Edible Oil Rate: देशातील खाद्यतेलाचे भाव कमी करा : एसईए

Edible Oil Rate Update : आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या दरात मोठी घट झाली आहे. पण त्याप्रमाण देशातील बाजारात खाद्यतेलाचे भाव कमी झाले नाहीत. सरकार भाव करण्यासाठी उद्योगांना सूचना करत आहे. त्यामुळं एसईएचे अध्यक्ष अजय झूनझूनवाला यांनी आपल्या सदस्यांना खाद्यतेलाच्या दरात कपात करण्याचे आवाहन केले.

साॅल्व्हेंट एक्सट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात एसईएचे अध्यक्ष अजय झूनझूनवाला यांनी प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे की, केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्यतेलाच्या दराचा नियमित आढावा घेत आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागील सहा महिन्यांमध्ये खाद्यतेलाच्या दरात मोठी घट झाली. त्यातच मागील दोन महिन्यांमध्ये झालेली घट लक्षणीय आहे. पण देशातील खाद्यतेलाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरासोबत कमी झाले नाही. देशातील भूईमूग, मोहरी आणि सोयाबीनचे उत्पादन यंदा विक्रमी होऊनही खाद्यतेलाचे दर कमी झाले नाहीत.

देशातील काही तेल कंपन्यांनी विक्री किंमत आधीच कमी केली आहे. पण तेलाच्या पाकिटावर नमूद असलेली कमाल विक्री किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दराप्रमाण कमी झाली नाही. कमाल विक्री किंमत जास्त आहे.

त्यामुळं केंद्री अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागानं एसईएला सर्व सदस्य़ांच्या तेल विक्रीचा कमाल विक्री भाव समान करण्यास सांगितले आहे. यामुळं सर्व कंपन्यांच्या ग्राहकांना फायदा होईल.

त्यामुळं सर्व सदस्यांनी मागील तीन महिन्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात ज्या प्रमाणात खाद्यतेलाचे भाव कमी झाले त्या प्रमाणात किमान विक्री दर कमी करावेत, असं आवाहनही झूनझूनवाला यांनी केलं.

देशातील बाजारात मागील काही महिन्यांपासून खाद्येतलाचे दर कमी झाले आहेत. मोहरी तेलाचे भाव १ मे २०२२ रोजी १८३ रुपये प्रतिलिटर होते. ते १ एप्रिल २०२३ रोजी १५५ रुपये होते आता १५१ रुपयांवर पोचले. तर सोयाबीनचे दर गेल्यावर्षीच्या १६६ रुपयांवरून आता १३७ रुपयांवर पोचले.

पण सोयाबीन तेल आयातीचे भाव मार्च २०२२ मधील १८५४ डाॅलर प्रतिटनावरून आता ११५५ डाॅलरवर पोचले. सूर्यफूल तेलाचे भाव मागीलवर्षीच्या १८८ रुपयांवरून सध्या १४७ रुपयांवर आले आहेत.

देशात मागील वर्षभरात खाद्यतेलाचे भाव कमी झाले आहेत. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खाद्यतेल दरातील नरमाई जास्त आहे. त्यामुळे देशात खाद्यतेलाचे भाव आणखी कमी व्हावे यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. आता उद्योगांच्या संस्थेनेही यासाठी पुढाकार घेतला आहे.