१० लाख टन साखर निर्यातीला सरकारचा हिरवा कंदील

गहू निर्यातीबाबत प्रत्येक लेटर ऑफ क्रेडीटची (LC) छाननी करणाऱ्या केंद्र सरकारने १ दशलक्ष टन साखर निर्यातीला (Sugar Export) संमती दिली आहे. निर्यातीसाठी अर्ज केलेल्यांना ही निर्यात करता येणार आहे.

साखर निर्यातीस (Sugar Export) संमती मिळालेल्या कंपन्यात श्री दत्त इंडियाला १ लाख ७७ हजार १४१ टन निर्यातीची परवानगी देण्यात आली. श्री रेणुका शुगर्सला १ लाख ३७ हजार ४१५ टन आणि गार्डन कोर्ट डिस्टलरीजला १ लाख ३ हजार ४२४ टन निर्यातीची परवानगी देण्यात आली.

एकूण ६२ साखर कारखाने आणि निर्यातदारांनी नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टिम्सच्या माध्यमातून २.३ दशलक्ष टन साखर निर्यातीसाठी ३२६ प्रस्ताव दाखल केले होते. या सर्व प्रस्तावाचा विचार करून केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने १ दशलक्ष टन साखर निर्यातीस संमती दिली असून ९० दिवसांच्या आत निर्यात करण्याची सूचना केली आहे.

निर्यातीस संमती मिळालेल्या कंपन्यांना दर आठवड्याला यासंदर्भातील प्रोग्रेस रिपोर्ट साखर संचलनालयाकडे दाखल करायचा आहे. सरकारने यापूर्वी ठरवल्याप्रमाणे कारखान्यांना १ दशलक्ष टन साखर निर्यातीची संधी दिली तर चांगले झाले असते, कारखान्यांना त्यांची साखर निर्यात करता आली असती, अशी प्रतिक्रिया कारखानदारांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

साखर निर्यातीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली यंत्रणा अपुरी आहे, या माध्यमातून होणाऱ्या निर्यातीचे प्रमाणही पुरेसे मोठे नाही, त्यामुळे सरकारने निर्यातीसाठी दाखल केलेल्या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी म्हटले.

निर्यातीची संमती देण्यात आलेल्या निर्यातदारांनी २.३१ दशलक्ष टन साखर निर्यातीची परवानगी मागितली होती. त्या प्रमाणात त्यांना १ दशलक्ष टन निर्यातीची परवानगी देण्यात आली. तर कारखानदारांना निर्यातीची सूचना (RO) मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत साखर निर्यात करावी लागते. निर्यातदारांना त्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी लागत असल्याचे यापूर्वी केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने नमूद केले होते.

१ जूनपासून पूर्वसंमतीनेच साखर निर्यात करण्यात येईल. या हंगामात (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) जास्तीत जास्त १० दशलक्ष टन साखर निर्यात करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने २४ मे रोजी केली होती. विदेशी व्यापार महासंचलनालयाचे (DGFT) हे आदेश ३१ ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहतील. सीएक्सएल आणि टॅरिफ रेट कोटा अंतर्गत युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेला केल्या जाणाऱ्या साखर निर्यातीस या निर्बंधांतून वगळण्यात आले आहे.

गहू निर्यातीवर (Wheat Export) बंदी घातल्यानंतर सरकारने देशांतर्गत पुरवठा साखळीचा विचार करून साखर निर्यातीबाबत निर्णय घेतला असल्याचे घोषणेच्या दुसऱ्या दिवशीच केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशु पांडे यांनी स्पष्ट केले होते.

२०२१-२०२२ च्या साखर हंगामात कारखान्यांनी ८.२ दशलक्ष टन साखर निर्यातीसाठी सज्ज केली. एकूण ९ दशलक्ष टन साखर निर्यातीचे करार झाले. त्यातील ७.८ दशलक्ष टन साखर निर्यात करण्यात आली आहे. देशांतर्गत मागणीस धक्का न लागता आणखी २.८ दशलक्ष टन साखर निर्यात होऊ शकेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

भारताने २०२०-२०२१ च्या साखर हंगामात ७ दशलक्ष टन साखर निर्यात केली होती. २०१७-२०१८ च्या हंगामात ०.६२ दशलक्ष टन साखर निर्यात केली होती. २०१८-२०१९ मध्ये भारताने ३.८ दशलक्ष टन साखर निर्यात केली होती. २०१९-२०२० मध्ये ५.९६ दशलक्ष टन साखर निर्यात केली होती. या साखर हंगामात भारताने साखर उत्पादनात अग्रेसर राहिलेल्या ब्राझीलपेक्षा जास्त साखरेचे उत्पादन केले. या हंगामाच्या अखेरीस भारताकडे ६.२ दशलक्ष टन साखरेचा साठा उपलब्ध असेल, असेही पांडे म्हणाले होते.