खत टंचाई आणि कमोडिटी बाजार

मागील महिन्याभरामध्ये आपण गहू निर्यातीबाबत आक्रमक धोरण स्वीकारताना संधी आणि सावधानता याबाबत विस्तृत चर्चा केली होती. निर्यातीला विरोध नाही; परंतु आपल्या उत्पादनांना अधिक योग्य किंमत मिळण्यासाठी सावधपणे पावले टाकणे कसे गरजेचे आहे, याबद्दलदेखील लिहिले होते. त्यानंतर बहुतेक सर्वच माध्यमांमध्ये अशाच प्रकारची चर्चा झाली. लक्षणीय म्हणजे मागील आठवड्यामध्ये सरकारी सुत्रांकडूनच गव्हाचे उत्पादन द्वितीय अनुमानापेक्षा निदान ५० लाख टनांनी घटेल, असे सांगण्यात आल्यामुळे आपण वर्तवलेले अंदाज दोन आठवड्यातच खरे ठरल्याचे पाहायला मिळाले. उत्पादनात घट आली तरी निर्यातीच्या अगोदर मांडलेल्या धोरणाबाबत कोणताही बदल केला जाणार नाही असे म्हणताना सरकारी देहबोलीमध्ये चांगलाच फरक पडल्याचे देखील जाणवले.

थोडक्यात सांगायचे तर सध्याच्या जागतिक भूराजकीय आणि हवामानविषयक परिस्थितीमुळे तसेच पाश्चिमात्य आणि भारतीय मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढवल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुढील एक-दोन हंगामांमध्ये कृषी क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या बदलांचा अंदाज घेणे अत्यंत कठीण झाले आहे. त्यामुळे ‘सावधानता' हा परवलीचा शब्द झाला आहे. तो केवळ धोरणकर्त्यांसाठीच नव्हे तर अगदी उत्पादकांसाठी देखील तेवढाच महत्वाचा आहे. याच मालिकेत कृषी क्षेत्राशी थेट निगडित असलेला अजून एक विषय म्हणजे खतांची टंचाई आणि अति वाढलेल्या किंमती. त्याचा पुढील वर्षभरात कृषी क्षेत्रावर काय परिणाम होऊ शकतो, याची भीती सगळ्यांनाच भेडसावत आहे.

खरीप पेरण्यांची पूर्वतयारी जोरात सुरू आहे. मॉन्सूनचे आगमन वेळेआधी झाल्यास पुढील तीन-चार आठवड्यांमध्ये खरीप पेरण्यांची लगबग कदाचित सुरूही होईल. त्यानंतर लगेचच खतांची मागणी जोर धरेल. त्यावेळी बाजारात नेमकी कशी परिस्थिती असेल हे पाहूया.

खतांचा तुटवडा

आपल्या सर्वांनाच माहित आहे की मागील काही महिन्यांपासून खतांची निर्मिती करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती प्रचंड वेगाने वाढत आहेत. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. परंतु नैसर्गिक वायू हा सर्वात महत्वाचा कच्चा माल मागील वर्षात पाच पटींहून अधिक महागला आहे. त्या अनुषंगाने इतर रसायने आणि खनिजे यांच्यादेखील किमती वाढल्या आहेत. वारंवार विस्कळीत होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वाहतूक प्रणालीमुळे आणि त्यानंतर दोन महिन्यांहूनही अधिक काळ चाललेल्या युक्रेनमधील युद्धामुळे अन्नधान्याप्रमाणेच खतांची देखील टंचाई निर्माण झाली आहे. काही खते १२५ टक्के महागली आहेत तर सरासरी वाढ ही ८०-८५% आहे.

खत अनुदानात वाढ

इतर अनेक आशियाई देशांप्रमाणेच भारतात देखील खतांवर मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. खतांच्या किमती वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पायाखालची माती सरकते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. परंतु सरकारने वाढीव किमतींचा प्रचंड बोजा अनुदानवाढीद्वारे स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. मागील वर्षी खरीप आणि रब्बी मिळून संपूर्ण वर्षात खतांसाठी ५७ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. यंदा फक्त खरिपासाठी अनुदानाची रक्कम ६१ हजार कोटी रुपयांवर जाणार आहे. त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम शेतीमाल किमतींवर काय होईल, ते नंतर पाहू. परंतु सध्या परिस्थिती अशी आहे की, वाढीव किमती अदा करूनदेखील खतांचा आवश्यक तेवढा आणि वेळेवर पुरवठा होईल की नाही, याबद्दल शंका आहे.

खतांची उपलब्धता कमी झाली की उत्पादकतेवर कसा आणि किती विपरित परिणाम होईल, यासाठी आपण थोडी आकडेवारी पाहूया. आपला शेजारी असलेला बांगलादेश ८० च्या दशकात जेमतेम ३० लाख टन तांदूळ पिकवत होता. त्यावेळी त्यांचा खताचा वापर हेक्टरी २० किलो होता. आज तांदळाचे उत्पादन १० पटीपेक्षा जास्त वाढून सुमारे ३५० लाख टन एवढे झाले आहे. परंतु त्यासाठी खतांचा वापर १५ पट वाढून तो हेक्टरी ३०० किलोवर गेला आहे. आज तिथेही सरकारी संस्थांनी खत पुरवठा निम्म्याहून अधिक घटेल, असे घोषित केल्यामुळे तांदूळ उत्पादनाबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच इतर सर्वच शेतीमालाबाबतदेखील हीच परिस्थिती आहे. अनेक आफ्रिकी देशांचीही तीच स्थिती आहे. त्या तुलनेत आपल्याकडील आर्थिक परिस्थिती बरी असल्यामुळे आपल्याला फटका कमी बसेल, एवढेच आपण म्हणू शकतो. परंतु खरीप हंगामातील उत्पादकता हा चिंतेचा विषय राहणारच आहे.

चीनमध्ये बंदर ठप्प

चीनमधील कोरोनाची चिंताजनक परिस्थिती आणि त्यामुळे तेथील बंदरांचे ठप्प झालेले कामकाज चालू होण्यास बराच कालावधी लागेल असे दिसत आहे. त्यामुळे तेथून मोठ्या प्रमाणात भारतात आयात होणारी खते, कच्चा माल आणि किटकनाशके इत्यादींचा तुटवडा पडण्याची शक्यता आहे. त्याचादेखील येथील उत्पादकतेवर परिणाम होईल, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे. युक्रेनमधील युद्ध आणि चीनमधील लॉकडाऊन जोपर्यंत पूर्वपदावर येत नाही तोपर्यंत जागतिक व्यापार आणि शेतीमालाच्या किमती ताळ्यावर येणार नाहीत. त्या बऱ्यापैकी स्वस्त होण्याची आशा नाही. त्यामुळे खरीप हंगामापाठोपाठ सुरु होणाऱ्या रब्बी हंगामामध्येदेखील हा प्रश्न सुटेल, असे वाटत नाही. उलट प्रश्न अधिक गंभीर झाला नाही म्हणजे मिळवली, अशी सध्या परिस्थिती आहे.

या सर्व गोष्टींमुळेच सोने, तांबे, निकेल किंवा ॲल्युमिनिअयम या कमोडिटीजच्या किंमती पडत असताना गहू, तांदूळ, मका, खाद्यतेल स्थिर किंवा तेजीत आहेत. जोपर्यंत खनिज तेल, गॅस यांच्या किंमती पडत नाहीत तोपर्यंत परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता नाही. पुढील काळात शेतीमालाच्या किमती तेजीतच राहतील या अपेक्षेने सर्वच देशांतील व्यापाऱ्यांनी गहू, कडधान्ये, तांदूळ, मका आदी गोष्टींचे मोठे साठे केले आहेत. या गोष्टींचा अंदाज असल्यामुळे देखील गहू, तांदूळ अथवा इतर टिकाऊ कृषिमाल निर्यात करण्याची घाई करता कामा नये, असे जाणकारांचे मत आहे.

व्याजदरवाढीचा फटका

कमोडिटी बाजारात मोठी मंदी येण्यासाठी केवळ एकच गोष्ट निर्णायक ठरू शकते; ती म्हणजे अमेरिका आणि इतर देशांमधील व्याजदर वाढीचा वेग. अमेरिकेमध्ये दोन दशकानंतर पहिल्यांदाच एकाच फटक्यात अर्धा टक्का व्याजदर वाढवण्यात आला असून पुढील आठ महिन्यांत अजून चार ते पाच वेळा वाढ होण्याचे संकेत आहेत. युरोप, ब्रिटन तसेच परवाच आपल्या रिझर्व्ह बँकेने देखील ०.४ टक्क्यांची व्याजदर वाढ करून सर्व बाजार खाली आणले. या व्याजदरवाढीच्या परिणामामुळे जर हेज फंड आणि मोठे गुंतवणूकदार कमोडिटी मार्केटमध्ये विक्रीचा सपाटा करू लागले तर मग बाजारात मोठी मंदी येऊ शकेल. ही एक शक्यता असली तरी २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटाच्या वेळी व्याजदर वाढीमध्ये कमोडिटी बाजार अधिक तेजीत आल्याचाही इतिहास आहे.

या परिस्थितीतून व्यापारी किंवा धोरणकर्त्यांनी जो बोध घ्यायचा तो ते घेतीलच; परंतु उत्पादकांनी देखील ‘सावधानता' हा मंत्र जपून जागतिक बाजारातील घटनांवर बारीक नजर ठेवणे गरजेचे आहे.