पीक कर्ज (Crop Loan), मध्यम मुदत कर्ज (Term Loan) आणि कृषी आधारित संलग्न कर्ज यामध्ये थकबाकीचे दोन प्रकार पडतात. १) नैसर्गिक आपत्ती २) अपेक्षित उत्पन्न मिळूनही जाणूनबुजून थकबाकी ठेवणे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे कृषी कर्ज आणि कृषी संलग्न प्रकल्पात उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे कर्जाची परतफेड होऊ शकत नाही. अशा कर्जाचे पुनर्गठन (Debt Restructuring) करून कर्ज खाती नियमित करता येतात. तसेच नवीन पीक कर्जही मिळू शकते. इतर कारणांमुळे म्हणजेच अपेक्षित उत्पन्न मिळूनही वेळेवर कर्जाची परतफेड केली जात नाही किंवा जाणूनबुजून कर्ज थकबाकी ठेवली जाते. अशा कर्ज प्रकरणांची वसुली कशी करायची ही मोठी समस्या बँकापुढे असते.
कृषी कर्जाची थकबाकी राहिली तरी ती खाती एनपीएमध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी २ पीक हंगामाची सवलत दिली जाते. या काळात संबंधित वसुली न झाल्यास अशा खात्यांचे वर्गीकरण एनपीए मध्ये होते. त्यानंतर बँकांची वसुली प्रक्रिया सुरू होते. थकबाकी राहिल्यानंतर बँकापुढे वसुलीसाठी विविध पर्याय उपलब्ध असतात. त्यापैकी कर्जदारास थकबाकी भरण्यासाठी पत्र किंवा नोटीस पाठविणे, प्रत्यक्ष भेटणे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संपर्क साधणे, असे विविध प्रयत्न बँकेद्वारे केले जातात. या सर्व प्रयत्नांस यश आले नाही तर किंवा खाते एनपीए झाले की बँक कायदेशीर वसुली प्रक्रिया सुरू करते.
थकबाकी बरोबरच बँकेच्या कागदपत्रांची कायदेशीर वैधता ही लक्षात घेऊन कर्ज वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई करणे हा बँकेपुढे पर्याय असतो. बँकेला कागदपत्रांची वैधता संपण्याआधीच बँकेला कायदेशीर कारवाई करणे भाग असते. दिवसेंदिवस कृषी कागदाची बँकांमधील थकबाकी वाढतच आहे. म्हणजे बँकांची कृषी कर्ज एनपीएमध्ये वाढ होताना दिसून येते. संबंधित कर्ज वसुलीसाठी बँकेपुढे विविध पर्याय उपलब्ध असतात.
कर्ज वसुली मेळावे ः
बँकेद्वारे कर्ज वसुलीसाठी गावोगावी वसुली मेळावे भरविले जातात. या मेळाव्यांमध्ये कर्जदारांना बोलावून कर्ज थकबाकीबाबत मार्गदर्शन केले जाते. थकबाकी भरण्यासाठी आवाहन केले जाते. थकबाकी राहिल्यास बँकेद्वारे कर्जदार व्यक्तीवर कायदेशीर कार्यवाही करावी लागू नये, याबाबत विनंती केली जाते. थकबाकीमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान, भविष्यात कर्ज मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी परिणामी कृषी कामांची प्रगती कशी खुंटते, याची सविस्तर माहिती दिली जाते. अशा मेळाव्यातील समुपदेशनामुळे बँकेची थकबाकी वसुली होण्यास मदत होते.
कर्जवसुलीसाठी कोर्टात दावा दाखल ः
- कृषी कर्जाच्या वसुलीबाबत बँकेने केलेल्या प्रयत्नांना योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास, बँक कर्ज वसुलीसाठी कोर्टात दावा दाखल करते. याशिवाय कर्जखाते संबंधित कागदपत्रांचे कर्जदाराकडून नूतनीकरण न झाल्यास, कागदपत्रांची वैधता मुदत संपण्याच्या आधी बँकेस कोर्टात दावा दाखल करावा लागतो.
- कोर्टात दावा दाखल केला तरी कोर्टाची कामाची पद्धत, दाव्यांची संख्या, कर्जदाराकडून कायद्यातील त्रुटी शोधण्यासाठी घेतला जाणारा वेळ या सर्व बाबींमुळे कर्जाच्या वसुलीबाबत लवकर निर्णय लागत नाही. पर्यायाने थकबाकी वसुली होऊ शकत नाही. आणि बँकेची एनपीए रक्कम वाढत जाते.
कर्ज वसुलीसाठी कायदे ः
- वरील सर्व बाबींचा विचार करून बँकांची थकबाकी लवकरात
लवकर वसूल व्हावी, बँकांचे एनपीए कमी व्हावेत, बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारावी यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर १९९९ रोजी एका समितीची स्थापना केली. या समितीने ‘सिक्युरिटायझेशन’ नावाचे बिल तयार केले. या बिलास केंद्र शासनाची मान्यता मिळाली. आणि आर्थिक मालमत्तेचे सिक्युरिटायझेशन आणि सुरक्षा व्याज कायद्याची अंमलबजावणी, २००२ (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, २००२ (SARFAESI Act) ------मराठी नाव पाहून घेणे-----------‘सरफेसी’ कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यात २००४ मध्ये काही बदल करण्यात आले.
- या कायद्यानुसार बँक आणि इतर वित्तीय संस्थांना कर्जासाठी तारण ठेवलेल्या मालमत्तेची विक्री करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला.
- हा कायदा देशातील सर्वच बँका आणि सहकारी बँकांसाठी लागू आहे. त्या कायद्यामध्ये ३ उप-कायद्यांचा समावेश आहे. या कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी बँकेचे कर्ज खाते एनपीए असणे आवश्यक आहे. तसेच हा कायदा कृषी कर्जास लागू होणार नाही.
ऋण वसुली न्यायाधिकरण (DRT) ः
बँकांच्या कर्जाची वसुली जलद होण्यासाठी ‘The Recovery of Debts and Bankruptcy Act, १९९३ (RDB Act) या कायद्यानुसार ‘वसुली न्यायाधिकरण’ (DRT) ची स्थापना करण्यात आली. या अनुषंगाने बँक २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्ज वसुलीसाठी डीआरटी दावे दाखल करू शकते.
एकरकमी कर्जफेड योजना (One Time Settlement ) ः
रिझर्व्ह बँकेद्वारे एकरकमी कर्ज फेड योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या नियमानुसार, एकरकमी कर्ज भरून खाते बंद करता येते. ही एकरकमी थकबाकी किती दिवसांपासून, किती वर्षांपासून आहे, यानुसार याची नियमावली केली आहे. त्यासाठी कर्जदारांनी आपल्या बँकेत जाऊन याची माहिती घ्यावी. कर्जदार आणि बँक या दोघांसाठी ही योजना फायदेशीर आहे.
सहकारी बँकांची थकबाकी ः
सहकारी बँकांना देखील सरफेसी आणि ओटीएस या दोन योजना लागू आहेत. या योजनेतून वसुली होऊन राहिलेल्या उर्वरित रकमेसाठी आणि कृषी कर्जासाठी सहकारी बँका सहकारी न्यायालयात, महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र राज्य कायद्यातील कलम ९९ अंतर्गत उपनिबंधक कलम १०१ अंतर्गत दावा दाखल करू शकतात.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.