हरभरा खरेदीसाठी केंद्राला पुन्हा पत्र

‘अद्यापही ०.४४ लाख टन खरेदी बाकी’
हरभरा खरेदीसाठी केंद्राला पुन्हा पत्र
Chana ProcurementAgrowon

मुंबई : केंद्र सरकारने मुदतवाढ देऊनही खरेदीची (Extension For Chana Procurement ) मर्यादा संपल्याने बंद असलेली हरभरा खरेदी (Chana Procurement) पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्रीय कृषी विभागाकडे (Ministry Of Agriculture) केली आहे. या संदर्भात सहकार विभागाचे अपर प्रधान सचिव अनुपकुमार यांनी पत्र पाठविले आहे. ०.४४ लाख टन हरभरा खरेदी करण्यास परवानगी द्यावी, यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत.

राज्य सरकारने पाठविलेला रब्बी अंदाज आणि केंद्र सरकारची आकडेवारी यात तफावत आहे. त्यामुळे ३० मे रोजी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीत ८.२० लाख टनांऐवजी ७.७६ लाख टन हरभरा खरेदीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला अपेक्षित असलेली ०.४४ लाख टन खरेदी होऊ शकली नाही. परिणामी, १८ जूनपर्यंत मुदतवाढ देऊनही वाढीव कोटा लगेच पूर्ण झाल्याने हरभरा खरेदी ठप्प झाली आहे.

यंदाच्या रब्बी हंगामात पाऊस आणि हवामान चांगले राहिल्याने हरभऱ्याचे उत्पादन चांगले आले आहे. कृषी विभागाच्या दुसऱ्या अंदाजानुसार, राज्यात २७.५६ लाख मेट्रिक टन उत्पादन अपेक्षित होते. या उत्पादनाच्या २५ टक्के म्हणजे ६.८९ लाख मेट्रिक टन हरभरा खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. ‘नाफेड’कडे हरभरा खरेदीसाठी राज्यातील ५ लाख, १० हजार ११ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ३ लाख ९९ हजार ५८६ शेतकऱ्यांचा हरभरा खरेदी करण्यात आला आहे. ७ जूनपर्यंत ७३ लाख ४३ हजार क्विंटल हरभरा खरेदी करण्यात आला आहे. अद्याप १ लाख १० हजार, ४२५ शेतकऱ्यांची हरभरा खरेदी प्रलंबित आहे. परिणामी अनेक शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत. काही केंद्रांवर ट्रक भरून उभे आहेत.

कृषी विभागाच्या तिसऱ्या अंदाजानुसार राज्यात ३२ लाख ८३ हजार टन हरभरा उत्पादन अपेक्षित धरले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारकडे ८.२० लाख टन वाढीव खरेदी प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र केंद्र सरकारच्या सांखिकी विभागाच्या आणि राज्य सरकारने पाठविलेल्या आकडेवारीचा ताळमेळ लागत नव्हता. त्यामुळे केंद्र सरकारने केवळ पहिल्या अंदाजावेळी दिलेले वाढीव लक्ष्य आणि पुन्हा पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावानंतर केवळ ७.७६ लाख मेट्रिक टन वाढीव खरेदीची मान्यता दिली. त्यामुळे ०.४४ लाख टन कोटा कमी आल्याने हरभरा खरेदीचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे हा कोटा पुन्हा एकदा मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने केंद्रीय कृषी विभागास पुन्हा पत्र पाठवून हा कोटा वाढवून देण्याची मागणी केली आहे.

पणन विभागाची गोची

हरभरा खरेदी ‘नाफेड’मार्फत केंद्र सरकार करत आहे. त्यामुळे पणन विभागाची समन्वयकाची भूमिका आहे. मात्र राज्य सरकारला खरेदीच्या कोट्यात वाढ करण्याचा किंवा कमी करण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. तरीही राजकीय नेत्यांचा प्रचंड दबाव पणन विभागावर येत आहे. केंद्र सरकार वाढीव कोटा देत नाही आणि राजकीय दबाव कमी होत नाही, अशा विचित्र अवस्थेत सध्या पणन विभाग आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com