महागाई आणि कांदा डिप्लोमसी

मागील आठवड्यामध्ये या स्तंभात रशिया-युक्रेन युध्दामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा कमोडिटी बाजारावर काय परिणाम होईल, याचा आढावा घेतला होता. परंतु प्रत्यक्ष परिणाम अधिकच गंभीर होताना दिसत आहेत. युध्द दोन-चार दिवसांत संपेल, असे सुरूवातीला वाटत होते. परंतु प्रत्यक्षात ते खूपच लांबताना दिसत आहे. त्याहीपेक्षा काळजीची गोष्ट म्हणजे युध्दाची व्याप्ती वाढली आहे. वाहतूक व्यवस्था, बंदरे, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा या सारख्या महत्वाच्या सुविधांना युध्दाची झळ बसत आहे. त्यामुळे अन्न, इतर वस्तू आणि सेवांच्या जागतिक पुरवठ्यावर कल्पनेपलीकडील गंभीर परिणाम जाणवू लागले आहेत.  महागाईचा आगडोंब नव्हे तर वणवा पेटला असून तो जगभर पसरून कित्येक लहान- मोठ्या अर्थव्यवस्थांना खाक करील की काय, असे वाटू लागले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये(international trade) देखील मोठे बदल घडणार आहेत. याबद्दलही आपण पूर्वी चर्चा केली आहे. परंतु आता परिस्थिती त्यापेक्षाही अधिक गंभीर बनली आहे. खनिज तेल ११८ डॉलर प्रतिपिंप झाले आहे. स्टील, पोलाद, तांबे, जस्त, अल्युमिनियम, निकेल सारखे आपल्या जीवनात अप्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या धातुंच्या(Metals) किमती काही महिन्यात ४०-८० % वाढल्या आहेत. जगाचे प्रमुख अन्न असलेला गहू एका आठवड्यात ५० टक्क्यांनी वाढला आहे. त्यामुळे अनेक देशांची झोप उडाली आहे. मक्यातही मोठी तेजी आली आहे. भारताच्या दृष्टीने विचार केला तर अजूनही परिस्थिती कृत्रिम का होईना पण नियंत्रणात आहे. मात्र येऊ घातलेली परिस्थिती सरकारच्या दृष्टीने आव्हानात्मक असणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व शेती संघटनेने (FAO) नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार फेब्रुवारीमध्ये अन्न महागाई निर्देशांक आजवरचे सर्व विक्रम मोडीत काढून १४०.७ अंकांवर पोहोचला आहे. यामध्ये खाद्यतेलाबरोबरच डेअरी उत्पादनांच्या महागाईचा सर्वात अधिक सहभाग आहे, असे आकडेवारीतून दिसते. युध्दामुळे कमोडिटी किंमतींमध्ये लागलेल्या आगीचा विचार करता मार्च महिन्यात हाच निर्देशांक कुठे जाईल हे सांगणे कठीण आहे. फुड डिप्लोमसी एक नक्की आहे. जग अन्नासाठी वणवण फिरताना दिसत असले तरी भारतात कोठारे भरलेली आहेत. उलट या निमित्ताने अतिरिक्त अन्न सडून जाण्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात निर्यात करण्याची आयती संधी चालून आली आहे. तसेच अन्नमहागाई देखील तुलनात्मक दृष्ट्या भारतात चांगलीच नियंत्रणाखाली आहे, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. कोव्हीडनंतर अन्नपुरवठ्याचे माहेरघर म्हणून भारताची ओळख निर्माण करण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर काही निर्णय घेण्याची मागणी या स्तंभातून सातत्याने केली जात होती. सुदैवाने म्हणा किंवा दुर्दैवाने म्हणा, परंतु मागील १० दिवसांत अचानक अनेक देश गहू, मका तसेच इतर अनेक अन्नधान्य पिकांसाठी भारताकडे वळलेले दिसत आहेत. याची थोडीशी झळ बसेल मात्र `फूड डिप्लोमसी`चा अर्थात अन्न मुत्सद्देगिरीचा योग्य वापर केल्यास देशाला खनिज, खाद्यतेल, खते आणि इतर महत्वाच्या वस्तूंच्या सुलभ आयातीसाठी फायदा करून घेण्याची संधी देखील त्यामुळे मिळेल. कांद्याचा वांदा महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विचार केल्यास कांदा हे पीक अत्यंत महत्वाचे आहे. जागतिक बाजारातही  महाराष्ट्रातील कांद्याला प्रथम क्रमांकांची पसंती मिळते. परंतु येथील अर्थकारणाबरोबरच राजकारणात देखील कांद्याला अनन्यसाधारण महत्व आहे. कांद्याच्या भावात झालेली थोडीशी वाढही राजकारणी, ग्राहक आणि माध्यमांना लगेच खुपते. लगेच व्यापारावर, साठवणुकीवर, निर्यातीवर बंधने आणली जातात. या सगळ्यांचा दुष्परिणाम बरेचदा फक्त उत्पादकांनाच भोगावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेमध्ये अलिकडील काळात माहितीच्या प्रभावामुळे थोडा सकारात्मक बदल झालेला असला तरी कांद्याची राजकीय आणि आर्थिक संवेदनशीलता आहे तशीच आहे. मागील वर्ष-दीड वर्ष सोडले तर महागाईवर उपाययोजना करताना कांद्यावर पहिल्यांदा गदा येते, असे दिसून आले आहे. हे सर्व मांडण्यामागची परिस्थिती लक्षात घेऊया.   मागील चार महिन्यांमध्ये कृत्रिमपणे स्थिर ठेवलेल्या पेट्रोल आणि डिझेल तसेच स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमती पाच राज्यांमधील निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर म्हणजे १० मार्च नंतर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहेत. त्याचा परिणाम म्हणजे वाहतूक खर्चात भयंकर वाढ होणार आहे. त्यामुळे महागाईचा स्फोट होईल. पुरवठ्यातील हंगामी वाढीमुळे सध्या स्वस्त असणरा कांदा वाहतुक खर्च वाढल्यामुळे काही प्रमाणात महागला तर तो सरकारी रडारवर येऊ शकतो. अशा परिस्थितीमध्ये कांदा निर्यातीवर निर्बंध किंवा साठवणुकीवर मर्यादा असे निर्णय सरकारने घेतल्यास उत्पादकांना संपूर्ण हंगामभर मोठा फटका बसू शकेल. त्यामुळे केंद्राच्या `फूड डिप्लोमसी`प्रमाणेच राज्य सरकारच्या पातळीवर `ओनियन डिप्लोमसी`साठी पावले उचलण्यासाठी शेतकरी आणि व्यापारी संघटनांनी दबाव आणण्याची गरज आहे.   धोरणात्मक पुढाकार हवा या विषयाची कारणमीमांसा लक्षात घेऊया.  बी एन फंड पाटील आणि दीपक चव्हाण यासारख्या अभ्यासकांच्या मते या वर्षामध्ये भारतात कांद्याचे उत्पादन वाढणार आहे. परंतु त्यामानाने निर्यातीत मात्र २०२०-२१ मधील सुमारे १६ लाख टनांवरून १२ लाख टनांवर घसरण होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे एकीकडे पुरवठा वाढीमुळे भावातील घसरण कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुभवावी लागेल तर दुसरीकडे त्यांना कच्च्या मालाच्या प्रचंड भाववाढीचा, वाहतूक खर्चातील वाढीचा सामना करावा लागेल. शिवाय दैनंदिन कौटुंबिक गरजेच्या गोष्टीदेखील चांगल्याच महाग झाल्यामुळे कांदा पिकावरच अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दुहेरी मार बसू शकेल. त्यामुळे कांद्याचे दर वाढीव राहणे गरजेचे असणार आहे. त्यासाठी कांद्याच्या अतिरिक्त पुरवठ्याचे पद्धतशीरपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी अनुकूल सरकारी धोरणांसाठी पाठपुरावा आगाऊ पद्धतीने करणे जरुरीचे आहे. यालाच `कांदा डिप्लोमसी` म्हटले आहे. दक्षिण आणि पश्चिम आशियामधील भारताचे परंपरागत कांदा ग्राहक देश त्याचबरोबर इतर नवीन ग्राहक आज युध्दामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीनंतर अन्नाच्या शोधात मोठ्या प्रमाणात भारताकडे वळलेले आहेत. अशा देशांना भारतातील अंदाजित अतिरिक्त २०-२५ लाख टन कांद्यापैकी अधिकाधिक माल चांगल्या भावात कसा विकता येईल, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत. वेळ प्रसंगी त्यासाठी वाहतूक खर्च आणि तत्सम निर्यात सवलती देखील दिल्या जाव्यात. तसेच सरकारी संस्थांमार्फत कांदा खरेदीची व्याप्ती वाढवून संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) निर्माण करावा. देशांतर्गत बाजारात संपूर्ण हंगामभर किंमत स्थिर ठेवण्याच्या दृष्टीने त्याचा चांगला परिणाम होईल. सुदैवाने महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे हे कांद्याचे आगार असलेल्या क्षेत्रातून आल्यामुळे अशा `कांदा डिप्लोमसी`ची अपेक्षा निश्चितच करता येऊ शकेल. अन्यथा महागाईच्या काळात कांद्यात मंदी येईल आणि उत्पादनखर्चही निघणे मुश्किल होईल. तसे झाल्यास शेतकरी कांद्याकडे पाठ फिरवतील आणि त्यामुळे पुढील हंगामात कांद्याचा तुटवडा जाणवले. त्याचा परिणाम म्हणून ग्राहकांना कांदा परवडेनासा होईल आणि सरकारची डोकेदुखी वाढेल. ---------