चक्रव्यूहात अडकलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या

इरफान शेख

देशभरात मार्च २०२१ पर्यंत स्थापन झालेल्या एकूण १५ हजार ९४८ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांपैकी ४५ टक्के शेतकरी कंपन्या या फक्त दोन राज्यांत (महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश) नोंदणी झाल्या आहेत. आणखी एक कमालीची बाब म्हणजे उत्पादक कंपनी कायदा आल्यापासून २०१९ पर्यंत (१७ वर्षांत ७३७४) जितक्या कंपन्या नोंदणी झाल्या नाहीत त्याहून अधिक कंपन्या फक्त नंतरच्या दोन वर्षात (८५७४) नोंदणी झाल्या आहेत. हे लक्षात घ्यायला हवे की या दोन्ही वर्षांत मुख्यत: कोरोना लॉकडाउन असतानाही इतक्या मोठ्या प्रमाणात या कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. याहून वाईट म्हणजे यात महिला उत्पादक कंपन्यांचे प्रमाण फक्त २.४ टक्के आहे.

असंघटित शेती, अल्प व अत्यल्प भू-धारकता, क्रयशक्ती किंवा गुंतवणूक करण्याची क्षमता नसणे, निसर्गाचा असमतोल आणि त्यामुळे पिकांचे होणारे नुकसान आदी अनेक प्रश्‍न शेतकऱ्यांसमोर आहेतच. मात्र यात सर्वांत मूलभूत प्रश्‍न आहे बाजार आणि बाजारभावाचा. ज्या पिकात मार्केट किमान खात्रीचं दिसतं तिथे वरील सर्व संकटांना पूर्ण क्षमतेने सामोरे जात विक्रमी उत्पादन करताना शेतकरी दिसतात. उदा. ऊस हे पाण्याची प्रचंड गरज असणारे पीक असूनसुद्धा दुष्काळी भागातही मोठ्या प्रमाणात यशस्वीरीत्या घेतले जाते. दुष्काळी भागातील डाळिंब बागा शेतकरी टँकरने पाणी देऊन जगवतात. द्राक्ष उत्पादक शेतकरी महागड्या असल्या तरीही पिकाच्या रक्षणासाठी नियमित फवारण्या करतात. कारण या शेतकऱ्यांना तुलनेने मार्केट किमान खात्रीचे वाटते.

संघटित शेती करणे हाच पर्याय

हे झालं शेतकऱ्यांचे, पण मग मार्केटला काय लागतं? तर मागणी-पुरवठा सिद्धांतावर आधारित “क्वालिटी-क्वांटिटी-कन्सिस्टंसी-कॉम्पिटेटिव्ह रेट” ही आहे मार्केटची मूलभूत गरज. हे साध्य करण्यासाठी ८६ टक्क्यांहून अधिक संख्येने असलेल्या अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना एकत्रित आणून संघटित शेती करणे हाच पर्याय दिसतो. सहकार चळवळीतही हेच तत्त्व अभिप्रेत होते. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताच्या सर्व गोष्टींचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु सहकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणून ज्या संस्था सुरू झाल्या होत्या, त्या अपवाद वगळता शेतकऱ्यांचे संपूर्ण हित साधण्यात कमी पडल्या. शेतकऱ्यांनी या संस्थांमध्ये भरभरून सहभाग घेतला आणि सहकाराचे तत्त्व अंगीकारले. परंतु नेतृत्वाच्या चुकांमुळे बहुतांश सहकारी मॉडेल अपयशी ठरले. अपवाद अमूलसारख्या मोजक्या सहकारी मॉडेल्सचा.

अशा परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी प्रा. वाय. के. अलघ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीने भारतीय कंपनी स्थापना कायद्यामध्ये सुधारणा करून प्रोड्यूसर्स कंपनी स्थापना कायदा २००२ निर्माण केला. प्रोड्यूसर्स कंपनी ही सहकार आणि प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा संकर आहे. त्यामध्ये सहकार आणि प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे चांगले-चांगले गुण एकत्र करून शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून प्रोड्यूसर्स कंपनीचा कायदा बनवण्यात आला आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपनी हे शेतीच्या प्रश्‍नांची उकल करण्याचे आशादायक मॉडेल वाटायला लागले आणि केंद्र शासनाने १०,००० शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापनेचा कार्यक्रम घोषित केला. त्या नंतर ज्या वेगाने नव्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या नोंदणी करणे सुरू झाले ते पाहून हासुद्धा ‘बुडबुडा’ तर ठरणार नाही ना असं नेहमी वाटायला लागलं.

बंगळूर येथील अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील दोन प्राध्यापक अनुपमा नेती आणि ऋचा गोविल यांनी नव्याने नुकताच (मार्च २०२२) दुसरा अभ्यास अहवाल सादर केला आहे. त्यांचा पहिला अहवाल मार्च २०२० ला आला होता. फक्त दोन वर्षांत ‘शेतकरी उत्पादक कंपनी’भोवती वेगाने झालेल्या हालचाली त्यांनी अचूक टिपल्या आहेत. या अभ्यासातील निष्कर्ष काळजी वाढवणारे आहेत तसेच मार्ग दाखवणारेही आहेत. विशेषतः महाराष्ट्रात आपण या बाबत अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे. कारण देशभरात मार्च २०२१ पर्यंत स्थापन झालेल्या एकूण १५ हजार ९४८ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांपैकी ४५ टक्के शेतकरी कंपन्या या फक्त दोन राज्यांत (महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश) नोंदणी झाल्या आहेत.

आणखी एक कमालीची बाब म्हणजे उत्पादक कंपनी कायदा आल्या पासून २०१९ पर्यंत (१७ वर्षात ७३७४) जितक्या कंपन्या नोंदणी झाल्या नाहीत त्याहून अधिक कंपन्या फक्त नंतरच्या दोन वर्षांत (८५७४) नोंदणी झाल्या आहेत. हे लक्षात घ्यायला हवे की या दोन्ही वर्षांत मुख्यत: कोरोना लॉकडाउन असतानाही इतक्या मोठ्या प्रमाणात या कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. याहून वाईट म्हणजे यात महिला उत्पादक कंपन्यांचे प्रमाण फक्त २.४ टक्के आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची ही परिस्थिती पाहता यात गुणवत्ता, सुधारणा पेक्षा अधिकाधिक संख्येत नोंदणी वेगाने सुरू आहे, ठरावीक जिल्ह्यात नोंदणीचे प्रमाण अधिकाधिक एकवटत आहे, सात वर्षे वयाच्या ४५ टक्के उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाली आहे. भाग-भांडवलाची उभारणी काळजी करायला लावणारी आहे. सरकारी धोरणे अद्याप प्रोत्साहन देण्यात, नव्या कंपन्यांची नोंदणी मोठ्या प्रमाणात करण्यात अधिक अडकली आहेत. जेव्हा की आता या कंपन्यांना इन्क्युबेशनची, पुढच्या टप्या बाबत मदत, मार्गदर्शन करण्याची गरज अधिक आहे.

भारतीय शेतीच्या भविष्यात महत्त्वाच्या या फार्मर प्रोड्यूसर कंपन्यांत नेतृत्वाचा अभाव, नियोजन आणि कौशल्याचा अभाव, आर्थिक व इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अडचणी इत्यादींमुळे याचेही दीर्घकालीन परिणाम काय होतील या बद्दलची परिस्थिती चिंता करायला लावणारी आहे. या सर्वांतून बाहेर येत आशादायक कामगिरी करण्यासाठी उपरोक्त दोन्ही प्राध्यापकांनी काही शिफारशीसुद्धा केल्या आहेत.

फेडरेशन मॉडेल आवश्यक

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची गुंतवणूक क्षमता मर्यादा लक्षात घेता यांना प्रक्रिया उद्योग उभारणी, सभासदांची क्षमता बांधणी करणे शक्य होत नाही, त्यामुळे यांचे फेडरेशन मॉडेल करणे आवश्यक आहे. या कारणाने एका पेक्षा अधिक उत्पादक कंपन्यांचा संघ करून सभासद कंपन्यांची मुख्य जबाबदारी उत्पादन व मालाची एकत्रित खरेदी करण्यापर्यंत मर्यादित करत त्यांची एकच बाजाराभिमुख विक्री करणारी फेडरेशन कंपनी किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असावी असे द्विस्तरीय मॉडेल सुचवण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे मॉडेल दुग्धोत्पादन सहकारी कंपन्यांमध्ये सुद्धा यशस्वी झाल्याचे पाहायला मिळते.

शासनाच्या १०,००० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांबाबतची योजना सुद्धा मुख्यतः ग्राउंड रियालिटी समजण्यात कमी पडत आहे. कारण यात महिला उत्पादक कंपन्यांच्या स्थापनेवर भर दिसत नाही, मागास जिल्ह्यात याची अंमलबजावणी तुलनेने कमी होताना दिसते, ऑपरेटिंग मॉडेलमधील आवश्यक बदल अद्याप टिपण्यात आले नाहीत. त्यात सुधारणा आवश्यक असल्याचे सुचवण्यात आले आहे.

१०,००० शेतकरी उत्पादक कंपन्या बद्दलच्या योजनेसाठी ६,८६६ कोटी रुपये निधी घोषित केला आहे; मात्र यापैकी फक्त ३.५ टक्के रक्कम ही थेट शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना उपलब्ध आहे आणि उर्वरित निधीपैकी ४१ टक्के निधी हा क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संस्थांना (सीबिबिओ) तसेच राष्ट्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था (एनआयएएम) यांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे तर उर्वरित ३३ टक्के निधी इक्विटी ग्रांट आणि पत हमी योजनांसाठी आहे. पण या योजनांसाठी ४ टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पादक कंपन्या अर्ज करण्यास पात्र आहेत. इतकेच नव्हे तर ‘ॲग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड’ सारख्या योजनांनासाठी अर्ज करण्यासाठीही बोटावर मोजता येण्याइतक्या मोजक्या उत्पादक कंपन्याच अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

यशस्वी शेतकरी उत्पादक कंपन्यापैकी भाग भांडवल उभारणी व व्यवसाय पाहता टॉप १० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांपैकी ९ कंपन्या या दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या आहेत, तर सह्याद्री फार्म्स ही एकमेव कंपनी फळे व भाजीपाला पिकात काम करणारी कंपनी आहे. पहिल्या दोन शेतकरी उत्पादक कंपन्या या मुळात सहकारी संस्था म्हणून नोंदणी झालेल्या व नंतर शेतकरी उत्पादक कंपनीत रूपांतरित झालेल्या कंपन्या आहेत.

सह्याद्री ही फळ-भाजीपाला पिकात सर्वाधिक भाग-भांडवल असणारी, थेट शेतकरी उत्पादक कंपनी स्वरूपात नोंदणी झालेली, यशस्वीरीत्या मार्गक्रमण करत असलेली देशातील प्रमुख शेतकरी कंपनी आहे. हा दीपस्तंभ प्रचंड आशादायक आहे. या प्रमाणे बाजारात एक सक्षम पर्याय, एक चळवळ उभी राहत आहे. परंतु ही चळवळ अधिक निकोप, लोककेंद्री होण्यासाठी आपणास अधिकाधिक जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील.

संपर्क ः इरफान शेख, ९०२१४४०२८२

(लेखक बीड येथील सह्याद्री बालाघाट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीचे संचालक आहेत.)