सहकारी कारखान्यांकडून ४१ टक्के साखरनिर्यात

मागील तीन वर्षांचे चित्र; जादा निर्यात कोट्याची मागणी
सहकारी कारखान्यांकडून ४१ टक्के साखरनिर्यात
Sugar ExportAgrowon

कोल्हापूर : गेल्या तीन वर्षांत साखर निर्यात (Sugar Export) वाढली आहे. या निर्यातीत सहकारी साखर कारखान्यांचा (Sugar Mill) वाटा ४१ टक्के आहे. निर्यातीचा फायदा सहकारी साखर कारखान्यांना होणार असल्याने केंद्राने जास्तीत जास्त सहकारी कारखान्यांना निर्यातीची परवानगी (Export Permission) द्यावी, अशी मागणी साखर उद्योगातून (Sugar Industry) होत आहे.

राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अलीकडच्या काळात (साखर वर्ष २०१९-२०, २०२०-२१ आणि २०२१-२२ प्रगतिपथावर) भारताने विक्रमी २२२ लाख टन साखरेची निर्यात केली. निधीची अडवणूक आणि त्यावर व्याज वाढल्यामुळे उद्योग गुदमरत होता, अशा मोठ्या इन्व्हेंटरीला ट्रिम करण्यात या निर्यातीमुळे मदत झाली आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे या उत्तुंग निर्यातीत सहकारी साखर कारखान्यांचा वाटा ४१ टक्के इतका मोठा आहे.

गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सहकारी साखर कारखान्यांनी बंदराच्या जवळ असण्याचा पुरेपूर फायदा घेतला. २०१९-२०, २०२०-२१ मध्ये भारत सरकारच्या प्रोत्साहनामुळे त्यांच्या प्रयत्नांना मदत झाली. एकूण २२२ लाख टनांपैकी १०८ लाख टन साखर कच्ची आहे. ११४ लाख टन पांढरी (रिफाइंड) साखर आहे. इंडोनेशिया (१८ टक्के), बांगलादेश (१० टक्के) आणि इतर आफ्रिकन आणि मध्य पूर्व देश (६६ टक्के) ही भारतातील साखरनिर्यात केलेली प्रमुख ठिकाणे आहेत.

कारखान्यांची स्थिती सुधारली

भारतीय कच्च्या साखरेला आयातदार देशांनी पसंती दिली आहे. कारण गाळपासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ताजा उसामुळे ही साखर व्हीव्हीएचपी (व्हेरी व्हेरी हाय पोलराइज्ड) आहे. एकत्रितपणे या निर्यातींनी ६० हजार ८०० कोटींचा महसूल मिळवला आहे. त्याचबरोबर कोविड महासाथ, बिकट आर्थिक परिस्थिती आणि साखरेचा कमी झालेला घरगुती वापर यांसारख्या सर्व अडचणी असूनही, सहकारी साखर क्षेत्राने उसाची संपूर्ण थकबाकी भरलेल्या कारखान्यांच्या यादीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. देशात उसाची थकबाकी १८ हजार कोटींच्या आसपास आहे. या तुलनेत महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटकमधील सहकारी कारखान्यांची थकबाकी एकदम कमी आहे.

शरद पवारांचे पंतप्रधानांना पत्र

सहकारी कारखान्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी जास्तीत जास्त साखरनिर्यात होणे गरजेचे असल्याचे सांगत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना एक पत्र लिहले आहे. सध्या साखरेचे होणारे उत्पादन आणि केंद्राचे धोरण यातील विसंगती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली असल्याचे साखर संघाच्या सूत्रांनी सांगितले.

सहकारी साखर कारखान्यांना मागणीच्या तुलनेत केवळ ४७ टक्के साखर निर्यातीला परवानगी नव्या धोरणानुसार देण्यात आली आहे. जर पुढील परवानगी नाही मिळाली तर ५३ टक्के साखर शिल्लक राहून त्याचा मोठा फटका सहकारी साखर कारखान्यांना बसणार आहे. यामुळे केंद्राने जास्तीत जास्त साखर निर्यातीला परवानगी द्यावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com