Wheat Procurement : मध्य प्रदेशातील गहू खरेदीचे नियम बदलले

Wheat Production : देशातील बफर स्टाॅक कमी झाल्याने सरकारने यंदा ३४१ लाख टन गहू उत्पादनाचे उद्दीष्ट ठेवले. महत्वाच्या गहू उत्पादक भागांमध्ये पाऊस झाल्याने गुणवत्तेवर परिणाम झाला. पण खरेदी वाढवण्यासाठी सरकारने मध्य प्रदेशातील गहू खरेदीचे नियम शिथिल केले आहेत.

गेल्या हंगामात रशिया आणि युक्रेन युध्दामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे दर तेजीत आले होते. भारतातून निर्यात वाढल्याने खुल्या बाजारातील दर हमीभावापेक्षा जास्त वाढले. परिणामी सरकारची गहू खरेदी कमी झाली.

आधीच्या वर्षात झालेल्या खेरदीच्या तुलनेत मागील हंगामात ५३ टक्क्यांनी खरेदी घटली. मागील हंगामात सरकारला केवळ १८८ लाख टन गहू खरेदी करता आला.

सरकारची खरेदी कमी झाली. मात्र सरकरला कल्याणकारी योजनांसाठी गव्हाची गरज जास्तच होती. त्यातच मागील दीड महिन्यात सरकारने खुल्या बाजारात गव्हाची मोठी विक्री केली. परिणामी सरकारचा गहू साठा घटला. त्यामुळे सरकारने यंदा ३४१ लाख टन गहू खरेदीचे उद्दीष्ट ठेवले.

सरकारने गहू खरेदीचे उद्दीष्ट गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. गेल्या हंगामात सरकारने ४४३ लाख टन गहू खरेदीचे उद्दीष्ट ठेवले होते. तर यंदाचे उद्दीष्ट ३४१ लाख टन आहे.

मात्र नुकत्याच झालेल्या पावसाने महत्वाच्या गहू उत्पादक राज्यांना तडाखा दिला. त्यामुळे काढणीला आलेला गहू पाण्यात भीजून गुणवत्ता खालावली. बाजारात येणाऱ्या मालात ओलावा अधिक आहे. मध्य प्रदेशात ही समस्या जास्त प्रमाणात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मध्य प्रदेशात गहू खरेदीचे नियम शिथिल केले.

देशात गहू उत्पादनात मध्य प्रदेश पंजाबनंतर दुसऱ्या स्थानावर आहे. पंजाब आणि हरियानातही गहू पिकाला पावसाचा फटका बसला आहे. त्यामुळे सरकारला खरेदी वाढवायची आसेल तर या दोन्ही राज्यांमध्ये गहू खरेदीचे नियम शिथिल करावे लागतील, असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.

कारण २०२२ मध्ये सरकारने १८८ लाख टन गहू खरेदी केला. त्यापैकी ९८ टक्के गहू पंजाब, हरियाना आणि मध्य प्रदेशात खरेदी झाला होता.

मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना दिलासा

मध्य प्रदेशातील अनेक भागांमध्ये पावसाने गहू पिकाला तडाखा दिला. त्यामुळे गव्हाची चमक कमी झाली. बऱ्याच भागात गहू काळवंडला. बाजारात या गव्हाचा भाव कमी असतो. त्यामुळे शेतकरीही चिंतेत होते.

पण सरकारने १० टक्क्यांपर्यंत चमक कमी झालेला गहू खरेदीचा निर्णय घेतला. तसेच गरज पडल्यास इतर राज्यांमध्येही गहू खरेदीचे नियम शिथिल करण्यात येतील, असाही सराकरी सुत्रांनी सांगितले.