एकरकमी ‘एफआरपी’प्रकरणी सरकारला नोटीस; इंगोले

नांदेड : ‘‘राज्य सरकारने दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्यासाठी काढलेल्या परिपत्रकाविरोधातील याचिकेवर बुधवारी (ता. ४) औरंगाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकत केंद्र सरकार व राज्य सरकारला नोटीस दिली. तसेच या बाबत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले,’’ अशी माहिती याचिकाकर्ते प्रल्हाद इंगोले यांनी दिली.

ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य असलेल्या इंगोले यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ऊसगाळपानंतर चौदा दिवसांत शेतकऱ्‍यांना विनाकपात एकरकमी एफआरपी द्यावी, असा केंद्र सरकारचा शुगरकेन ॲक्ट १९६६ चा कायदा आहे. मात्र कोणतेही अधिकार नसताना राज्य सरकारने केंद्राच्या या कायद्यावर अतिक्रमण करत महाराष्ट्रात दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्यासाठी परिपत्रक काढले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.

दरम्यान, इंगोले यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिकेद्वारे राज्य सरकारने बेकायदा काढलेले परिपत्रक रद्द करून एकरकमी एफआरपी द्यावी. विलंबाने दिलेल्या रकमेवर व्याजही द्यावे, अशी मागणी केली. याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. संजीव देशपांडे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडत राज्य सरकारने काढलेले परिपत्रक पूर्ण: चुकीचे असून केंद्राच्या कायद्याची मोडतोड करणारे असल्याचे कोर्टासमोर नमूद केले.

राज्य सरकारच्या परिपत्रकामुळे केंद्र सरकारचा कायदा पूर्ण मोडीत निघत असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना मिळणारी एफआरपी रक्कम किती हेच निश्‍चित होत नाही. त्यामुळे १४ दिवसांत एकरकमी एफआरपी व उशिरा देण्यात येणाऱ्या एफआरपीचे व्याज या कायद्यातील तरतुदी पूर्णतः नेस्तनाबूत होत आहेत, हे निदर्शनास आणून दिले. यावर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारला नोटीस काढून आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे, असे इंगोले यांनी सांगितले.