महाराष्ट्राला साखर वाहतूक अनुदान देण्यावरून उत्तरप्रदेशला पोटशूळ 

कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना वाहतूक अनुदान देण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्याने याचा पोटशूळ उत्तरप्रदेशला उठला आहे. हे अनुदान देण्यास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी उत्तरप्रदेश साखर कारखाना संघाने केंद्राकडे केली आहे. असे अनुदान मिळाल्यास उत्तरप्रदेशचे नुकसान होऊन महाराष्ट्राला फायदा होईल, असे सांगत संघाने नाराजी व्यक्त केली आहे. अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाला संघाने या बाबतचे पत्र दिले आहे. 

यंदा साखरेचे विक्रमी उत्पादन होत आहे. देशांतर्गत साखर विक्रीमध्ये उत्तरप्रदेश व महाराष्ट्रात स्पर्धा असते. ईशान्य व उत्तरेकडील राज्यांना उत्तरप्रदेशातील साखर वाहतूकीच्या दृष्टीने स्वस्त पडत असल्याने तेथील साखरेला या राज्यांकडून मागणी वाढत आहे. एमएसपीच्या नियमाअगोदर साखर कोणत्या दरात विकायची याबाबत बंधन नव्हते. यामुळे दर कमी जास्त करुन महाराष्ट्रातील साखर कारखाने पूर्वेकडील राज्यांना साखर विक्री करत होते. परंतू एमएसपी जाहीर केल्यानंतर मात्र सगळीकडे एकसमान दराची अंमलबजावणी झाली. 

दर स्थिर असल्याने व अंतर जास्त असल्याने उत्तरेकडील राज्यांना महाराष्ट्राची साखर क्विंटलला शंभर ते दीडशे रुपयापर्यंत महाग पडू लागल्याने महाराष्ट्रातील साखरेला मागणी कमी राहिली. यामुळे महाराष्ट्र शासनाने वाहतूक अनुदान द्यावे, अशी मागणी राज्यातील कारखान्यांकडून होत आहे. साखर आयुक्तालयाने ही याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाला दिला आहे. हे अनुदान मिळाल्यास उत्तरप्रदेशच्या साखरेला दणका बसेल, असे गृहीत धरुन उत्तर प्रदेशातील साखर कारखानदारांनी या अनुदानाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. 

उत्तर प्रदेशातील कारखानदार म्हणतात 

उत्तरप्रदेशातील कारखान्यांची ही मागणी हास्यास्पद म्हणावी लागेल. त्यांनी पत्र दिले असले तरी त्यांची मागणी मान्य होण्याची शक्यता कमी आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून त्यांनी महाराष्ट्राची बाजारपेठ बळकावली आहे. यामुळे राज्यातील साखर साठे पडून राहत आहेत. त्याची जलद विक्री व्हावी यासाठी महाराष्ट्र शासन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. हे स्वागतार्ह आहे. उत्तरप्रदेशच्या कारखान्यांनी याबाबत तक्रारी केल्या तरी त्याची दखल घेतली जाईल, असे वाटत नाही  - प्रकाश नाईकनवरे,  व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघ