ठोस आश्वासन न मिळाल्याने आंदोलन सुरूच : `कृषी`च्या विद्यार्थ्यांचा निर्णय

पुणे  ः भारतीय कृषी शिक्षण आणि संशोधन परिषदेसमोर कृषी पदव्युत्तर शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी मागण्यांसाठी २५ फेब्रुवारीपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. बुधवारी (ता. ४) नवव्या दिवशीही हे आंदोलन सुरूच होते. कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांनी बुधवारी आंदोलनस्थळी भेट दिली. या भेटीदरम्यान विद्यार्थ्यांना श्री. कदम यांच्याकडून ठोस आश्वासन न मिळाल्याने आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी घेतला. राज्यभरातील कृषी विद्यार्थीही या आंदोलनात सहभागी होणार असून, आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.

कृषी पदव्युत्तर पदवीला व्यावसायिक दर्जा मिळावा व शिष्यवृत्ती चालू करावी आदी विविध मागण्या विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतील शंभरहून अधिक विद्यार्थी मागण्यांसाठी भारतीय कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेसमोर ठिय्या मांडून बसलेले आहेत. बुधवारी कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांनी या विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. या वेळी कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्ष हरिभाऊ जावळे, आमदार विक्रम सावंत, कृषी पदवीधर संघाचे शशिकांत शेळके, कृषी परिषदेचे शिक्षण संचालक डॉ. हरिहर कौसडीकर, विस्तार शिक्षण व साधनसामग्री विभागाचे संचालक डॉ. विठ्ठल शिर्के विद्यार्थी सागर कारंडे, अनिरुद्ध मदने आदी उपस्थित होते.  

कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम म्हणाले, की सध्या विधिमंडळ अधिवेशन सुरू आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याशी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यासंदर्भात चर्चा केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या योग्य आहे. त्याचा सकारात्मक विचार महाविकास आघाडी सरकार करेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे. कृषी पदवीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळते, मात्र, मागील सरकारच्या काळात पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना यापासून वंचित ठेवले आहे. मी माहिती घेऊन तांत्रिक अडचणी असतील तर त्या सोडवेल. याबाबत तातडीने अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे कृषी पदवीच्या दुसऱ्या सत्राच्या प्रवेशाचे विद्यार्थ्यांनी रजिस्ट्रेशन करून घ्यावे.

हरिभाऊ जावळे म्हणाले की, भारतीय कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेकडे विद्यार्थ्यांच्या मागण्या ढकलून चालणार नाही. याउलट कृषी परिषदेने पुढाकार घेऊन शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला असून, सरकारने निर्णय घ्यावा. आम्ही मदत करायला तयार आहे. पण, विद्यार्थ्यांचा रोष सरकारच्या विरोधात आहे. तसेच, शासनाने निर्णय घेतल्यानंतर पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दुसऱ्या सत्राच्या रजिस्ट्रेशनसाठी तीन दिवसांची मुदतवाढ देण्याची जबाबदारी कृषी परिषदेची आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा.