ॲग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडामध्ये वाढ करणार

सध्या एआयएफच्या माध्यमातून कमी व्याजदराने २ कोटी रुपयांपर्यंचा वित्तपुरवठा करण्यात येतो. पायाभूत सुविधा उभारणीचा नवा प्रकल्प उभारण्यासाठी किंवा आहे त्या प्रकल्पाचा विस्तार करण्यासाठी हा निधी कमी पडतो. त्यात वाढ करावी, अशी मागणी उद्योजकांनी केली होती.
ॲग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडामध्ये वाढ करणार
Agriculture Infrastructure FundAgrowon

शेती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठीचा निधी केंद्र सरकार वाढवून देणार आहे. ॲग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाच्या (एआयएफ- AIF) माध्यमातून देण्यात येणारा निधी कमी पडत असल्याच्या उद्योजकांच्या तक्रारी आहेत. सध्या एआयएफच्या माध्यमातून कमी व्याजदराने २ कोटी रुपयांपर्यंचा वित्तपुरवठा करण्यात येतो. पायाभूत सुविधा उभारणीचा नवा प्रकल्प उभारण्यासाठी किंवा आहे त्या प्रकल्पाचा विस्तार करण्यासाठी हा निधी कमी पडतो. त्यात वाढ करावी, अशी मागणी उद्योजकांनी केली होती.

काढणीपश्चात सुविधांचा अभाव असल्यामुळे देशात पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. त्यामुळे सरकारतर्फे धान्य साठवणुकीच्या यंत्रणा उभारण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी एआयएफच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. एआयएफच्या 'ॲग्री वेअरहाऊसिंग' या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित बैठकीत अनेक कृषी उद्योजकांनी याबाबतची व्यथा मांडल्या. केंद्रीय कृषी सहसचिव सॅम्यूएल प्रवीण कुमार यांनी ही माहिती दिली.

एआयएफ (AIF) योजने अंतर्गत दाखल करण्यात आलेले ७० टक्के अर्ज हे गोदाम उभारणीसाठी आलेले आहेत. विशेष म्हणजे देशात तेवढ्याच प्रमाणात शीतगृहांचीही गरज असल्याचे कुमार यांनी सांगितले.

सरकारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार कृषी क्षेत्रातील पायाभूत उभारणीसाठी संबंधित क्षेत्राकडून १५ हजार १२८ कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पांचे अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने आजवर ९२९३ कोटी रुपयांचा निधी मजूर केला आहे. प्रत्यक्षात त्यातील ५०८५ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.या निधी वितरणातील मोठा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून उचलण्यात आला असून सहकारी बँकांनी ३०४४ कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पांपैकी २७९ कोटींचा निधी वितरीत केला आहे.

ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर सध्या देशभरात गहू साठवण्यासाठी स्टील सायलो उभारण्यात येणार आहेत. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाकडून त्यात सहकार क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्याचा विचार केला जात असल्याचे सरकारी सूत्रांनी म्हटले आहे. त्यावर इतर देशातील प्रारूपांचा विचार करण्यापेक्षा विविध मंत्रालयात समन्वय साधत देशातील वेअरहाऊसिंग क्षेत्रातील अडसर दूर करण्याची गरज एका वेअरहाऊस चालकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

ॲग्रीबाजार कंपनीने राजस्थानातील कोटा येथे उभारलेले स्टील सायलो रिकामे असून भारतीय अन्न महामंडळाने स्वतःचे धान्यही तिथे साठवून ठेवण्याची तयारी दर्शवली नाही. अशा अवस्थेत सरकार देशभरात १०० स्टील सायलो उभारण्याचा कार्यक्रम राबवत असल्याचे ॲग्रीबाजारचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित मुंदवाला यांनी म्हटले.

वेअरहाऊसिंग क्षेत्रातील अडसर दूर करण्यासाठी नियमन व्यवस्था शिथिल करण्यात येणार असल्याचे ग्वाही यावेळी वेअरहाऊस डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेटरी ॲथॉरिटीचे (WDRA) अध्यक्ष टी. के. मनोजकुमार यांनी दिली.

वेअरहाऊसिंग म्हणजे केवळ साठवणुकीची व्यवस्था नाही, तर साठवणुकीच्या माध्यमातून होणार वित्तपुरवठा हा यातील निर्णायक मुद्दा असल्याचे कुमार यांनी नमूद केले. यावेळी एनसीडीईएक्सच्या इन्व्हेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट आणि आयआयटी बंगलोर यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या 'अॅग्रिकल्चरल वेअरहाऊसिंग इन इंडिया: ट्रेंड्स, कन्स्ट्रेन्ट्स अँड पॉलिसीज' या अहवालाचे प्रकाशनही करण्यात आले.

२०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात बँकांनी इलेक्ट्रोनिक निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसिप्टसच्या माध्यमातून १४०० कोटी रुपयांचे वाटप केले होते. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या दोन महिन्यातच ही रक्कम ५०० कोटींच्यावर गेली आहे. देशातील ३५ ते ४० हजार सार्वजनिक साठवणूक सुविधांपैकी २७५० वेअरहाऊसची नोंद वेअरहाऊस डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेटरी ॲथॉरिटीकडे (WDRA) असल्याचेही कुमार यांनी सांगितले.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com