नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीची आठ वर्षे नुकतीच पूर्ण केली. आणि अशातच सगळ्यात चिंतेची बाब कोणती घडली असेल तर एकीकडे महागाई (Inflation) वाढली आहे. आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या अन्नधान्यांची (FOOD) सरकारी खरेदी घटलीय. सेंट्रम ब्रोकिंग (Centrum Broking) या संस्थेने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालात यावर भाष्य केलं आहे.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होत चाललीय. परंतु त्याकडे सरकारदरबारी दुर्लक्ष केलं जात आहे. शेतकऱ्यांना पिकांमधून उत्पन्न मिळालं नाही, तर शेती किफायतशीर होत नाही. एखाद्या पिकातून तुटपुंजा मोबदला मिळत असेल तर मग शेतकरी बियाणे, खते, किटकनाशके यांच्यावर जास्त खर्च करत नाहीत. त्यामुळे उत्पादकता घटते. थोडक्यात शेतकऱ्यांना योग्य परताव्याच्या रूपात प्रोत्साहन दिले नाही तर शेती उत्पादनात मोठी घट येईल.
त्यामुळे अन्नधान्याच्या आयातीच्या संकटाची टांगती तलवार देशावर कायम राहते. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीबद्दल सरकारी पातळीवर उदासीन आणि अनास्थेचा दृष्टिकोन असेल तर त्याचे असे दीर्घकालिन दुष्परिणाम होतात, असा या अहवालाचा सूर आहे.
शेतीशी निगडित अर्थव्यवस्था दिसायला वरवर सोपी वाटत असली तर ती खूप क्लिष्ट आहे. शेतीचं अर्थकारण समजून घेताना पहिला मुद्दा कायम लक्षात ठेवावा लागतो तो म्हणजे शेतकरी हा उत्पादक असला तरी तो ग्राहक सुद्धा असतो. त्यामुळे वाढत्या महागाईचा त्याच्यावरही परिणाम होतो.
आपण इथं एक उदाहरण घेऊन हा विषय समजून घेऊ. रशिया- युक्रेन युद्धामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर भडकले. सर्वात मोठी टंचाई निर्माण झाली होती ती गव्हाची. भारतातही अन्नधान्य महागाई ८.३८ टक्क्यांवर पोहोचली होती. पण 'भारत हा जगाचा अन्नदाता असून तो जगाला गव्हाचा पुरवठा करेल' अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे महिन्यात जर्मनीत केली.
इजिप्तपासून टर्कीपर्यंत सर्वांनीच भारताकडे गव्हाची मागणी नोंदवली. अन्य देशही भारताकडे डोळे लावून बसले. पण देशातील वाढत्या महागाईमुळे गडबडलेल्या केंद्र सरकारने अचानक गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली.
या परिस्थितीत अवघड जागेवरच दुखणं झालं गहू उत्पादक शेतकऱ्याचं. एकीकडे सरकारने निर्यातबंदी लादली होती. दुसरीकडे हमीभावाने गहू खरेदीत मोठी घट झाली. सुरूवातीला ४४४ लाख टन गहू खरेदी करण्याची भाषा सरकारने केली.
परंतु प्रत्यक्षात गहू खरेदी केली १९२ लाख टन. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना गहू कमी भावात खुल्या बाजारात विकून टाकावा लागला. (त्याचा फायदा व्यापाऱ्यांना झाला ती वेगळी गोष्ट.) साहजिक जेवढे पैसे या गहू उत्पादक शेतकऱ्याला अपेक्षित होते तितकेही मिळाले नाहीत.
आणि दुसरीकडे एफएमसीजी म्हणजेच फास्ट मुव्हिंग कंज्युमर गुड्सच्या किंमती वाढतायत. गेल्या सहा महिन्यातील खरेदी केलेल्या किराणा मालाच्या पावत्या पाहा आणि हिशोब लावा. साबण, बिस्किट, नमकीन, मॅगी, मंजन, कॉफी,चहापत्ती, खाद्यतेल, दूध, ब्रेड, कपडे धुण्याची पावडर महाग झालीये.
आता या गोष्टी काही शेतकऱ्यांच्या घरात तयार होत नाहीत. त्यांना त्या विकतच घ्याव्या लागतात. म्हणजे हातात पैसा कमी मात्र जगण्यासाठी लागणारा खर्च जास्त अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांवर ओढवते. एफएमसीजीसारख्या क्षेत्राची वाढ तेव्हाच होते जेव्हा देशातील गरीब लोकांच्या खिशात पैसा खुळखुळत असतो.
या लोकांचं उत्पन्न वाढलं तर या क्षेत्राला सरकारकडून मदतीच्या पॅकेजची गरज उरत नाही. देशात शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचं प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे. थोडक्यात काय तर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं तरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं गाडं ठीकठाक चालू शकतं.
या परिस्थितीत सरकारनं काय केलं पाहिजे?
सरकार खतांसाठी अनुदान देणं, पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमती (MSP) जाहीर करणं आणि ई-नाम खरेदी यासारख्या गोष्टींचा मोठा गाजावाजा करत असतं. परंतु तरीही शेतकऱ्यांना मोठ्या अरिष्टाला तोंड द्यावं लागत आहे. सरकारने या ठरावीक उपाययोजना करून शांत बसू नये. तर शेतीच्या यांत्रिकीकरणावर अधिक लक्ष केंद्रित करावं, शेती उत्पादनात अधिक वाढ करायची असेल तर शेतकऱ्यांना किंमतीची हमी द्यावी आणि शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याची व्यवस्था उभारावी, असं कृषितज्ज्ञांनी सूचवलं आहे.
शेतीमालाच्या पुरवठासाखळीचं काय?
दुसरा मुद्दा आहे तो शेतीमालाच्या पुरवठा मूल्य साखळीचा. शेतकऱ्यांनी पिकाचं उत्पादन कसं वाढवावं, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करावा याचं मार्गदर्शन करणारे अनेक स्टार्टअप्स सध्या देशात काम करतायत. त्यांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. परंतु मूल्यसाखळीचा दुसरा भाग म्हणजे शेतीमालाच्या विक्रीव्यवस्थेवर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.
आपल्या देशात शेतीमालाची मूल्यसाखळी ही पुरवठाप्रधान शेतीवर आधारित आहे. शेतात पिकवलेला माल बाजारपेठेत विकायला आणणं म्हणजे पुरवठाप्रधान शेती. तर बाजारात काय विकलं जाईल त्याचं उत्पादन घेणं ह्याला मागणीप्रधान शेती म्हणतात. ग्राहकांच्या नेमक्या गरजा काय आहेत, हे डोळ्यासमोर ठेऊन शेती केली तर शेतकऱ्यांना जास्त उत्पन्न मिळू शकतं.
खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाच्या (खाउजा) पर्वानंतर म्हणजे १९९० नंतर भारतीय शेती वेगाने मागणीप्रधान बनू लागली आहे. तिचा वेग आणखी वाढवला पाहिजे. परंतु ह्या बदललेल्या स्थितीत छोट्या शेतकऱ्यांची शेती किफायतशीर कशी बनणार, ही आपल्यापुढची सर्वात मोठी समस्या आहे. त्यावर उपाय शोधला पाहिजे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.