ब्लॉकचेनअंतर्गत घरबसल्या शेतमाल तारण कर्ज

पुणेः शेतमाल तारणाच्या वखार पावतीवर तारण कर्ज (Crop Credit) घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात २७२ कोटी रुपयांचे तारण कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित शेतकऱ्यांना घर बसल्या काही क्षणात हे कर्ज उपलब्ध होत आहे.

ही योजना अधिकाकाधिक शेतकरीभिमुख व्हावी यासाठी व्हर्ल फिनटेक सोबत सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे (Maharashtra State Wakhar Corporation) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक दीपक तावरे यांनी दिली.

वखार पावतीवरील तारण कर्ज योजनेसंदर्भात व्हर्ल फिनटेकमध्ये झालेल्या करारावर कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष आनंद यांनी स्वाक्षरी केली. यावेळी वखार महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक रमेश शिंगटे, नोडल ऑफिसर अजित रेळेकर, वित्तीय सल्लागार दीपा देशपांडे, व्हर्लचे व्यवसाय विभाग प्रमुख गीता छेत्री, उपमहाव्यवस्थापक प्रशांत बारवकर आदी उपस्थित होते.

तावरे म्हणाले, ‘‘वखार महामंडळाच्या गोदामात शेतमाल ठेवणाऱ्या शेतकऱ्याला वखार पावती (गोदाम पावती) दिली जाते. या पावतीवर नमूद मालाच्या किमतीच्या साठ ते सत्तर टक्के रक्कम ही कर्ज (Crop Credit) स्वरूपात सार्वजनिक, खासगी, सहकारी बॅंका, पतसंस्थेमार्फत तारण कर्ज देतात. या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी वखार महामंडळाने राज्य सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि पणन मंडळाच्या मार्गदर्शनानुसार तारण कर्ज योजनेसाठी ‘ब्लॉकचेन ’ या प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे.

यासंदर्भात वखार महामंडळ आणि व्हर्ल फिनटेक सोल्यूशन यांच्यात करार झाला. या तंत्रज्ञानामुळे शेतकरी (Farmers) आणि शेतकरी उत्पादक कंपनी (Farmer Producer Company) यांनी त्यांचा माल गोदामात ठेवल्यानंतर तारण कर्ज हवे असल्यास गोदामातूनच वित्तीय संस्थेकडे अर्ज करू शकतात. अर्ज केल्यानंतर ‘ब्लॉकचेन’ या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अर्जदाराची सर्व प्रकारची आवश्यक माहिती डिजीटल स्वरूपात वित्तीय संस्थांना पाठविते.

त्यानंतर पुढील प्रक्रीया पार पडल्यानंतर संबंधित अर्जदाराच्या खात्यात कर्ज जमा होते. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाचतो आणि पैसे देखील तातडीने उपलब्ध होतात. या तंत्रज्ञानाच्या आधारे तीन वर्षांत वखार महामंडळाने सुमारे २७२ कोटी रुपये कर्ज शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मिळवून दिले आहे. शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त पाच लाख रुपये तर शेतकरी उत्पादक कंपनीला ७५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते, असेही तावरे यांनी सांगितले.