Edible Oil Import : खाद्यतेल आयातीमुळे सोयाबीन उत्पादकांना धक्का; आयात शुल्क, कृषी अधिभार वाढवणे गरजेचे

Edible Oil Market Update : कमोडिटी बाजारातील अनिश्‍चितता किंवा लहरीपणा आपण नेहमीच अनुभवत असतो. मागील आठवड्यात आपण अमेरिकन व्याजदर वाढीचे मळभ दूर झाल्यामुळे मंदीसाठी जबाबदार असलेला मोठा घटक बाजारातून बाजूला झाल्याचे म्हटले होते.

मागील काळात केलेल्या व्याजदर वाढीमुळे अमेरिकेतील महागाई आणि रोजगार यांच्या वाढीच्या दरात नरमाई येत असल्यामुळे व्याजदर काही काळ स्थिर राहतील आणि नंतर ते खाली आणण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी आशा देखील त्यामुळे निर्माण झाली होती.

तसेच पाठोपाठ अमेरिकी बाजारात आलेल्या तेजीचा कल नजीकच्या काळात तरी कायम राहील अशी चिन्हे दिसत होते. परंतु ही तेजी अल्पकालीन ठरली.

जागतिक बाजारात व्याजदर वाढ या घटकाची जागा अल्पकाळासाठी का होईना, पण अमेरिकी कर्जमर्यादा वाढीला विरोध या घटकाने घेतली. त्यामुळे आणि अमेरिकेतील माफक प्रमाणात येऊ घातलेल्या आर्थिक मंदीमुळे सावरणारे बाजार परत मंदीत आले आहेत. मागील अनेक वेळेचा अनुभव पाहता शेवटच्या क्षणी या कर्जमर्यादा वाढीला संमती मिळतेच.

परंतु काही काळासाठी निर्माण होणाऱ्या अनिश्‍चिततेमुळे बाजाराचा समतोल बिघडतो. नाही म्हणायला या मंदीत गहू, मका आणि कापूस घसरले असताना सोयाबीन आणि सोयापेंड बऱ्यापैकी तग धरून राहिले आहेत.

याचवेळी भारतीय बाजारात खाद्यतेल आयातीमध्ये मोठी वाढ झाल्यामुळे मंदीचे संकट अधिक गडद झाल्याचे दिसून येत आहे. खाद्यतेल उद्योग संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार नोव्हेंबेर मध्ये सुरू झालेल्या २०२२-२३ खाद्यतेल वर्षात पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये खाद्यतेल आयात २१ टक्के वाढून ८१ लाख टन झाली आहे.

अर्थात, जमेची बाजू म्हणजे केवळ एप्रिल महिन्याचा विचार करता आयात १० टक्के घटून १०.५ लाख टन एवढी झाली आहे. आयात वाढीला मुख्य कारण म्हणजे आयात शुल्क रचना. एकतर एकंदर आयात शुल्क गरजेपेक्षा कमीच आहे.

तसेच अशुद्ध खाद्य तेल आणि शुद्ध किंवा रिफाइंड तेल यामध्ये केवळ ७.५ टक्के एवढा फरक ठेवल्यामुळे रिफाइंड तेल आयात करणे स्वस्त पडते. यातून देशांतर्गत शुद्धीकरण कारखाने बंद पडतात आणि तेलबिया उत्पादकांच्या जोडीला तेलशुद्धीकरण कंपन्यांची देखील आर्थिक नाकेबंदी होते.

त्यामुळे खाद्यतेल उद्योगाची अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली आयात शुल्क फरक दुप्पट म्हणजे १५ टक्के करण्याची मागणी सरकारने लगेच उचलून धरणे गरजेचे आहे.

त्यासाठी अशुद्ध खाद्यतेल शुल्क-मुक्त करण्याऐवजी शुद्ध केलेल्या तेलाच्या आयातीवर ७.५ टक्के कृषी अधिभार लावणे अधिक योग्य ठरेल. त्यातून जमा होणारी रक्कम तेलबिया क्षेत्राच्या विकासासाठी वापरायला उपलब्ध होईल.

तेलबिया उत्पादकांच्या दृष्टीने ही खाद्यतेल आयातीची समस्या वाटते त्याहून अधिक बिकट आहे. कारण उपलब्ध माहिती असे दर्शवते, की सध्या सुमारे दोन महिन्यांची गरज भागवू शकेल एवढे खाद्यतेल पाइपलाइनमध्ये म्हणजेच बंदर परिसरात आलेले आहे.

दुसरीकडे विक्रमी मोहरी उत्पादनामुळे आणि सोयाबीन उपलब्धतेत वाढ झाल्यामुळे देशांतर्गत खाद्यतेल उत्पादन १२-१५ लाख टनांनी वाढणार आहे.

एवढे पुरेसे नाही म्हणून अलीकडेच सरकारने अशी सूचना जारी केली आहे, की २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची विशिष्ट कोट्यासाठी परवानगी दिलेली शुल्कमुक्त आणि कृषी अधिभार मुक्त वेळमर्यादा आता जून २०२३ पर्यंत वाढवली आहे.

या निर्णयामुळे या आधीच खरेदी करार केलेले खाद्यतेल मोठ्या प्रमाणात येणार आहे आणि ते शुल्कमुक्त असल्यामुळे त्याचा येथील किमती कमी ठेवण्यास मदत होणार आहे.

एकंदरीत परिस्थिती येथील तेलबिया उत्पादकांना अधिकाधिक चिंताजनक होत आहे. तीदेखील खरीप हंगामातील पेरण्या तोंडावर आलेल्या असताना. पुढील हंगामात तेलबिया लागवडीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे केंद्र सरकारने यात तातडीने लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. केवळ शुद्ध केलेल्या तेलाच्या आयातीवर कृषी अधिभार लावून चालणार नाही, तर सर्वच तेलांवरचे आयात शुल्क वाढवणे आता गरजेचे बनले आहे.

अनेक शेतकऱ्यांकडे केवळ चालूच हंगामातील नव्हे, तर मागील हंगामातील सोयाबीन देखील साठवून ठेवलेले दिसून आले आहे. परंतु बाजार सतत मंदीत जात असल्यामुळे येत्या हंगामात सोयाबीन क्षेत्रामध्ये कपात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

वायदे बाजार बंद करून किंमत जोखीम व्यवस्थापन करण्याची व्यवस्थाच बंद केल्यामुळे देखील शेतकऱ्यांचे अमाप नुकसान झाले आहे. याविरुद्ध आपण वेळोवेळी भूमिका मांडत होतोच. आणि सध्याच्या परिस्थितीत सर्वांनाच वायदे बाजाराचे महत्त्व कळले असेल.

मात्र झालेले नुकसान आता भरून काढणे शक्य नसले तरी तेलबिया क्षेत्र कमी झाल्यास एल-निनोच्या आणि निवडणुकीच्या वर्षात सरकारला परवडणारे नक्कीच नाही. त्यामुळे आयात शुल्क वाढवणे हे शेवटचे हत्यार वापरण्याशिवाय सरकारला पर्याय उरलेला नाही.

हळदीतील तेजी टिकून

मागील आठवड्यात आपण हळदीमध्ये १३ टक्के किंवा १,००० रुपयांहून अधिकची आलेली तेजी ही सुवर्णसंधी समजून जून वायदा विकून आपले किंमत जोखीम व्यवस्थापन करण्याचा सल्ला दिला होता. हळद बाजारातील अधिक माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे याबाबत अधिक स्पष्टता आली आहे.

एकतर वाढीव आवक पाहून शॉर्टसेल किंवा आधी विकून ठेवलेल्या व्यापाऱ्यांना अवेळी पावसाने अपेक्षेपेक्षा अधिक नुकसान झाल्यामुळे आपले सौदे कव्हर करावे लागल्यामुळे जशी तात्पुरती तेजी आली आहे.

त्याचप्रमाणे येऊ घातलेल्या एल-निनो वर्षात पाऊसमान कमी झाल्यास पुढील हंगामाबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाल्यामुळे या तेजीत भर पडली आहे.

त्यातच निर्यातीची मागणी वाढण्याची चिन्हे असल्यामुळे आणि जिरे-धने या इतर मसाला पिकांमधील तेजी देखील हळदीला आधार देत आहे.

शुक्रवार अखेर जून वायदा ८,००० रुपये पार करून गेला आहे. त्यामुळे या आठवड्यात जर जून वायदा ८,२००-८,३५० या कक्षेत गेला, की शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आपले निदान ६० टक्के उत्पादन विकून आपले जोखीम व्यवस्थापन करून घ्यावे.

वायदे समाप्तीपूर्वी जर भाव परत ७,००० रुपयांवर किंवा ६,८०० रुपयांवर आले, की आपला सौदा कापून नफा घ्यावा. मध्यम कालावधीसाठी ही व्यूहरचना योग्य ठरेल.