तेलबिया उत्पादकांसाठी अद्ययावत दर तफावत भरपाई योजना राबवा- सीएसीपी

ज्या तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारातून बेंचमार्क दरापेक्षा कमी दर मिळाले आहेत, अशा शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने दर तफावत भरपाई योजना (PDPS) राबवण्याची शिफारस केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाने (CACP) केंद्र सरकारला केली आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या (MSP) २५ टक्के भरपाई देण्याचा सल्ला आयोगाने दिला आहे.

२०२२-२०२३ च्या खरीप अहवालाच्या माध्यमातून हंगामाबाबत केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाने (CACP) केंद्र सरकारला अनेक शिफारशी केल्या आहेत.

दर तफावत भरपाई योजना ही निती आयोगाचे (NITI Aayog) सदस्य रमेश चंद यांची संकल्पना आहे. केंद्र सरकारने २०१८ पासून हमीभावाचे धोरण राबवायला सुरुवात केल्यापासून ही संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही.

गहू, तांदळाऐवजी अन्य पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारने दर तफावत भरपाई योजनेचे (PDPS) विविध प्रकार राबवावेत, अशी शिफारस आयोगाने केली.

पिकांच्या वैविध्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पीक विविधतेसाठी अनुकूल व्यापार धोरण आणि किमतींचाही आधार असायला हवा, त्याशिवाय हे प्रयत्न सार्थकी लागणार नसल्याचे निरीक्षणही आयोगाने खरीपाच्या अहवालात नोंदवले आहे.

दर तफावत भरपाई योजनेनुसार (PDPS) सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभाव आणि मासिक सर्वसाधारण दर अथवा प्रत्यक्ष विक्री दरातील तफावत भरून काढण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या (MSP) २५ टक्के रक्कम देण्यात यायला हवी.

ही भरपाई तेलबिया उत्पादनांपुरतीच असणार आहे. केंद्र सरकार खाद्यतेलाबाबत आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. खाद्यतेलाची गरज भागवण्यासाठी सरकारकडून तेलबिया उत्पादन वाढीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

तेलबिया उत्पादनवाढीसाठी प्राईस सपोर्ट स्कीमच्या (PPSS) माध्यमातून खरेदी करण्यापेक्षा केंद्र सरकारने दर तफावत भरपाई योजना (PDPS) आणि प्रायव्हेट प्रोक्युरमेन्ट अँड स्टॉकिस्ट स्कीमची (PPSS) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर द्यायला हवा, असा सल्लाही आयोगाने केंद्र सरकारला दिला आहे.

आयोगाच्या अहवालानुसार गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात भुईमुगाला हमीभावापेक्षा (MSP) (५५५० रुपये प्रति क्विंटल) सरासरी ०.९ ते ६.३ टक्के कमी दर मिळतो. तर दुसरीकडे तामिळनाडूत २०२१ च्या खरीप विपणन वर्षात खुल्या बाजारात भुईमुगाला हमीभावापेक्षा ४०. ७ टक्के अधिकचा दर मिळाला. त्याच काळात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थानात सोयाबीनला हमीभावापेक्षा (३९५० रुपये प्रति क्विंटल) ४२ ते ५० टक्के अधिक दर मिळाला.

मध्य प्रदेश सरकारने सोयाबीन उत्पादनासाठी दर तफावत भरपाई योजना (PDPS) राबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर व्यापाऱ्यांनी सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या दर तफावतीचा अंदाज घेत हेतुपूर्वक दर पाडायला सुरुवात केली. शेतकऱ्यांच्या मागणीपुढे झुकत त्याच्या पुढच्याच वर्षी योजना बंद करण्यात आली.