सहकाराला मारक कायदे बदलण्याला प्राधान्य

राज्यातील सहकाराच्या वाटचालीत परिषदेने आतापर्यंत केलेले काम उल्लेखनीय आहे. राज्यातील सहकारी संस्था, सहकार आयुक्तालय आणि राज्य शासन यांच्यातील दुवा म्हणून परिषद काम करते. विधिमंडळाने परिषदेची स्थापना करताना कायद्यातच जबाबदाऱ्या स्पष्ट नमूद केल्या आहेत. त्यामुळे परिषदेच्या शिफारशींना, सल्ल्यांना शासन दरबारी मानाचे स्थान आहे. परिषदेच्या अध्यक्षाला राज्यमंत्र्याचा दर्जा असतो
सहकाराला मारक कायदे बदलण्याला प्राधान्य

राज्यातील सहकारी बॅंकिंग व्यवस्थेचे अभ्यासक विद्याधर अनास्कर यांची महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅँकेच्या म्हणजे शिखर बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाच्या सदस्यपदी नियुक्ती झाल्यानंतर बॅंकेच्या कारभारात लक्षणीय सुधारणा झाली. त्यानंतर मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी दोन वर्षांत अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले. त्यामुळे आशिया खंडातील सर्वात सुदृढ शिखर बॅंक म्हणून बॅंकेला लौकिक मिळाला. अनास्कर यांचा बॅंकिंग व्यवस्थापनातील अनुभव व कौशल्य लक्षात घेऊन त्यांची महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत. सहकार परिषदेचं नेमकं महत्व काय आहे? - राज्यातील सहकाराच्या वाटचालीत परिषदेने आतापर्यंत केलेले काम उल्लेखनीय आहे. राज्यातील सहकारी संस्था, सहकार आयुक्तालय आणि राज्य शासन यांच्यातील दुवा म्हणून परिषद काम करते. विधिमंडळाने परिषदेची स्थापना करताना कायद्यातच जबाबदाऱ्या स्पष्ट नमूद केल्या आहेत. त्यामुळे परिषदेच्या शिफारशींना, सल्ल्यांना शासन दरबारी मानाचे स्थान आहे. परिषदेच्या अध्यक्षाला राज्यमंत्र्याचा दर्जा असतो. सहकारी चळवळीत सुसूत्रता आणणे ही परिषदेची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे. सहकाराला पोषक ठरणाऱ्या बाबी, कायद्यात(law) अपेक्षित बदल यांच्या शिफारसी करण्याचे काम परिषदेचे आहे. परिषदेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करून सरकारने मला सहकारासाठी काम करण्याची स्वतःहून संधी दिली, याचा विशेष आनंद आहे. परिषदेत तुमचा प्राधान्यक्रम काय असणार आहे? - मी आडपडदा ठेवणार नाही. स्पष्टच सांगतो. सहकार चळवळीला मारक ठरणारे कायदे बदलणे यालाच माझे प्राधान्य असेल. ९७ व्या घटना दुरुस्तीनंतर सहकारात तयार झालेला संभ्रम, त्यामुळे काही चांगल्या कायदेशीर तरतुदी लुप्त होणे, त्यानंतर हा वाद उच्च न्यायालयात जाणे, त्यातून सर्वोच्च न्यायालयाने घटना दुरूस्तीच रद्दबातल ठरवणे अशा साऱ्या घडामोडी तुम्हाला माहिती आहेतच. पण, अलीकडेच राज्य सरकारने(state government) सहकार कायद्यात चांगले बदल केले आहेत. सरकारला सहकारात शिस्त हवी आहे. त्याची गरज आहेच. सहकारात आर्थिक शिस्त खूप महत्त्वाची असते. त्यासाठी पोषक ठरणाऱ्या कायद्याच्या तरतुदी कायम ठेवल्या पाहिजे; मात्र उगाच कायद्याचा धाक दाखवून सहकाराच्या मुख्य तत्त्वांचा कोंडमारा होता कामा नये. सहकाराची कोंडी दूर करण्यासाठी कायदे बदलणे मला क्रमप्राप्त वाटते. तुम्ही सहकाराचे तत्त्व चांगले आहे असे म्हणत; मग संस्था अडचणीत का येतात? - संस्था अडचणीत येतात की आणल्या जातात, हा वादाचा मुद्दा आहे. सहकारातून सूत गिरण्या, साखर कारखाने, पतसंस्था, बॅंका चालवल्या जातात. काही ठिकाणी संस्था अडचणीत येतात हे मान्य; पण त्यात सहकाराच्या मूळ तत्त्वांचा दोष नाही. ‘सर्वांच्या मदतीने सर्वांसाठी समृध्दी साधणे आणि समृध्दीच्या प्रयत्नात सर्वांचा समान सहभाग घेणे’ हे सहकाराचे मूळ तत्त्व आहे. वैकुंठभाई मेहता, धनंजयराव गाडगीळ प्रभृतींनी अभ्यासपूर्वक आणि निष्ठेने सहकार उभा केला. तो जपला पाहिजे. त्यामुळे एखादी संस्था अडचणीत आली किंवा कुठे गैरव्यवहार झाला म्हणजे सारा सहकार वाईट व बरबटलेला असल्याचा कांगावा करणे गैर आहे. दुर्देवाने प्रसार माध्यमांनी सहकार म्हणजे भ्रष्टाचाराचा अड्डा असल्याचे चित्र रंगविले आहे. ‘सकाळ’, ‘ॲग्रोवन’सारखे काही मोजके अपवाद आहेत. सहकाराचे असंख्य फायदे आहेत. ते माध्यमांनी सांगायला हवेत. सारा ग्रामीण महाराष्ट्र आज सहकारातून उभा राहिला आहे. सहकारी साखर कारखाने, बॅंका, दूध संघ, पणन संस्था, सहकारी पतपुरवठा सोसायट्या यांनी राज्याच्या विकासाचा मार्ग प्रशस्त केला आहे. एखाद-दुसरा चुकला, घसरला असेल; पण लोकांचे वाईट करणे हा सहकाराचा हेतू कधीच नव्हता आणि नाही. माझ्या मते सहकार ही विकासाची सर्वोत्कृष्ट संकल्पना आहे. मात्र, आर्थिक शिस्तीच्या अभावी या संकल्पनेला धक्का पोहोचतो आहे. झाले असे की, सहकाराची प्रशासकीय शिस्त कायद्यात सध्या आहे; मात्र आर्थिक शिस्त (फायनान्शियल डिसिप्लीन) कायद्यात नाही. या निसटलेल्या मुद्द्यावर मी बारकाईने काम करणार आहे. याशिवाय आणखी काही? - युवा पिढीमध्ये सहकाराचे तत्व, फायदे, यशोगाथा पोहोचविण्यासाठी आम्ही प्राधान्याने काम करणार आहोत. माझे प्रयत्न थेट शालेय शिक्षणातच सहकार नेण्याचे असतील. बॅंक चालते तरी कशी, त्याचे फायदे काय असतात हे शालेय विद्यार्थ्यांना समजायला हवे. त्यासाठी आम्ही शाळांमध्ये आभासी बॅंका चालू करण्याचा प्रयत्न करू. त्यातून मुले स्वतः सहकार शिकतील व पुढे सहकाराची तत्वे त्यांच्या अंगी रुजतील. मी स्वतः अनेक शाळा, शिक्षण संस्थांमध्ये सहकाराचा विषय मोफत शिकवतो. पूर्वी प्रत्येक शाळेत सहकार भांडार होते. त्यातून वह्या-पुस्तके वाटली जात होती. मोडीत निघालेली सहकार भांडार आम्ही पुन्हा सुरू करू. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा महाराष्ट्रात आले होते. “युवा पिढीला सहकाराची माहिती होण्यासाठी आता केंद्रानेच धोरणात्मक काम करावे,” असा आग्रह आम्ही त्यांच्याकडे धरला. आम्ही केंद्रीय सहकार सचिवांशी या विषयावर तीन तास चर्चा केली. नव्या पिढीमध्ये ‘सहकार म्हणजे गैरव्यवहाराचा अड्डा,’ ‘सहकार म्हणजे चरण्याचे कुरण,’ ही जी प्रतिमा तयार झाली आहे, ती आपल्याला पुसावीच चागेल, असे आम्ही केंद्राला सांगितले आहे. सहकाराची बलस्थाने आम्ही प्रचार-प्रसारातून पुढे आणणार आहोत. सहकाराला नावे ठेवली जातात; पण खासगी क्षेत्रातील कॉर्पोरेट हेराफेरीला प्रतिष्ठा दिली जाते. मी संधी मिळेल तेव्हा ही हेराफेरी लोकांसमोर आणत असतो. खासगी क्षेत्र मुठभरांचे असते; पण सहकार लोकांचा असतो. तो जपला पाहिजे, वाढला पाहिजे. अर्थात, सहकारातील गैरप्रवृत्तींवर प्रहार केलाच पाहिजे. या प्रवृत्ती हटवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. सहकाराचे गैरफायदेही घेतले जातात... - ही वस्तुस्थिती आहे. मी प्रवरानगरला थेट सहकारमंत्री अमित शहांसमोर म्हणालो होतो, “केंद्राच्या सहकार मंत्रालयात एक घोषवाक्य लावलेले आहे. ‘सहकारातून समृध्दी’ असा त्याचा अर्थ आहे. पण, ही समृध्दी सर्वांची आहे, हे आपण लक्षात ठेवायला हवे.” सध्या सहकार म्हणजे फक्त चार-दोन लोकांची समृध्दी असा विचार करून काम होत आहे. ते रोखलेच पाहिजे. सहकार हा तळागाळातील लोकांच्या समृध्दीचे ध्येय ठेवतो. समाजाच्या समृध्दीसाठी सहकार स्वीकारणे हेच आपले ध्येय आहे. वैयक्तिक समृध्दीसाठी सहकाराला मुठीत घेणे हे उद्दिष्ट कदापि असता कामा नये. सहकारात सर्व समान आहेत. त्या अनुषंगाने मी अनेक बाबी राज्य व केंद्र सरकारला सुचवल्या आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास सहकारात भागभांडवलाची वाढ कधीच होत नाही. सहकारात १०० रुपयाचा समभाग (शेअर) असेल; तर तो अनेक वर्षांनंतरही तेवढाच राहतो. असे कसे? त्यात वाढ का होत नाही? लाभांंश देतात; पण त्यालाही मर्यादा आहेत. १५ टक्क्यांच्यावर लाभांश देता येत नाही. खासगी बाजारात लोकांच्या शेअरची किंमत वाढत असते. मात्र, इकडे सहकाराचे शेअर नोंदणीकृत नाहीत. त्यामुळे त्यांची खरेदी-विक्री होत नाही. सहकारात परतावा मिळत नसल्याने भागभांडवलाची गुंतवणूकही होत नाही. माझे म्हणणे असे आहे की, सहकारी संस्थांमधील नफ्याचा काही हिस्सा सहकारातील शेअरचे मूल्य वाढविण्यासाठी वापरायला हवा. सहकाराच्या १०० रुपयाच्या शेअरचे मूल्य पुढे दोनशे, पाचशे, हजार असे वाढत जायला हवे. त्यामुळे सभासदांना लाभांशदेखील वाढवून मिळेल. मला सहकारातील गुंतवणुकीबाबत लोकांमध्ये आकर्षण निर्माण करायचं आहे. सहकारात पैसा गुंतविल्याने समृध्दी येते, असा विश्वास प्रत्येकामध्ये तयार करायला हवा. त्यासाठी मी नेटाने काम करणार आहे. पण हे सोपे नाही... - नक्कीच नाही. ते सोपे नाही; पण अवघडदेखील नाही. आपल्याला काही बदल करावे लागतील. कायदे, लेखापध्दती, प्रशासकीय कामकाज, तंत्रज्ञान या सर्व पातळ्यांवर बदल करावे लागतील. खासगीकरणाच्या युगात सहकाराला जिवंत ठेवायचं असल्यास स्वतःमध्ये बदल करावाच लागेल. पारदर्शकता आणावी लागेल. पूर्वी व्यक्तीला महत्व होते; पण आता भांडवल महत्वाचे झाले आहे. ज्याच्याकडे भांडवलाचा साठा तो बाजारात बलवान ठरतो आहे. ‘अमूल’ने हेच जाणले. जास्त दूध घालणाऱ्या सभासदाला ‘अमूल’ने दोन मतांचा अधिकार दिला. त्यामुळे कायद्यातील  कालबाह्य तरतुदी फेकाव्या लागतील. सहकाराला धाकदपटशा दाखविण्यापेक्षा स्वायत्तता द्यावी लागेल. प्रशिक्षण, प्रोत्साहन द्यावे लागेल. या सगळ्या गोष्टींसाठी मी हवे ते परिश्रम घेण्यास तयार आहे. कारण, माझी जात किंवा धर्मच नव्हे; तर श्वासातही सहकार आहे. सहकार हाच समाजाच्या समृध्दीचं मुख्य साधन आहे. तो ग्रामविकास आणि शेती विकासाचाही पाया आहे, असं मी मानतो. ..... संपर्कः विद्याधर अनास्कर - ९८५०९७४०७५

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.