पंजाब सरकार पिकपध्दती बदलण्यासाठी आग्रही

पन्नास वर्षांपूर्वी अन्नधान्य टंचाईवर उत्तर म्हणून भात-गहू ही पिकपध्दती व हमीभाव खरेदीची व्यवस्था आकाराला आली. पंजाबने देशाच्या भुकेचा प्रश्न सोडवला, हे खरे परंतु पन्नास वर्षांच्या काळात परिस्थिती बदलली आहे. या व्यवस्थेमुळे अन्नधान्य टंचाईचा प्रश्न सुटला असला तरी जमिनीचा कस, पाण्याची नासाडी, पिकपध्दतीचा ढळलेला तोल, आहारातील बदल आणि पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
Punjab Agriculture
Punjab AgricultureAgrowon

पंजाबमध्ये नव्यानेच सत्तेवर आलेले आम आदमी पक्षाचे भगवंतसिंह मान (Bhagwant Mann) सरकारने राज्यातील कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्याचे जाहीर केले आहे. खरीप हंगामात भात आणि रब्बीत गहू या पिकपध्दतीच्या सापळ्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना पर्यायी पिकांकडे आकर्षित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. इतर पिकांनाही हमीभावाचे संरक्षण देण्यासह अनेक उपाययोजना हाती घेणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. येत्या खरीप हंगामापासून त्यांची अंमलबजावणी सुरू होईल, असे सांगण्यात आले.

पन्नास वर्षांपूर्वी अन्नधान्य टंचाईवर उत्तर म्हणून भात-गहू ही पिकपध्दती व हमीभाव खरेदीची (MSP Procurement) व्यवस्था आकाराला आली. पंजाबने देशाच्या भुकेचा प्रश्न सोडवला, हे खरे परंतु पन्नास वर्षांच्या काळात परिस्थिती बदलली आहे. या व्यवस्थेमुळे अन्नधान्य टंचाईचा प्रश्न सुटला असला तरी जमिनीचा कस, पाण्याची नासाडी, पिकपध्दतीचा ढळलेला तोल, आहारातील बदल आणि पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पंजाबमधल्या शेतीची नफाक्षमता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्यांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

इतर राज्ये औद्योगिकीकरण, माहिती तंत्रज्ञान, सेवा क्षेत्रातील संधींचा फायदा घेत आपली प्रगती करत असताना पंजाब मात्र देशाची दोन वेळची अन्नाची गरज भागवण्यासाठी शेती क्षेत्रातच अडकून पडला. प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ व केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार १९६६ मध्ये अविभक्त पंजाब दरडोई उत्पन्नात देशात पहिल्या क्रमांकावर होता. सन २००० नंतर मात्र या स्थानाला जोरदार धक्के बसले.

पंजाब २०१८-१९ मध्ये तेराव्या क्रमांकावर ढकलला गेला. दुसऱ्या बाजुला कृषी जीडीपीमध्येही पंजाबचा वाटा झपाट्याने कमी होत आहे. एकेकाळी देशाच्या सरासरी कृषी विकास दरापेक्षा पंजाबचा दर अधिक असायचा. उच्च परतावा मिळवून देणारी पिके, पोल्ट्री, डेअरी, भाजीपाला, मसाला पिके, मत्स्योत्पादन आदी पर्यायांची कास धरल्याने आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळच नव्हे तर प. बंगाल आणि हिमाचल प्रदेश सारखी राज्येही कृषी जीडीपीत पंजाबच्या पुढे निघून गेली. तांदूळ-गहू पिकपध्दतीच्या सापळ्यात अडकलेल्या पंजाबचे स्थान अकराव्या क्रमांकापर्यंत घसरले.

पंजाबमधील शेतकऱ्यांची या दुष्टचक्रातून सुटका करायची असेल तर पिकपध्दतीत बदल करण्याच्या मूळ मुद्याला हात घातला पाहिजे, असे मत अनेक अर्थतज्ज्ञ व कृषितज्ज्ञांनी वारंवार व्यक्त केले आहे. त्या दिशेने प्रयत्न सुरू असले तरी त्याची गती खूपच कमी आहे. पंजाबमधील नवनियुक्त सरकारने हा प्रश्न अग्रक्रमाने हाती घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यानुसार काही योजना जाहीर केल्या आहेत.

राज्यातील भूजल पातळीत होणारी घट लक्षात घेऊन पंजाब सरकारने दीर्घकाळासाठी शाश्वत शेतीचे नियोजन करण्यावर भर दिला आहे. भातपिकाची पारंपरिक पद्धत सोडून थेट बियाणे पेरणी करणाऱ्या (DSR) शेतकऱ्यांना पंजाब सरकार एकरी १५०० रुपयांची आर्थिक मदत देणार आहे. याशिवाय मुगाच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या मुगाची हमीभावाने (MSP) खरेदी करण्याचा निर्णय पंजाब सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे.

यापूर्वीही प्रशासनाने शेतकऱ्यांना पीक पालटासाठी व इतर पिकांच्या लागवडीकडे प्रवृत्त करण्यासाठी प्रयत्न केले होते, इतर पिकांच्या उत्पादनातून पुरेसा आर्थिक लाभ मिळू शकला नसल्याने शेतकऱ्यांनी या योजनांकडे पाठ फिरवली. शेतकऱ्यांनी इतर पिकांची लागवड करावी यासाठी त्यांना या उत्पादनाच्या विक्रीची खात्री देण्यात येत आहे. राज्य सरकारने तसे धोरण आखले असल्याचे पंजाबचे कृषी संचालक गुरविंदर सिंग यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांनी खरिपात ५० हजार एकर क्षेत्रात मुगाची लागवड झाली. मुगाला ७ हजार रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला. यंदा सरकार मूग लागवडीखालील क्षेत्र आणखी वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुगाला केंद्राने ७२७५ रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला आहे. बाजारात मुगाचा दर हमीभावापेक्षा खाली राहतो. यंदा राज्य सरकारकडून हमीभावाने मूग खरेदी केली जाणार आहे.

Punjab Agriculture
जुलैपासून पंजाबमधील जनतेला मोफत वीज !

इतर वाणांच्या तुलनेत कमी काळात, कमी पाण्यात जास्त उत्पादन देणाऱ्या पीआर-१२६, १२८ आणि १३० या भातपिकाच्या वाणांची शिफारस कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे. हे वाण पंजाब कृषी विद्यापीठाने विकसित केले आहेत. या वाणांच्या उत्पादनाचीही हमीभावाने खरेदी केली जाणार आहे. याशिवाय राज्यात मका लागवडीस प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. केंद्र सरकारने मक्यालाही हमीभाव जाहीर केलेला आहे. मक्याची खरेदी हमीभावाने होईल, याची काळजी राज्य सरकारकडून घेण्यात येत आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा झाल्याचेही गुरुविंदर सिंग यांनी नमूद केले.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com