Sharad Pawar:शरद पवार आणि गव्हाची ‘केस स्टडी’

कमोडिटी मार्केट आणि त्यातही शेतीमाल बाजारपेठेचा (Agriculture Market)अभ्यास ही किती गहन गोष्ट आहे हे समजून घेण्यासाठी गव्हाच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर घडलेल्या घटना आणि त्यांची कारणमीमांसा यांचा अभ्यास जरुरीचा आहे.
Sharad pawar
Sharad pawarAgrowon

श्रीकांत कुवळेकर

देशात २००७ मध्ये गव्हाची (Wheat) मोठी टंचाई निर्माण झाली. तेव्हा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत गव्हाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागणार होती. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमध्ये कृषी आणि अन्नपुरवठा खात्याची जबाबदारी शरद पवार यांच्याकडे होती. त्यांनी त्या वेळी सरकारी कंपनीच्या माध्यमातून कुठलाही गाजावाजा न करता सुमारे दोन लाख टन गहू (Wheat) अमेरिकन सिबॉट वायदे बाजारातील किमतीने आगाऊ खरेदी केला गेला. त्यासाठी गव्हाचे कॉल ऑप्शन्स कॉन्ट्रॅक्ट वापरले गेले. म्हणजे या गव्हाची किंमत न चुकवता केवळ ऑप्शन्ससाठी आवश्यक तेवढा प्रीमियम देऊन आपल्याला आयातीसाठी लागणाऱ्या सुमारे दोन लाख टन गव्हाची किंमत लॉक (निश्‍चित) केली गेली.

कमोडिटी मार्केट आणि त्यातही शेतीमाल बाजारपेठेचा अभ्यास ही किती गहन गोष्ट आहे हे समजून घेण्यासाठी गव्हाच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर घडलेल्या घटना आणि त्यांची कारणमीमांसा यांचा अभ्यास जरुरीचा आहे. आजच्या लेखामध्ये आपण गव्हाची केस (Wheat) स्टडी समजून घ्यायचा प्रयत्न करूया.

एका परिच्छेदामध्ये सांगायचे तर मार्च अखेरपर्यंत महाग, परंतु आवाक्यात असलेल्या गव्हाच्या किमती रशिया-युक्रेन युद्ध चालू झाल्यावर अल्पावधीतच विक्रमी पातळीवर गेल्या. अचानक जगात गव्हाच्या टंचाईचे वातावरण निर्माण झाले. इतके की भारताला आपले १००-१२० लाख टन निर्यातीचे लक्ष्य दहा दिवसांतच आवरते घ्यावे लागले. त्यामुळे गव्हाची अमेरिकन वायदे बाजारातील किंमत ८ डॉलर प्रति बुशेल (१ बुशेल = २७ कि.) वरून १२.८ डॉलरपर्यंत पोहोचल्याचे आपण पहिले.

शक्य तिथे गव्हाची (Wheat) तस्करी होऊ लागली. मिळेल त्या भावाने जगात गहू आयात सुरू झाली. अन्नटंचाई (Food Crisis) आणि अन्नमहागाई हे जगात सगळ्यात जास्त चिंतेचे विषय बनले. मात्र अचानक गव्हाच्या किमती गडगडायला लागल्या, इतक्या की ज्या वेगाने त्या वाढल्या त्यापेक्षा अधिक वेगाने पडू लागल्या. मागील शुक्रवार अखेरपर्यंत सप्टेंबर अमेरिकन वायदा ८.४ डॉलर, म्हणजे युद्धपूर्व किमतीला बंद झाला आहे.

भारताची चूक

यामध्ये भारतीय सरकारची भूमिका समजून घेऊ. मागील आर्थिक वर्षात भारताने विक्रमी ७० लाख टन गहू निर्यात केला होता. त्यामुळे उत्साहित होऊन या वर्षी सरकारने घाईघाईने १००-१२० लाख टन उद्दिष्ट ठेवले. आणि निर्यात करारदेखील सुरू केले. चूक इथेच झाली म्हणायला हरकत नाही. एवढा मोठा निर्णय घेण्याअगोदर आपला ‘मार्केट इंटेलिजन्स’ तपासला असता तर नंतर या निर्णयावरून घूमजाव करण्याची पाळी आली नसती.

उष्णतेची लाट आणि त्याचा देशांतर्गत उत्पादनावरील परिणाम, येत्या काळातील हवामान आणि जागतिक गहू पुरवठ्याची समीकरणे यांचा अंदाज घ्यायला पाहिजे होता. घाईघाईने मोठे निर्यातलक्ष्य घोषित करण्याऐवजी मार्केटचा आणि स्थानिक पुरवठ्यावर नजर ठेवून टप्प्याटप्प्याने आणि वाढीव भावात निर्यात चालू ठेवायला पाहिजे होती. म्हणजे मग बाजारातील चढ-उतार नियंत्रित झाले असते, हमीभाव खरेदी बऱ्यापैकी वाढली असती आणि जगात भारताच्या निर्यात विरोधी निर्णयावर झालेली टीकादेखील टाळता आली असती. वारंवार देशाचे आंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजारात होणारे हसे कमी होऊन आपली पत आणि विश्‍वासार्हता अबाधित राहिली असती.

बाजार न समजल्यामुळे योग्य पावले टाकली न जाणे, नंतर माध्यमांमधील अनेकदा अतिरंजित तर कधी चुकीच्या बातम्यांमुळे निर्माण झालेल्या जनरेट्यापुढे सरकारचे झुकणे, निदान मर्यादित बाजार रिस्क देखील न घेणे या सगळ्यांमुळे देशापुढे चालून आलेली निर्यातीची एक सुवर्णसंधी हातची घालवली असेदेखील म्हटले जाईल. आणि असे म्हणणारे तेच असतील ज्यांनी निर्यातीच्या विरोधात नारे लगावले होते. यातून एक गोष्ट नेहमीच सिद्ध झालीय ती म्हणजे कमोडिटी बाजारपेठ कशी चालेल, कोणते वळण घेईल याबाबत भल्याभल्यांची गणिते चुकत असतात.

तसेच आताही झाले आहे. बाजारातील सेंटीमेंट ही एक विचित्र गोष्ट असते. १२ डॉलर भावात खरेदीसाठी तयार असणारे अनेक जण गहू ८ डॉलरला आला तरी किमती अजून पडतील यासाठी थांबतात. मग अशा वेळी झालेली घसरण हीच संधी हेरून जो आपले जोखीम व्यवस्थापन करतो तोच आपले इप्सित साध्य करण्यात यशस्वी होतो. परंतु आपल्या सरकारने जोखीम व्यवस्थापनासाठी सर्वांत उत्तम साधन असलेले वायदे बाजारदेखील शेतीमालासाठी बंद करून टाकले. त्यामुळे जोखीम व्यवस्थापन अशक्य झाले आहे.

यातून शेतकऱ्यांचेच नव्हे तर प्रक्रिया व्यावसायिक, निर्यातदार आणि खुद्द सरकारचे देखील सर्वांत जास्त नुकसान होत असते. या निमित्ताने आपण केंद्र सरकारनेच केलेल्या जोखीम व्यवस्थापनाची एक आणि एकमेव असलेली केस स्टडी अभ्यासू. देशात २००७ मध्ये गव्हाची मोठी टंचाई निर्माण झाली. तेव्हा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत गव्हाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागणार होती. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमध्ये कृषी आणि अन्नपुरवठा खात्याची जबाबदारी शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्याकडे होती. त्यांनी त्या वेळी सरकारी कंपनीच्या माध्यमातून कुठलाही गाजावाजा न करता सुमारे दोन लाख टन गहू अमेरिकन सिबॉट वायदे बाजारातील किंमतीने आगाऊ खरेदी केला गेला.

त्यासाठी गव्हाचे कॉल ऑप्शन्स कॉन्ट्रॅक्ट वापरले गेले. म्हणजे या गव्हाची किंमत न चुकवता केवळ ऑप्शन्ससाठी आवश्यक तेवढा प्रीमियम देऊन आपल्याला आयातीसाठी लागणाऱ्या सुमारे दोन लाख टन गव्हाची किंमत लॉक (निश्‍चित) केली गेली. मधल्या काळात माध्यमांमधील बातम्यांमुळे जगाला भारताच्या संभाव्य आयातीची कल्पना आली. त्यामुळे गव्हाच्या किमती वाढल्या आणि त्या प्रमाणात ऑप्शन्सवरील प्रीमियमदेखील वाढला.

प्रत्यक्ष आयातीची वेळ आली तेव्हा हे ऑप्शन्स वाढीव प्रीमियमला विकून टाकल्यामुळे जो फायदा झाला तो वापरून खुल्या बाजारातून गहू आयात केला गेला. प्रीमियममधून झालेल्या फायद्यासमोर खुल्या बाजारातील किंमतवाढीमुळे होत असणारा तोटा शोषला गेला. वायदे बाजाराचा एवढा यशस्वी वापर पहिल्याच प्रयत्नात केल्यानंतर खुद्द पवारांनीच या बाजाराचा वापर केल्याचे किंवा वायदे बाजारबंदी विरोधात कधी आवाज उठवल्याचे दिसले नाही, हे मात्र दुर्दैव म्हणावे लागेल.

सध्या लागू असलेली नऊ कृषी वायद्यांवरील बंदी, जागतिक बाजारात सोयाबीन, गहू, मका याच्या घसरणाऱ्या किमती यांचा मेळ घातल्यास काय दिसते? व्याजदर वाढीच्या, चलन घसरणीच्या आणि त्यानंतर येऊ घातलेल्या संभाव्य मंदीच्या या कालखंडामध्ये वायदे बाजाराच्या अनुपलब्धतेमुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण होणार आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सरकार बदलले आहे. नवीन सरकारने तरी याबाबत तातडीने लक्ष घालण्याची गरज आहे. सेबीवर कृषी वायदे परत चालू करण्यासाठी दबाव आणल्यास राज्यातीलच नव्हे तर देशातील शेतकरी निश्‍चितच दुवा देतील.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com