कुलगुरू निवड निकषांबाबत प्र-कुलपतींच्या भूमिकेकडे लक्ष

पुणे : कुलगुरू निवड निकषांच्या बदलाबाबत कुलपती म्हणून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व प्र-कुलपती म्हणून कृषिमंत्री दादा भुसे नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे विद्यापीठांमधील शास्त्रज्ञांचे लक्ष लागले आहे.
कृषिमंत्री दादा भुसे
कृषिमंत्री दादा भुसे

पुणे : कुलगुरू निवड निकषांच्या बदलाबाबत कुलपती म्हणून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व प्र-कुलपती म्हणून कृषिमंत्री दादा भुसे नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे विद्यापीठांमधील शास्त्रज्ञांचे लक्ष लागले आहे. 

कुलगुरू निवड निकष नियमावलीत यापूर्वी तीन वेळा बदल केले गेले आहेत. हे तीनही बदल कृषी खात्यातील तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव नानासाहेब पाटील, सुधीरकुमार गोयल व दिनेशकुमार जैन यांच्या काळात झाले आहेत. आता पुन्हा निकष बदलण्यासाठी विद्यापीठांमधील लॉबी सक्रिय झाल्याने निकष नियमावली चर्चेत आली आहे. कुलगुरू निवडीसाठी राज्यपाल वेळोवेळी स्वतंत्र समिती बनवतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अथवा राज्यपाल सुचवतील अशी एक उच्च विद्याविभूषित व्यक्ती या समितीची अध्यक्ष असते. समितीत भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा महासंचालक व राज्य कृषी विभागाचे सचिव हे पदसिद्ध सदस्य असतात.

बदलामुळे कसोट्या खाली येतात त्रिसदस्यीय निवड समितीत राजकीय हस्तक्षेपाला संधी नाही. मात्र, या समितीकडे अर्ज करणारा उमेदवार कोणत्या पात्रतेचा असावा, याचे नियम मंत्रालयात ठरतात. याच नियमात विद्यापीठांची लॉबी सतत घोळ घालते. हवे तसे नियम बदलून कुलगुरू निवडीत अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपाची परंपरा सुरू झाली आहे. कुलगुरुपदाच्या उमेदवाराची ‘पात्रता नियमावली’ सर्वप्रथम तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव नानासाहेब पाटील यांनी बनवली होती. त्यामुळे त्यांचे मत महत्त्वपूर्ण समजले जाते.  याविषयी श्री. पाटील म्हणाले, की कुलगुरुपदी उत्तम, अनुभवी शास्त्रज्ञ निवडले जावे याकरिता राज्य शासनाने कुलगुरू निवडीची पात्रता नियमावली पूर्ण विचारांती केली आहे. गुणवत्ता, ज्ञान-तंत्रज्ञान आणि कृषी शिक्षण व संशोधनविषयक काही कसोट्या या नियमावलीने उमेदवारासाठी लावल्या आहेत. त्या कसोट्या खाली आणण्याचा प्रयत्न आहे. कृषिमंत्र्यांची जबाबदारी मोठी   दरम्यान, शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, “कायद्यातील तरतुदी बघता विद्यापीठांचे कुलगुरू हे राज्यपालांच्या अखत्यारीत काम करतात. कुलपती नात्याने राज्यपालांना कुलगुरू निवडीचे जसे अधिकार आहेत तसे त्यांना हटविण्याचे देखील आहेत. कुलगुरूंना हटविण्याबाबत प्र-कुलपती म्हणून कृषिमंत्री शिफारस करतात. त्यामुळेच खऱ्या अर्थाने राज्यपाल व कृषिमंत्री हेच विद्यापीठांच्या चांगल्या-वाईट कामांना जबाबदार ठरतात.”

“अर्थात, राज्यपालांपेक्षा विद्यापीठांशी किंवा नियम, निकषांच्या अंमलबजावणीशी कृषिमंत्र्यांचा जास्त संबंध आहे. कारण, कायद्यातील तरतुदीनुसार विद्यापीठाला शेतकरी हितार्थ थेट सूचना (राज्यपालांना अवगत करून) कृषिमंत्री देतात. सूचनांचे पालन न झाल्यास कुलपतींकडे प्रस्ताव पाठवून थेट कुलगुरूंना हटविण्यापर्यंतची शिफारस करण्याचे अधिकार कृषिमंत्र्यांकडे आहेत. त्यांच्या अखत्यारीत असलेले कृषी खातेच नियम बनवते किंवा बिघडवते. त्यामुळे कृषिमंत्री हेच विद्यापीठाचे थेट पालक आहेत. परिणामी कायदे व नियमावली अंमलबजावणीत राज्यपालांपेक्षाही कृषिमंत्र्यांची जबाबदारी मोठी आहे,” असा दावा शास्त्रज्ञांचा आहे.

प्रतिक्रिया  कृषी विद्यापीठांचे कामकाज किंवा कुलगुरू निवडी या राजकीय हस्तक्षेपातून लांब राहायला हव्यात, अशी सर्वसाधारणपणे अपेक्षा असते. कुलगुरुपदाच्या उमेदवाराकरिता आम्ही ‘पात्रता नियमावली’ कष्टपूर्वक बनवली. दर्जेदार व गुणवान कुलगुरू मिळावे हा मुख्य हेतू ठेवत २०१०-११ मध्ये या नियमावलीची निर्मिती झाली. या नियमावलीत अकारण दुरुस्तीचे प्रकार म्हणजे मूळ हेतूला नख लावण्याचा प्रयत्न आहे.  – नानासाहेब पाटील, माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी).  

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com