मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई  : मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी मंगळवारी (ता.७) सर्वोच्च न्यायालयात या विधेयकाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली; परंतु न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली, असे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयातील सोमवारच्या सुनावणीवर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. या वेळी चव्हाण म्हणाले, ‘‘राज्य शासनाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. वकिलांच्या ज्या चमूने मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर मोहोर उमटवून घेतली होती, तोच चमू सर्वोच्च न्यायालयातही बाजू मांडते आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षण वैध ठरेल, याचा आम्हाला ठाम विश्वास आहे.’’

मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक ती संपूर्ण तयारी केलेली आहे. वेळोवेळी त्याचा आढावादेखील घेण्यात आला आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासंदर्भातील याचिकेवर पुढील सुनावणी बुधवारी (ता.१५) होईल. मराठा समाजाचे हे आरक्षणसुद्धा अबाधित राहावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार भक्कमपणे बाजू मांडेल, असेही चव्हाण म्हणाले.