उत्तर प्रदेश सरकारकडून किसान समृद्धी योजनेला मुदतवाढ

राज्यात विविध विभागात दलदलयुक्त जमीन आहे. नापिकीमुळे या जमिनीवर लागवड केली जात नाही. २०१७-२०१८ मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने अशी जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धी योजना राबवण्यास सुरुवात केली.
उत्तर प्रदेश सरकारकडून किसान समृद्धी योजनेला मुदतवाढ
Kisan Smruddhi YojanaAgrowon

उत्तर प्रदेश सरकारने किसान समृद्धी योजनेला (Kisan Samridhi Yojana) पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नापीक आणि दलदलयुक्त जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने २०१७ साली ही योजना राबवायला सुरुवात केली होती. या योजनेला मिळणारा सकारात्मक प्रतिसाद विचारात घेऊन राज्य सरकारने योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२२ अखेरीस या योजनेची मुदत संपणार आहे.

बुधवारी (१५ जून) उत्तर प्रदेश कॅबिनेटच्या बैठकीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांनी या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता किसान समृद्धी योजना २०२७ पर्यंत राबवण्यात येणार आहे.

उत्तर प्रदेश हे देशातील प्रमुख कृषी उत्पादक राज्यांत मोडते. राज्यात प्रामुख्याने गहू, तांदूळ, मका आणि साखर उत्पादन घेतले जाते. राज्यात विविध विभागात दलदलयुक्त जमीन आहे. नापिकीमुळे या जमिनीवर लागवड केली जात नाही. २०१७-२०१८ मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने अशी जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धी योजना राबवण्यास सुरुवात केली.

या योजनेच्या अंमलबजावणीपासून उत्तर प्रदेशातील १ लाख ५७ हजार १९० हेक्टर नापीक जमीन लागवडीखाली आणता आली आहे. आतापर्यंत या योजनेसाठी ३३२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीस मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे योजनेला आणखी पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याचे उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

किसान समृद्धी योजनेला मुदतवाढ देताना उत्तर प्रदेश सरकारने येत्या पाच वर्षांत २ लाख १९ हजार २५० हेक्टर नापीक जमीन लागवडीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे. त्यासाठी ६०२.६८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यातील ५०१.५९ कोटी रुपयांचा निधी उत्तर प्रदेश सरकारकडून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (MNREGA) ५१.२५ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. तर ४०.८४ कोटी रुपयांचा वाटा शेतकरी उभारणार आहेत.

गौतम बुद्ध नगर जिल्हा वगळता राज्यातील सर्व ७४ जिल्ह्यांत किसान समृद्धी योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील भूजल पातळीत वाढ होणार असून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com