Farmers Income: शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीकडे सरकारचे दुर्लक्ष

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात (Farmers Income) घट होत चाललीय. परंतु त्याकडे सरकारदरबारी दुर्लक्ष केलं जात आहे. शेतकऱ्यांना पिकांमधून उत्पन्न मिळालं नाही, तर शेती किफायतशीर होत नाही.
Farmers Income
Farmers IncomeAgrowon

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीची आठ वर्षे नुकतीच पूर्ण केली. आणि अशातच सगळ्यात चिंतेची बाब कोणती घडली असेल तर एकीकडे महागाई (Inflation) वाढली आहे. आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या अन्नधान्यांची सरकारी खरेदी घटलीय. सेंट्रम ब्रोकिंग या संस्थेने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालात यावर भाष्य केलं आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात (Farmers Income) घट होत चाललीय. परंतु त्याकडे सरकारदरबारी दुर्लक्ष केलं जात आहे. शेतकऱ्यांना पिकांमधून उत्पन्न मिळालं नाही, तर शेती किफायतशीर होत नाही. एखाद्या पिकातून तुटपुंजा मोबदला मिळत असेल तर मग शेतकरी बियाणे, खते, कीटकनाशके यांच्यावर जास्त खर्च करत नाहीत. त्यामुळे उत्पादकता घटते.

थोडक्यात शेतकऱ्यांना योग्य परताव्याच्या रूपात प्रोत्साहन दिले नाही तर शेती उत्पादनात (Agriculture Production) मोठी घट येईल. त्यामुळे अन्नधान्याच्या आयातीच्या संकटाची टांगती तलवार देशावर कायम राहते. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीबद्दल सरकारी पातळीवर उदासीन आणि अनास्थेचा दृष्टिकोन असेल तर त्याचे असे दीर्घकालीन दुष्परिणाम होतात, असा या अहवालाचा सूर आहे.

शेतकरी हा उत्पादक (Producer) असला तरी तो ग्राहक सुद्धा असतो. त्यामुळे वाढत्या महागाईचा त्याच्यावरही परिणाम होतो. एफएमसीजी म्हणजेच फास्ट मूव्हिंग कंज्युमर गुड्सच्या (FMCG) किंमती वाढतायत.गेल्या सहा महिन्यातील खरेदी केलेल्या किराणा मालाच्या पावत्या पाहा आणि हिशोब लावा. साबण, बिस्कीट, नमकीन, मॅगी, मंजन, कॉफी,चहापत्ती, खाद्यतेल, दूध, ब्रेड, कपडे धुण्याची पावडर महाग झालीये. हातात पैसा कमी मात्र जगण्यासाठी लागणारा खर्च जास्त अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांवर ओढवते.

एफएमसीजीसारख्या क्षेत्राची वाढ तेव्हाच होते जेव्हा देशातील गरीब लोकांच्या खिशात पैसा खुळखुळत असतो. या लोकांचं उत्पन्न वाढलं तर या क्षेत्राला सरकारकडून मदतीच्या पॅकेजची गरज उरत नाही. देशात शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचं प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे. थोडक्यात काय तर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं तरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं (Economy) गाडं ठीकठाक चालू शकतं.

सरकार खतांसाठी अनुदान देणं, पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमती (MSP) जाहीर करणं आणि ई-नाम खरेदी यासारख्या गोष्टींचा मोठा गाजावाजा करत असतं. परंतु तरीही शेतकऱ्यांना मोठ्या अरिष्टाला तोंड द्यावं लागत आहे. सरकारने या ठरावीक उपाययोजना करून शांत बसू नये. तर शेतीच्या यांत्रिकीकरणावर अधिक लक्ष केंद्रित करावं, शेती उत्पादनात अधिक वाढ करायची असेल तर शेतकऱ्यांना किंमतीची हमी द्यावी आणि शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याची व्यवस्था उभारावी, असं कृषितज्ज्ञांनी सुचवलं आहे.

आपल्या देशात शेतीमालाची मूल्यसाखळी ही पुरवठाप्रधान शेतीवर आधारित आहे. शेतात पिकविलेला माल बाजारपेठेत विकायला आणणं म्हणजे पुरवठाप्रधान शेती. तर बाजारात काय विकलं जाईल त्याचं उत्पादन घेणं ह्याला मागणीप्रधान शेती म्हणतात. ग्राहकांच्या नेमक्या गरजा काय आहेत, हे डोळ्यासमोर ठेऊन शेती केली तर शेतकऱ्यांना जास्त उत्पन्न मिळू शकतं.

खासगीकरण (Privatization), उदारीकरण (Liberalization), जागतिकीकरणाच्या (Globalization) (खाउजा) पर्वानंतर म्हणजे १९९० नंतर भारतीय शेती वेगाने मागणीप्रधान बनू लागली आहे. तिचा वेग आणखी वाढवला पाहिजे. परंतु ह्या बदललेल्या स्थितीत छोट्या शेतकऱ्यांची शेती किफायतशीर कशी बनणार, ही आपल्यापुढची सर्वात मोठी समस्या आहे. त्यावर उपाय शोधला पाहिजे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com