Dairy : बनास दूध डेअरीकडून १६५० कोटींचा भाव फरक

शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीतून उत्पन्न मिळण्याला मर्यादा आहेत. मात्र त्यापुढे जाऊन प्रक्रिया आणि विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्याचाही हिस्सा शेतकऱ्यांच्या पदरात पडावा, हा उद्देश ठेऊन सहकार चळवळ देशात रूजली.
Dairy
Dairy Agrowon

पुणेः गुजरातमधील बनास जिल्हा दूध संघानं (Banas Dairy Gujarat) सभासद शेतकऱ्यांना तब्बल १९.१२ टक्के भाव फरक (Price Difference) दिलाय. एकीकडे महाराष्ट्रात रास्त दरासाठी (Milk Rate In Maharashtra) दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना (Milk Producer Farmer) रस्त्यावर उतरावं लागतं तर तिकडे गुजरातमध्ये मात्र दूध उत्पादकांना दर तर मिळतोच, शिवाय वर्षाला भावफरकही दिला जातो.

शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीतून उत्पन्न मिळण्याला मर्यादा आहेत. मात्र त्यापुढे जाऊन प्रक्रिया आणि विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्याचाही हिस्सा शेतकऱ्यांच्या पदरात पडावा, हा उद्देश ठेऊन सहकार चळवळ देशात रूजली. महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन राज्ये त्यात आघाडीवर. महाराष्ट्रात एकेकाळी सहकार चळवळ जोमाने वाढली. सहकाराचं मॉडेल राज्यात चांगलंच यशस्वी ठरलं. सहकारी बॅंका, साखर कारखाने, दूध संघ, खरेदी-विक्री केंद्रे यासह विविध सहकारी संस्थांमुळे ग्रामीण अर्थकारणाने चांगलं बाळसं धरलं. विकासाचं पर्व सुरू झालं. पण सहकारात राजकारण शिरलं अन् माशी शिंकली. सहकारातला ध्येयवाद संपला आणि संस्था मोडित काढण्याची चढाओढ सुरु झाली. त्यातून सहकारी संस्थांना उतरती कळा लागली. अनेक संस्था आर्थिक डबघाईला आल्या. त्या एक तर बंद पडल्या किंवा खासगी मालकीच्या झाल्या. याची मोठी किंमत शेतकऱ्यांना मोजावी लागत आहे.

Dairy
स्वच्छ दूध उत्पादनाची सूत्रे

सहकारी दूध संस्थांचंही तेच झालं. राज्य, जिल्हा आणि गाव अशी त्रिस्तरिय पध्दत मोडित काढण्यात आली. राजकारण्यांनी तालुका पातळीवर संघ तयार केले. त्यामुळं बाजारात विविध ब्रॅंडने दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ आले. त्यात विक्रीसाठी स्पर्धा निर्माण झाली. वितरक, घाऊक व्यापारी आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना जास्त कमिशन द्यावे लागले. पण हे कमिशन शेतकऱ्यांच्या पैशातून वसूल होऊ लागलं. परिणामी शेतकऱ्यांना मिळणारा दर कमी होत गेला. मागील काही वर्षांपासून दूध दराचा प्रश्न गंभीर बनला. वर्षातून अनेकदा दूध दरासाठी आंदोलने होतात. पण तरीही हा प्रश्न कायम आहे.

पण गुजरातनं मात्र दुधाचं आदर्श सहकारी माॅडेल उभं केलं. जिल्हा पातळीवरील संघांना अमूलच्या छताखाली एकत्र आणलं आणि राज्यपातळीवर अमूल ब्रॅंड तयार केला. यातून खासगी दूध कंपन्यांपुढे स्पर्धा निर्माण केली. त्यामुळं गुजरामधील काही दूध संघ शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहेत. बनासकंठा जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघही त्यापैकीच एक. या दूध संघाच नाव बनास डेअरी असं आहे. बनास डेअरीनं नुकतचं आपल्या प्रत्येक सभासदाला, म्हणजेच दूध घालणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला १९.१२ टक्के भाव फरक दिलाय. बनास डेअरीला दूध घालण्याऱ्या ५ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी संघाला १ हजार ६५० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना द्यावे लागणार आहे.

Dairy
Dairy Development: राष्ट्रीय डेअरी योजनेत दूध भेसळ रोखण्यावर भर

म्हणजेच एखाद्या शेतकऱ्यानं २०२१-२२ या वर्षात १४ लाख रुपये किमतीचं दूध घालत असेल, तर त्या शेतकऱ्याला २ लाख ५० हजार रुपये भाव फरक मिळणार आहे. बनासकंठा जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने आपल्या ४५ गाईंचं दूध या डेअरीला दिलं. वर्षभरात या शेतकऱ्याच्या दुधाची किंमत ९३ लाख रुपये झाली होती. आता संघानं जाहिर केलेल्या १९.१२ टक्के भाव फरकाप्रमाणं या शेतकऱ्याला १७ लाख ७८ हजरा रुपये मिळणार आहे.

गुजरातने दूध व्यवसायात सहकारी तत्व रुजवले आणि वाढवले. अमूलच्या रुपानं ब्रॅंड्समधील स्पर्धा संपवली. मात्र आपल्याकडं या स्पर्धेला खतपाणी घातलं गेली. मग आपलंच दूध जास्त विकलं जावं, यासाठी स्पर्धेतून डिलर, वितरक, विक्रेते अशी मध्यस्थांची साखळी उभी राहिली. मग या मध्यस्थांना जास्तीत जास्त कमिशन देऊन आपलं दूध विकणे सुरु झाले. ही स्पर्धा एवढी वाढली की आज या मध्यस्थांना लिटरमागे १२ ते १३ रुपये कमिशन द्यावे लागते. मात्र गुजरातने स्पर्धा संपवून केवळ वितरक आणि विक्रेते हे दोनच मध्यस्थ ठेवले. त्यांनाही २ ते ३ रुपयेच कमिशन ठरवून दिलं. त्यामुळं विक्रीही वाढली आणि पैसेही वाचले, यातून शेतकऱ्यांना भाव फरक दिला जातो.

गुजरातने सहकारी दूध संघाची गाव, जिल्हा आणि राज्यपातळीवरील संघ, अशी त्रिस्तरिय व्यवस्था उभी केली. त्यामुळं इतर खासगी डेअऱ्यांची स्पर्धा नाही. महाराष्ट्रात मात्र अगदी उलट झालं. ही त्रिस्तरिय व्यवस्था मोडित काढली गेली. तालुकापताळीवर विविध पक्षांच्या नेत्यांचे दूध संघ उभे राहिले. त्यामुळं जिल्हा आणि राज्य पातळीवरील सहकारी दूध संघ डबघाईला आले. आज राज्याच्या महानंदा या सहकारी दूध संघाचे दूध संकलन १० लाख लिटर आहे. मात्र यापेक्षा जास्त दूध संकलन राज्यातीलच जिल्हा दूध संघांचं आहे. यावरूनच राज्यातील सहकारी दूध संघांची स्थिती लक्षात येते.

- अरूण नरके, माजी संचालक, गोकूळ

गुजरातमध्ये सहकाराचा अमूल हा एकच ब्रॅंड तयार केला. त्यामुळं ब्रॅंड अंतर्गत असलेली स्पर्धा संपली. त्यामुळं अमूलची विक्री वाढली आणि नफ्याचा वाटा शेतकऱ्यांना देण्यात आला. महाराष्ट्रात मात्र सहकार संपवून खासगी ब्रॅंड्सना महत्व देण्यात आलं. त्यामुळं व्यवसायातील नफा या खासगी कंपन्यांना जातो. शेतकऱ्यांना दूध आणि दूग्धजन्य पदार्थांच्या नफ्याचा हिस्सा द्यायचा असेल तर सहकारी पध्दतच योग्य आहे.

- अजित नवले, नेते, किसान सभा

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com