शेतीमाल हमीभाव धोरण समिती केंद्राकडून जाहीर

पुणे ः किमान आधारभूत किमतीचे धोरण (Minimum Support Price Policy) अधिक प्रभावी व पारदर्शक करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय समिती घोषित केली आहे. यात महाराष्ट्राला देखील स्थान देण्यात आले आहे. (MSP Committee)

कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे माजी सचिव संजय अग्रवाल (Sanjay Agarwal) यांना या समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद्र, भारतीय आर्थिक निकास संस्थेचे कृषी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. सी.एस.सी. शेखर, अहमदाबादच्या आयआयएमचे कृषी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. सुखपाल सिंह, कृषी मूल्य आयोगाचे सदस्य नवीन सिंह, भारतीय कृषी विस्तार संस्थेचे महासंचालक डॉ. पी. चंद्रशेखर, काश्मीर कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. जे. पी. शर्मा, जवाहरलाल नेहरू कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रदीप कुमार सेन या समितीचे सदस्य असतील.

देशातील शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून या समितीत राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते शेतकरी भारत भूषण त्यागी, शेतकरी संघटनांमधील प्रतिनिधी म्हणून गुणवंत पाटील, कृष्णबीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुणी प्रकाश, सय्यद पाशा पटेल यांची निवड करण्यात आली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाचे तीन प्रतिनिधी या समितीत असतील. किसान मोर्चाकडून यादी प्राप्त होताच ती नावे जाहीर केली जाणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून ‘इफ्को’चे अध्यक्ष दिलीप संघानी, भारतीय ग्रामीण महासंघाचे सरचिटणीस बिनोद आनंद यांचा समावेश समितीत झालेला आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या पीक विभागाचे संयुक्त सचिव या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून कामकाज बघतील.

शेतकऱ्यांना चांगले हमीभाव मिळण्यासाठी प्रभावी व पारदर्शक व्यवस्थेकरिता शिफारशी करणे, कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्तता देण्यासाठी उपाय सुचविणे, शेतमाल विक्रीची व्यवस्था बळकट करण्यासाठी शिफारशी करणे आदी मुख्य कामे या समितीची असतील. याशिवाय नैसर्गिक शेतीसाठी क्षेत्रविस्तार व कार्यक्रम सुचविणे, त्यासाठी शेतकरी संघटनांसोबत प्रचार प्रसार करणे, नैसर्गिक शेतीला शिक्षणक्रमात स्थान देण्यासाठी शिफारशी करणे व नैसर्गिक किंवा सेंद्रिय शेतमालाचे प्रमाणीकरण व प्रयोगशाळांची साखळी उभारण्याबाबत ही समिती उपाय सुचविणार आहे.

सूक्ष्म सिंचन योजनेचा आढावा घेणार

कृषी मंत्रालयाच्या अखत्यारित कार्यरत राहणाऱ्या या राष्ट्रीय समितीकडे देशातील सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या कामाचा आढावा घेणे व उपाय सुचविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. सर्व राज्यांच्या पीक पद्धतीचा अभ्यास व बदल करण्यासाठी शिफारस, भौगोलिक रचनेनुसार पीक उत्पादन व ग्राहकांची मागणीचा अभ्यास व आराखडा तयार करणे, तसेच, वैविध्यपूर्ण शेती आणि नव्या पिकांना बाजारपेठ मिळवून देण्याची नेमकी व्यवस्था कशी असावी, हेदेखील या समितीला सुचविता येणार आहे.