तूर, उडीद आयात कालावधी वाढविल्याचा होईल अल्प परिणाम

केंद्र सरकारने तूर आणि उडीद आयातीसाठीचा कालावधी वाढविला आहे. आयातदारांना मुक्त आयात धोरणांतर्गत ३१ डिसेंबरपर्यंत व्यवहार झालेल्या मालाची ३१ जानेवारीपर्यंत आयात करता येणार आहे.
तूर, उडीद आयात कालावधी वाढविल्याचा होईल अल्प परिणाम
Tur_Urud_1.jpg

पुणे : केंद्र सरकारने तूर आणि उडीद आयातीसाठीचा कालावधी वाढविला आहे. आयातदारांना मुक्त आयात धोरणांतर्गत ३१ डिसेंबरपर्यंत व्यवहार झालेल्या मालाची ३१ जानेवारीपर्यंत आयात करता येणार आहे. या निर्णयाने आयातदारांना दिलासा  मिळाला. मात्र देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर आणि कडधान्याची उपलब्धता बघता या निर्णयाचा अल्प परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे जाणकारांनी सांगितले.  यापूर्वी सरकारने कडधान्याची मुक्त आयात धोरणांतर्गत परवानगी देताना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत आयातीचे व्यवहार (बिल ऑफ लॅण्डिंग) झालेल्या मालाची ३० नोव्हेंबरपर्यंत आयात करण्यास परवानगी दिली होती. यात वाढ करून आता ३१ डिसेंबरपर्यंत व्यवहार झालेल्या मालाची ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत आयात करता येणार आहे. कडधान्य उत्पादनाला फटका? अलीकडेच कडधान्य उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्था असलेल्या इंडियन पल्सेस ॲण्ड ग्रेन्स असोसिएशनच्या (आयपीजीए) उपाध्यक्षांनी देशात जून आणि जुलै महिन्यांत तब्बल तीन आठवड्यांत पावसाने दडी मारल्याने आणि नंतर मुसळधार पावसाने खरिपातील तूर, मूग आणि उडदाला मोठा फटका बसल्याची शक्यता वर्तविली होती. त्यामुळे देशांतर्गत कडधान्य पुरवठा प्रभावित होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. त्यामुळे सरकारने आयातीचा निर्णय घेतल्याचे जाणकारांनी सांगितले.  सणासुदीत ग्राहकांना दिलासा; शेतकऱ्यांचे काय? कडधान्य उद्योग आणि व्यापारातील संस्थांनी खरिपात नुकसान झाल्याने कडधान्य उत्पादनात घट होण्याची भीती वर्तविली. त्यामुळे भाववाढ होऊन ग्राहकांना फटका बसेल, असे मत व्यक्त केले. परिणामी, केंद्र सरकारने आयातीसाठी दारे उघडी केली. परिणामी, मूग आणि उडदाचे कडधान्याचे बाजारभाव घसरले. पीक नुकसान होऊन उत्पादन कमी होऊन डाळ महाग होईल याचा विचार सरकारने केला, मात्र शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान झाले, त्यामुळे त्यांना चांगला दर मिळाला पाहिजे याचा विसर मात्र केंद्र सरकारला पडला. आयात करून बाजारात हस्तक्षेप केला आणि दर पाडले, असा आरोप शेतकरी करत आहेत. कंटेनर, जहाज उपलब्धतेअभावी अडथळे केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांना आयातीसाठी परवानगी दिली खरी, मात्र मालवाहतुकीसाठी कंटेनर तसेच जहाजांची कमतरता आणि वाढलेले वाहतूक भाडे यामुळे आयातदारांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे त्यांनी सरकारकडे म्यानमारमधून आयातीसाठी ६० दिवस आणि आफ्रिकेतून आयातीसाठी ९० दिवसांचा कालावधी वाढविण्याची मागणी केली होती. आफ्रिकेच्या पूर्व भागात कडधान्याची काढणी ऑगस्टमध्ये सुरु होते आणि शिपमेंट सप्टेंबरमध्ये सुरू होते. मात्र कंटेनर आणि जहाजांच्या कमतरतेने येथील निर्यात प्रभावित होत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.