सरकारच्या धोरणांमुळे शेतीची भरभराट

पुणे -  मागील दोन वर्षांत म्हणजेच कोरोनाकाळात सेवा आणि उद्योग क्षेत्रांची कामगिरी खराब असताना कृषी क्षेत्राने मात्र अर्थव्यवस्थेला तारले. २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन्ही आर्थिक वर्षांत कृषी क्षेत्राचा विकास दर (agriculture Growth Rate) चांगला राहिला. चांगले पाऊसमान, शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना, गुंतवणुकीत वाढ, बाजार सुविधा उपलब्धता, शेती क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा (Agriculture Infrastructure) विकास यामुळे हा विकासदर साध्य झाला, असा दावा केंद्र सरकारने आर्थिक पाहणी अहवालात (economic survey) केला आहे. 

हेही वाचा -   फलोत्पादनासाठी शासनाच्या योजना

देशात रोजगार (Employment) पुरविणारे शेती हे महत्त्वाचे क्षेत्र. देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबूनये. तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात अर्थात जीडीपीत (GDP) २०२१-२२ मध्ये शेतीचा वाटा १८.८ टक्के होता. शेती क्षेत्राचा विकास (Development Of Agriculture sector) दर २०२०-२१ मध्ये ३.६ टक्के आणि २०२१-२२ मध्ये ३.९ टक्के राहीला. शेती संलग्न पशुपालन, डेअरी आणि मत्स्य व्यवसायाने शेतीविकास दरात मोलाची भूमिका बजावली, असं आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटलंय. केंद्र सरकारने देशातील तेलबिया, खाद्यतेल उत्पादन आणि पुरवठा वाढविण्यासाठी उपाय केले आहेत. साखर उद्योगामध्ये हस्तक्षेप करून समस्या सोडविल्या, पीक पद्धतीत बदल केला, असा दावा आर्थिक पाहणी अहवालात केलाय. परंतु शेती क्षेत्रात सिंचन तसेच नैसर्गिक शेतीतून(natural farming) जल संवर्धन, संशोधनाला प्रोत्साहन, पिकांची उत्पादकता वाढीसाठी विकास आणि यांत्रिकीकरणातून शाश्‍वत शेती करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने पिकांना हमीभाव(MSP) देऊन पीक पद्धतीत बदल केला, असंही अहवालात म्हटल आहे.

हे ही वाचा - खत व्यवस्थापनासाठी शासनाच्या विविध योजना   २०२०-२१ मध्ये शेती आणि संलग्न क्षेत्राचा विकास दर ३.६ टक्के होता. चांगले पाऊसमान, शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना, गुंतवणुकीत वाढ, बाजार सुविधा उपलब्धता, शेती क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा विकास यामुळे हा विकासदर साध्य झाला. तसेच केंद्र सरकारने आत्म निर्भर भारत योजनेतून वेळोवेळी केलेल्या उपाययोजनांमुळे २०२१-२२ मध्ये शेती आणि संलग्न क्षेत्राचा विकास दर ३.९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.

देशात गेल्या काही वर्षांत शेतीसंलग्न पशुपालन, डेअरी आणि मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राचा विकास सातत्याने होत आहे. २०१९-२० पर्यंत मागील पाच वर्षांत पशुधन क्षेत्राचा विकास वार्षिक ८.१५ टक्क्यांनी झाला. शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या एकूण उत्पन्नातील १५ टक्के उत्पन्न पशुधनातून मिळाले. शेतकरी कुटुंबांच्या उत्पन्नात झालेली वाढ ही शेतकरी उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार झाली आहे, असा दावा आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आला. सरकारने शेतीमाल प्रक्रियेवर भर दिला आहे. प्रक्रियेमुळे शेतीमालाला बाजारपेठ(agriculture market) मिळाली, रोजगारही उपलब्ध झाला. त्यामुळे सरकारने पायाभूत सुविधांचा विकास, वाहतूक अनुदान आणि लहान अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले, असे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.