याचे राज्यपालांनी सरकारला बजावले आहे. तर, हिंगोली जिल्ह्यातील जलसंधारणाचा अनुशेष दूर करण्यात सरकारला यश आले नसल्याने राज्यपालांनी गंभीर चिंता व्यक्‍त केली आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील भौतिक अनुशेष दूर करण्यासाठी २०१९-२० या वर्षात राज्यपालांनी २८.५० कोटीचा निधी जलसंधारण विभागाला स्वतंत्रपणे दिला होता. मात्र, जलसंधारण विभागाने या आर्थिक वर्षात एकाही प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता दिली नसल्याने राज्यपालांनी गंभीर चिंता व्यक्‍त केली. हा अनुशेष दूर करण्यासाठी कृती आराखडा मे २०२० पर्यंत तयार करा. असे राज्यपालांनी सरकाला बजावले आहे. याशिवाय हिंगोली जिल्ह्यासाठी ३० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी राखून ठेवण्याचा आदेशही राज्यपालांनी दिला आहे. 

तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात रत्नागिरी जिल्ह्यातील कृषी पंपाना वीज पुरवठा करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. २०१९-२० मधे या जिल्ह्यात २५०० कृषीपंपाचे विद्युतीकरणाचे उद्दीष्ट्य ठेवले होते. मात्र, ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत केवळ २६० कृषीपंपाचे विद्‌युतीकरण झाल्याने राज्यपालांनी गंभीर चिंता व्यक्‍त केली. राज्य सरकारने सिंचन प्रकल्पांसाठी नव्याने कर्ज उभारण्याचा निर्णय घेतला तर हा पैसा संपूर्ण राज्यातील प्रकल्पांसाठी वापरण्याची सक्‍त ताकीद राज्यपालांनी सरकारला केली आहे. या कर्जाचे वाटप विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र या तीन विकास मंडळात समान वाटप करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले आहेत.   खर्चाची माहिती ऑनलाइन ठेवा २०१३ ते २०१९ या वर्षातील प्रदेशनिहाय योजनेतर खर्चाची आकडेवारी सरकारने सादर केली नसल्याचा दाखलाही राज्यपालांनी दिला आहे. त्यामुळे जुलै २०२० पर्यंत या कालखंडातील सर्व कार्यक्रमावरील खर्च व अनिवार्य खर्च सादर करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी सरकारला दिले आहेत. याशिवाय प्रदेशनिहाय खर्चाची सर्व आकडेवारी ऑनलाइन ठेवण्याची सूचनाही राज्यपालांनी केली आहे.