शेतकरी कंपन्यांसाठी बाजार व्यवस्थापन

मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप

दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपनी योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर प्रक्रिया व विपणनाच्या हेतूने शेतकरी कंपन्यांचे फेडरेशन तयार होणे ‍अपेक्षित आहे. अशा प्रकारच्या फेडरेशनच्या माध्यमातून विक्री व्यवस्थेतील यशोगाथा यापूर्वी उदाहरणांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र व इतर राज्यातून अनुभवावयास मिळू शकते. याकरिता काही संशोधकांनी शेतकरी कंपन्यांचे द्विस्तरीय मॉडेल करून विक्री व्यवस्था निर्माण करण्याबाबत सुचविले आहे. या मॉडेलनुसार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी गटांप्रमाणे राहून पुरवठादार म्हणून कार्य करावे, बाजारपेठेशी व्यवहार करण्यासाठी स्वतंत्र शेतकरी कंपनी नोंदणी / शेतकरी कंपन्यांचे फेडरेशन / किंवा स्वतंत्र खासगी मर्या. कंपनी नोंदणी करून विक्री व्यवस्था उभी करावी. बाजार व्यवस्थापन करणाऱ्या अशा शेतकरी कंपनीने इतर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शेतमाल प्रक्रिया, शेतीमालाचे विपणन, तांत्रिक साह्य, कृषी विस्तार, लेखाविषयक कामकाज, व्यवसाय उभारणीचे नियोजन, क्षमता बांधणी करिता विविध विषयांवर प्रशिक्षण व इतर कार्यालयीन प्रक्रियेबाबत सहकार्य असे साह्य करावे.

राज्यनिहाय शेतकरी उत्पादक कंपनी नोंदणीची स्थिती ः

मार्च २०२१ पर्यंत एकूण नोंदणीकृत कंपन्यांपैकी अर्ध्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू राज्यात तयार झालेल्या आहे.

राज्य----- वर्ष ---- एकूण कंपन्या (२०२१) ----२००४ ते २०१९--- २०२० ते २०२१

महाराष्ट्र--- १९७२ ---३२४४---५२१६

उत्तर प्रदेश--- ७५१----११०७---१८५८

तमिळनाडू--- ५४१----३७६---९१७

मध्य प्रदेश--- ४५९---४१७---८७६

हरियाना --- ३०५---४६४---७६९

बिहार--- ३०३---४०७---७१०

कर्नाटक --- ३६४---३३७---७०१

पश्‍चिम बंगाल---२७४---३९४---६६८

ओडिशा---३६३----२७१---६३४

तेलंगणा---४२१---१९१---६१२

राज्यस्थान---३७४---१९७---५७१

आंध्र प्रदेश---२४२---३२४---५६६

गुजरात---१८३---१७०---३५३

केरळ---२१५---८८---३०३

आसाम---११४---१५५---२६९

झारखंड---१३३---१२१---२५४

छत्तीसगड---११४---५१---१६५

पंजाब---५६---२४---८०

‍दिल्ली---५४---९---६३

हिमाचल प्रदेश---२२---४०---६२

इतर राज्ये---१७१---१३०---३०१

शेतकरी कंपन्यांसाठी उपक्रम ः

निती आयोगाने २०२० मध्ये देशातील ११७ जिल्हे हे अति महत्त्वाकांक्षी जिल्हे म्हणून घोषित केले आहेत. मार्च २०२१ पर्यंत या जिल्ह्यात सुमारे १,९०० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. अशा ‍जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्या समप्रमाणात विभागलेल्या नाहीत. ज्या ठिकाणी जिल्हे सर्व सोयींनी जोडले गेले आहेत अशा ठिकाणी शेतकरी कंपन्या जास्त असून, कोणतीही सोयीसुविधा नसलेल्या जिल्ह्यामध्ये शेतकरी कंपन्या नोंदणी होण्याचे प्रमाण कमी आहे. देशातील एकूण १५,९४८ शेतकरी कंपन्यांचे पेड अप कॅपिटल हे १,२४० कोटी रुपये (मे २०२१)पर्यंत होते.

१) शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी प्रगतीच्या दृष्टीने सभासदांकडून व्यवसाय उभारणी आणि व्यवसायवाढीच्या दृष्टीने भागभांडवल उभारणी करावी. या घटकांमध्ये बहुधा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून कामकाज होताना दिसत नाही. भांडवल उभारणी फक्त संचालक मंडळ आपआपसात करते, या बाबींमुळे मोठ्या प्रमाणावर भागभांडवल उभारणी न झाल्याने उद्योग उभारणीस पुरेसे भांडवल शेअर्सच्या रूपाने जमा होत नाही. यामुळे समभाग निधी आणि क्रेडिट गॅरंटी फंड यासारख्या योजना फारच थोड्या शेतकरी कंपन्यांना उपलब्ध होतात.

२) शेतकरी उत्पादक कंपनी निर्मिती ही पर्यायी बाजारपेठ निर्मितीच्या दृष्टीने झाली असल्याने विक्री व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी नवनवीन विक्रीचे मॉडेल निर्माण करणे अपेक्षीत आहे. यामध्ये नाफेड, एनसीडीईएक्स, आठवडी बाजार, थेट विक्री अशा काही मॉडेलवर कामकाज करून शेतकरी कंपन्या विक्री व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.

३) व्यवसाय उभारणीचा दृष्टिकोन, चिकाटी, व्यवसायातील जोखीम हे गुण सर्वांत महत्त्वाचे आहे. हे गुण सर्व संचालक मंडळ आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अंगी बाळगण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत. यासाठी प्रत्यक्ष व्यवसायात उतरताना अत्यंत थंड डोक्याने नियोजन करून छोट्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून व्यवसाय उभारणी करावी. व्यवसाय चिकाटीने चालू ठेवताना येणाऱ्या अडचणींना धडाडीने सामोरे जावे.

४) शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून भागधारकाला खासगी भागधारकांप्रमाणे संरक्षण दिले जात नाही. त्याचप्रमाणे भागधारकाचा शेतकरी कंपनीतील कर्तव्य व जबाबदाऱ्या यांबाबत संचालक मंडळ अनभिज्ञ असते. यामुळे भागधारक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे आकर्षित होत नाहीत.

शेतकरी उत्पादक कंपन्या कार्यान्वित होण्यातील महत्त्वाचे मुद्दे ः

१) व्यवसाय करण्यासाठी वातावरण निर्मिती व सहकार्य.

२) आर्थिक सुविधेसाठी पुरवठादारांशी संपर्क व व्यावसायिक नातेसंबंध.

३) भागधारक, संचालक मंडळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंपनीचे इतर कर्मचारी यांचे अंतर्गत नातेसंबंध.

वरील सर्व घटकांचा एकूण विचार केला तर खालील मुद्यांच्या निर्णयाप्रत येणे अपेक्षीत आहे.

१) सर्व योजनांची ओळख व शेतकरी कंपन्यांसाठी आधारभूत वातावरण असेल तरीही बऱ्याच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना व्यवसाय सुरु करणे आणि वाढवणे यासाठी झगडावे लागते.

२) शेतकरी कंपन्यांच्या भागधारकांकडून शेतीमालाचे संकलन हा अत्यंत कठीण व अवघड घटक पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न केले जातात, परंतु त्यास बऱ्याच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना म्हणावे असे यश अद्याप मिळालेले नाही.

३) बऱ्याच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची प्रगती खुंटलेली आहे. ही प्रगती त्यांच्या भागभांडवलाच्या वाढीवरून निदर्शनास येत आहे. एकूण नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांपैकी ३० टक्के शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची प्रगती झाल्याचे आकडेवारीवरून समजते.

४) व्यवसायाच्या शाश्‍वततेवर व त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चांवर शेतकरी कंपन्यांच्या प्रगतीचा आलेख पाहिला तर खालील काही मुद्यांमुळे शेतकरी कंपन्या प्रगती करण्यास अडखळत आहेत.

१) क्षमता बांधणी प्रशिक्षण

२) भागभांडवल उभारणे

३) शासनाच्या योजनांशी जोडणे.

४) व्यवसाय उभारणी करण्यासाठीचे कसब

५) कंपनीचे अंतर्गत व्यवस्थापन

६) भागधारकांचे संरक्षण व त्याची प्रगती.

--------------------------------------------------------------------

संपर्क ः प्रशांत चासकर,९९७०३६४१३०. (राज्य कृषी व्यवसाय व पणन तज्ज्ञ, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. पुणे)