सोयाबीन, सूर्यफूल तेलाची शुल्कविरहित आयात होणार

पुणे ः देशातील खाद्यतेलाचे दर (Edible Oil Price) कमी करण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत सहा वेळा आयातशुल्क (Import Duty) कमी केले. आता पुढील दोन वर्षांत ८० लाख टन कच्चे सोयाबीन (Soybean Oil) आणि सूर्यफूल तेलाची (Sunflower Oil Import) शुल्कविरहित आयातीला परवानगी दिली. म्हणजेच या तेलावर आयातशुल्क किंवा सेस लागणार नाही. परंतु आजवरच्या अनुभवानुसार भारताने आयातशुल्क कमी केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर (International Rate) वाढतात. त्यामुळे भारतीय ग्राहकांना फायदा मिळत नाही. या वेळी असेच होण्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने दरात मोठी तेजी आली. याचा फटका भारताला मागील वर्षभरापासून बसत आहे. त्यातच रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सूर्यफूल तेल पुरवठा विस्कळित झाला. पाम तेलाचीही उपलब्धता कमी आहे. त्यामुळे मागील चार महिन्यांपासून खाद्यतेलाच्या दरात मोठी तेजी आली. खाद्यतेलातील महागाई कमी करण्यासाठी सरकारने ३५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत असलेले शुल्क आता ते ५.५ टक्क्यांवर आणले. तरीही आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेजी असल्याने खाद्यतेलाच्या दर कमी झाले नाहीत. त्यामुळे सरकारने आता आयातशुल्कमुक्त कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल आयातीला परवानगी दिली आहे.

२०२२-२३ या वर्षात कच्चे सोयाबीन तेल २० लाख टन आणि कच्चे सूर्यफूल तेल २० लाख टन, असे ४० लाख टन कच्चे तेल आयात होणारे. तर २०२३-२४ मध्येही ४० लाख तेल आयातीवर शुल्क अथवा सेस नसेल. म्हणजेच पुढील दोन वर्षांत देशात ८० लाख टन कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल आयात होणार आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल. खाद्यतेलाचे दर कमी होतील, असे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क बोर्डाने म्हटले. भारताला दरवर्षी २२५ लाख टनांच्या दरम्यान खाद्यतेलाची गरज असते. त्यापैकी १३० ते १३५ लाख टन आयात होते. त्यात पाम तेलाचा वाटा ६० ते ६५ टक्के असतो. मागील वर्षी ८५ लाख टन पाम तेल आयात झाली होती. मात्र सध्या पाम तेलाचे दर वाढले. त्यामुळे सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेल तसेच पाम तेलाच्या दरातील तफावत कमी झाली. सध्या सोयाबीन आणि पाम तेलातील तफावत केवळ टनामागे ७० डॉलर आहे. त्यातच पाम तेलाचा सर्वांत मोठा निर्यातदार असलेला इंडोनेशिया स्वतः खाद्यतेलाच्या समस्येत अडकलाय. इंडोनेशियाने जवळपास २५ दिवस पाम तेल निर्यातबंदी केली होती. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल आयात वाढविण्याचा सरकारने निर्णय घेतला.

केंद्र सरकारने जानेवारी २०२१ पासून खाद्यतेल आयातशुल्कात सहा वेळा कपात केली. सध्या कच्चे पाम तेल, सोयातेल आणि सूर्यफूल तेल आयातीवर ५.५ टक्के आयातशुल्क होते. ते आता कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल आयातीसाठी शून्यावर आणले. यातूनही खाद्यतेलाचे दर कमी झाले नाही तर पामतेल आयातीवरील शुल्कही कमी होऊ शकते, अशी माहिती जाणकारांनी दिली.

२०२२ मध्ये सरकारने शेतकरी विरोधी निर्णयांचा धडाकाच लावला. सरकारने १४ फेब्रुवारीला कच्चे पाम तेलावरील आयातशुल्कात कपात केली होती. तर ३० मार्च रोजी तूर आणि उडदाच्या मुक्त आयातीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. तर १३ एप्रिल रोजी कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क रद्द केले. तसेच १३ मे रोजी गहू निर्यातबंदी केली. २४ मे रोजी साखर निर्यातीवर निर्बंध आणले. आता कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल आयातशुल्क शून्यावर आणले. सरकारचे हे सर्व निर्णय शेतकऱ्यांना घातक ठरत आहेत. सोयाबीन तेल आयात शुल्काविना होणार असल्याने शेतकऱ्यांना याचा फटका बसू शकतो, असं जाणकारांनी सांगितलं.

खरंच देशातील दर कमी होतील का?

भारत हा खाद्यतेलाचा सर्वांत मोठा ग्राहक आहे. यापूर्वी भारताने आयातशुल्क कपात केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढले. त्यामुळे भारतीय ग्राहकांना आयातशुल्क कपातीचा फायदा मिळाला नाही. उलट निर्यातदार देशांतील कंपन्यांनी दर वाढवले होते. या वेळी असेच होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात आधीच खाद्यतेलाचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यातच भारताने शुल्क रद्द केलं तर सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाचे दर वाढू शकतात, असे जाणकारांनी सांगितले.