‘नाफेड’कडून दिल्या जाणाऱ्या दरात तफावत

नाशिक : केंद्र सरकारच्या ग्राहक कल्याण मंत्रालयातर्फे भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत नाफेडच्या (NAFED) (भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ) माध्यमातून अडीच लाख टन कांदा खरेदी (Onion Rate) सुरू आहे. चालू वर्षी एकीकडे नाफेड स्वतः बाजार समित्यांमध्ये लिलाव पद्धतीने, तर दुसरीकडे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या फेडरेशनमार्फत शिवार खरेदी करत आहे. मात्र या दोन्ही पद्धतीच्या खरेदीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (Farmer Producer Company) साधारण १५० ते २०० रुपये कमी दर दिले जात असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे शिवार खरेदीत शेतकऱ्यांनी याकडे पाठ फिरवली आहे.

विविध फेडरेशन व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा केली असता ‘नाफेड’कडून दिले जाणारे दर व सध्याच्या कामकाजावर नाराजीचा सूर आहे. नाफेडकडून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी जिल्हानिहाय दर निश्‍चित करण्यासाठी बाजार समित्यामधील शेवटचे तीन दिवसांचा कमाल व मध्यम दराची सरासरी काढून ते निश्‍चित केले जातात. मात्र हा दर चालू बाजारभावापेक्षा कमीच असल्याची ओरड आहे. नाफेडकडून स्वतः पिंपळगाव बसवंत व लासलगाव बाजार समितीत लिलाव पद्धतीने शिवार खरेदीच्या तुलनेत १५० ते २०० रुपये अधिक दर देऊन खरेदी सुरू आहे. मात्र ती प्रत्यक्षात किरकोळ प्रमाणावर सुरू आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे फेडरेशनला खरेदी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत शिवार खरेदी करावी लागत आहे. मात्र दरामुळे शेतकऱ्यांचा त्यास प्रतिसाद नाही, त्यामुळे योजनेची खरेदी उद्दिष्ट टप्प्यात पूर्ण होईल की नाही? झाली तर गुणवत्तेचा कांदा उपलब्ध होईल का? अन् दिल्या जाणाऱ्या दरात दुय्यम प्रतवारीचा माल असल्याने तो पुढील ६ महिने टिकेल का, असे अनेक सवाल उपस्थित होत आहेत.

...तर दुहेरी कोंडी होण्याची शक्यता

गुणवत्तेचा माल शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मिळत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे ‘आहे तो माल टिकेल की नाही’ अशी स्थिती आहे. एकीकडे खरेदीत अडचणी अन् खरेदीनंतर साठवणुकीत गुणवत्तेअभावी सड झाल्यानंतर दुहेरी कोंडी होण्याची शक्यता आहे. नाफेडकडे कांदा हस्तांतरण करतेवेळी निश्‍चित रिकव्हरीच्या खाली टक्केवारी आल्यास भुर्दंड कंपन्यांच्या माथी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.