पुणे जिल्हा प्रशासन कोरोनाबाबत उपाययोजनांसाठी घेणार पशुवैद्यकांची मदत

पुणे  : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत. शासनाच्या विविध विभागांत काम करणारे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना विविध जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. पुरेसे वैद्यकीय ज्ञान असलेले पशुवैद्यक कोरोना निर्मुलन उपाययोजनांसाठी मदत करणार आहेत. यासाठी या पशुवैद्यकांना प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातर्फे देण्यात आली.

ग्रामीण भागात ‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव वाढला तर त्यासाठी डॉक्टरांची पथके तयार करण्यात येत आहेत. गावोगाव फिरून वैद्यकीय पथकांद्वारे सध्या तपासणी केली जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्व अधिकाऱ्यांपासून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यापर्यंत सर्वच यंत्रणा ‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राबत आहे. अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांचाही मदत घेतली जात आहे.

जिल्ह्यात सध्या विलगीकरण कक्ष उभारण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. मोठ्या प्रमाणात विलगीकरण कक्ष निर्माण झाल्यानंतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या पातळ्यांवर नियोजन करण्याचे काम सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांचीदेखील मदत घेतली जाणार आहे. पशूंवर उपचार करण्यासाठी डॉक्टरांची पुरेशी संख्या ठेवून, उर्वरित पशुवैद्यकांची पात्रता बघून निवड केली जाणार आहे. त्यांना जिल्हा परिषदेकडून प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. 

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. शिवाजी विधाटे म्हणाले, की कोरोना उपाययोजना करणाऱ्या डॉक्टरांना मदत करणे, रुग्णांची ने-आण करणे, इतर अत्यावश्‍यक गोष्टींचे व्यवस्थापन यासाठी वैद्यकीय ज्ञान असणे आवश्‍यक आहे. जनावरांनाही विषाणूजन्य आजार होतात, त्यावेळी पशुवैद्यकांकडून उपचार केले जातात. त्यामुळे विषाणूजन्य आजाराबाबतची माहिती, त्यावेळी घ्यावयाच्या काळजीबाबत त्यांना माहिती असते. आवश्‍यकतेनुसार थोडेसे प्रशिक्षण दिल्यास, आरोग्य विभागातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना पशुवैद्यक सहकार्य करू शकतील.  

‘कोरोना’चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन वैद्यकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या डॉक्टरांचीदेखील मदत घेतली जाणार आहे. तसेच आरोग्य सेवेशी संबंधित व्यक्तींना तात्पुरत्या स्वरूपात सेवेत घेण्याचे प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. यापूर्वी विविध पदांवर काम केलेल्या व्यक्तींच्या मुलाखती घेऊन त्यांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करण्याची तयारी प्रशासनाकडून केली जात आहे.