सर्वात मोठ्या वायदेबंदीचे नऊ महिने

सध्या अन्नमहागाईमुळे जगात हाहाकार उडालेला असताना आपली अन्नसुरक्षा जपण्यासाठी अनेक देश अमेरिकेतील वायदेबाजाराचा फायदा घेत आहेत. आपण मात्र आपलाच वायदे बाजार मारून नक्की काय साधणार हेच कळेनासे झाले आहे.
सर्वात मोठ्या वायदेबंदीचे नऊ महिने
Agriculture TradeAgrowon

श्रीकांत कुवळेकर

मागील वर्षी ऑगस्ट ते डिसेंबर या चार महिन्यांमध्ये सेबी या बाजार नियंत्रकाने विविध शेतीमालावर वायदेबंदी घातली. आजवरची ही सर्वात मोठी वायदेबंदी ठरली. हरभऱ्याच्या वायद्यांवर तिसऱ्यांदा बंदी आली आहे. तर गहू, सोयाबीन, सोयातेल यांवर दुसऱ्यांदा ही पाळी आली आहे. त्या व्यतिरिक्त साखर, तूर यांसारखे वायदे एकदा बंद झाल्यावर परत आलेच नाहीत.

एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे प्रमुख अशोक दलवाई हे वायद्यांची उपयुक्तता जाहीररीत्या व्यक्त करत समर्थन करत असतात. तर दुसरीकडे सरकार चुकीच्या पद्धतीने वायदे बंद करून केवळ शेतकऱ्यांचेच नाही तर स्वतःचे आणि एकंदर कृषी क्षेत्राचे नुकसान करत आहे. सध्या अन्नमहागाईमुळे जगात हाहाकार उडालेला असताना आपली अन्नसुरक्षा जपण्यासाठी अनेक देश अमेरिकेतील वायदेबाजाराचा फायदा घेत आहेत. आपण मात्र आपलाच वायदे बाजार मारून नक्की काय साधणार हेच कळेनासे झाले आहे.

मागील वर्षी ऑगस्ट ते डिसेंबर या चार महिन्यांमध्ये सेबी या बाजार नियंत्रकाने विविध शेतीमालावर वायदेबंदी घातली. आजवरची ही सर्वात मोठी वायदेबंदी ठरली. या चार महिन्यांच्या कालावधीमध्ये पहिल्यांदा हरभरा त्यानंतर मोहरी आणि शेवटी पाम तेल, मूग, गहू, सोयाबीन उत्पादने आदी नऊ कृषी वायद्यांवर बंदी घातली गेली. आज नऊ महिने झाले तरी ही बंदी कायम आहे.

विशेष म्हणजे या बंदीसाठी सेबी किंवा केंद्र सरकारने कुठलेही कारण दिलेले नाही. परंतु त्यावेळी महागाईविरुद्ध सुरु झालेल्या युद्धामध्ये पहिला बळी नेहमीप्रमाणेच कृषी वायद्यांचा आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचाच गेला. किंबहुना कृषी वायदे हे अशा युद्धामध्ये नेहमीच ‘सॉफ्ट टार्गेट' असल्याचे दिसून येते. आपल्या देशात वायदे बाजार सुरु झाल्यापासून हाच अनुभव येत आहे.

वायदेबंदीनंतरच्या काळात पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देतांना केंद्रीय मंत्री, नेते किंवा बाजार नियंत्रकांंनी जी वक्तव्य केली, त्यामधून वायद्यांबद्दलचा त्यांचा एक सूर व्यक्त झाला. वायद्यांच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांनी बाजारामध्ये पुरवठा नियंत्रित केल्यामुळे शेतीमालाचे भाव वाढून त्याचे कृत्रिम महागाईमध्ये रूपांतर होते, असा त्याचा सार काढता येईल. शेतीमालाची उपलब्धता समाधानकारक असतानाही केवळ सट्टेबाजीमुळे महागाई वाढत असल्यानेच वायदेबंदीचे निर्णय घेण्यात आला, असे त्यांचे म्हणणे पडले. वास्तविक सरकारनेच नेमलेल्या अभ्यासगटाने आणि लोकसभेच्या विशेष समितीने आपल्या अहवालांत नमूद केलेली माहिती विचारात न घेता अशी बेधडक मते व्यक्त करण्यात आली.

आज हरभऱ्याच्या वायदेबंदीला नऊ महिने पूर्ण झाले आहेत. वायदेबंदीच्या वेळी हरभऱ्याचा भाव प्रति क्विंटल ५,२३० रुपये होता. म्हणजे हमीभावापेक्षा एखादा टक्का कमीच होता. परंतु हमीभाव खरेदी बंद असूनही शेतकऱ्यांना तसेच अगदी व्यापाऱ्यांना देखील पुढील महिन्यांच्या वायद्यातून हमीभाव किंवा त्याच्या आसपासची किंमत मिळवणे तरी सोपे झाले होते. वायदेबंदीमुळे ही मोठी सोय हिरावून घेतली गेली. त्यामुळे चांगल्या किंमतीच्या अपेक्षेत आपल्याजवळ साठवून ठेवलेल्या हरभऱ्याचे करायचे काय, याची चिंता शेतकऱ्यांना भडसावू लागली. त्याचा फायदा व्यापाऱ्यांनी उचलला नसता तरच नवल.

Agriculture Trade
बियाणे दरवाढीचे दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर ओझे

आवक वाढली नाही

बरे वायदेबंदीनंतर तरी सरकारने म्हटल्याप्रमाणे साठेबाजांकडील माल बाजारात यायला हवा होता. परंतु ऑगस्ट नंतर फेब्रुवारी पर्यंत, म्हणजे हरभऱ्याचा मागील हंगाम संपेपर्यंत आवकेचे आकडे पहा. जून ते ऑगस्ट या काळात मासिक सरासरी १ लाख ७० हजार टन असलेली आवक वायदेबंदीनंतर सरासरी १ लाख टनापर्यंत घसरली. तर हरभऱ्याचा बाजारभाव वायदेबंदीपूर्वीच्या ५,०५० ते ५,१०० रुपयांवरून फेब्रुवारीपर्यंत ४,८०० रुपयांवर आला.

कोणी म्हणेल की वायदेबंदीमुळेच हरभऱ्याचे भाव कमी झाले; याचा अर्थ सरकारचा आणि सेबीचा निर्णय योग्यच होता. परंतु या युक्तिवादात गल्लत आणि मखलाशी आहे. कारण हरभऱ्याचा पुरवठा घटूनही किंमत कमी होण्याचे कारण वायदेबंदी नसून या काळात कडधान्य आयात शिथिलीकरणासाठी एकामागोमाग घेतलेले निर्णय होते, हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. तसेच या निर्णयांमुळे हरभऱ्यापेक्षाही तूर, मूग आणि इतर कडधान्यांमध्ये जास्त मंदी आली. याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे त्यामागोमाग बाजारात नवीन हंगामातील हरभरा दाखल झाला. त्याचा किमतीवर दुहेरी परिणाम झाला. आज हरभरा ४,२०० रुपयांपर्यंत घसरला आहे. हमीभावाच्या तुलनेत ही किंमत १५-१८ टक्के कमी आहे.

अन्नपदार्थांचे भाव जगभर नियंत्रणाबाहेर गेलेले असताना त्याचा फायदा येथील शेतकऱ्यांना कसा देता येईल, यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते. परंतु त्याऐवजी वायदेबंदीसारखी शस्त्रे उगारल्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च भरून काढण्याचीही मारामार झाली. शेतकऱ्यांना चांगल्या परताव्यापासून वंचित ठेवण्याने नक्की काय साधले जाणार, ते सरकारलाच माहित.

डिसेंबरमध्ये सोयाबीनवर बंदी घातल्यानंतर त्यापूर्वीच्या तीन महिन्यांतील सरासरी आवक ८ लाख टन होती. ती जानेवारीमध्ये थेट ५ लाख ६० हजार टनावर आली. तर किंमत प्रति क्विंटल ६,५०० रुपयांवरून वाढून ७,२०० रुपयांवर गेली. म्हणजे वायदेबंदीसाठी दिलेली दोन्ही कारणे येथेही विरुद्ध दिशेने गेल्याचे दिसत आहे. पामतेलाचेही तेच. वायदेबंदीच्या वेळी १,१०० रुपयांच्या घरात असलेले पामतेल त्यानंतर अगदी १५०० रुपयांवर गेले.

Agriculture Trade
सरकारच्या हस्तक्षेपामुळेच कांद्याचा वांदा

पुरवठ्यावर परिणाम

मुळात खाद्यतेलामध्ये आपण ७० टक्के आयातनिर्भर असल्यामुळे सोयाबीन, मोहरी आणि पामतेल आपण आयात करत असतो. त्यावर एका मर्यादेबाहेर आपण नियंत्रण आणू शकत नाही, याची चांगली जाणीव असूनही सरकारने वायदेबंदी करून परिस्थिती अधिकच बिकट करून टाकली. सोया किंवा सूर्यफूल आयातीचा सौदा झाल्यापासून ते तेल प्रत्यक्षात येथील बाजारात येईपर्यंतचा कालावधी अनेकदा ५०-७० दिवसांचा असतो.

या कालावधीमध्ये बाजार पडले तर आयातदारांचा प्रचंड तोटा होऊन येथील पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. याकरता आयात-सौद्यानंतर व्यापाऱ्यांना लगेचच वायदे बाजारात ते विकून जोखीम व्यवस्थापन करता येते. वायदेबंदीमुळे ही सोय हिरावून घेतल्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणजे आयात कमी होऊन पुरवठा घटतो. त्यामुळे बाजारात किमती वाढतात. थोडक्यात किमती कमी करण्यासाठी म्हणून लादलेल्या वायदेबंदीमुळे असा उलट परिणाम होतो.

नुकसानदायी निर्णय

आजपर्यंत हरभऱ्याच्या वायद्यांवर तिसऱ्यांदा बंदी आली आहे. तर गहू, सोयाबीन, सोयातेल यांवर दुसऱ्यांदा ही पाळी आली आहे. त्या व्यतिरिक्त साखर, तूर यांसारखे वायदे एकदा बंद झाल्यावर परत आलेच नाहीत. एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे प्रमुख अशोक दलवाई हे वायद्यांची उपयुक्तता जाहीररीत्या व्यक्त करत समर्थन करत असतात. तर दुसरीकडे सरकार चुकीच्या पद्धतीने वायदे बंद करून केवळ शेतकऱ्यांचेच नाही तर स्वतःचे आणि एकंदर कृषी क्षेत्राचे नुकसान करत आहे.

याबाबत एका महत्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष वेधू इच्छितो. मागील दशकाच्या अखेरीस कृषिमंत्री असलेल्या शरद पवार यांनीदेखील भारतात निर्माण झालेल्या गहू टंचाईच्या वेळी अमेरिकी वायदे बाजारामध्ये ‘ऑप्शन्स' वायद्यांचा वापर यशस्वीपणे केला होता. सध्या अन्नमहागाईमुळे जगात हाहाकार उडालेला असताना आपली अन्नसुरक्षा जपण्यासाठी अनेक देश अमेरिकेतील वायदेबाजाराचा फायदा घेत आहेत. आपण मात्र आपलाच वायदे बाजार मारून नक्की काय साधणार हेच कळेनासे झाले आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com