Soybean Market: सोयाबीन, कापूस उत्पादकांना कोट्यवधींची लाॅटरी?

अनिल जाधव

यंदाच्या हंगामात ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ या तीन महिन्यांमध्ये कापूस (Cotton) आणि सोयाबीन (Soybean) उत्पादकांच्या घरात कोट्यवधी रुपये जास्त गेले, अशी मांडणी काही ठिकाणी केली जातेय.

चालू हंगाम शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा ठरतोय, असा कांगावा करत काही माध्यमांनी पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये कापूस आणि सोयाबीन तसंच धान उत्पादकांना हमीभावापेक्षा ८ हजार २४१ कोटी रुपये जास्त मिळाल्याचं सांगितलं. पण ही वस्तुस्थिती नाही. शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळाल्याचे सांगताना घटलेल्या उत्पादनाचा विचार केलेला नाही.

केंद्राने यंदा कापसासाठी ६ हजार ८० रुपये हमीभाव जाहीर केला. मात्र कापसाला ऑक्टोहबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांच्या काळात सरासरी ८ हजार ३२६ रुपये दर मिळाल्याचं या बातम्यांमध्ये म्हटलंय. तर सोयाबीनचा हमीभाव ४ हजार ३०० रुपये असताना बाजारात ५ हजार ५१ रुपये दर मिळाला. तर धान आणि ज्वारीलाही हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळाल्याचे सांगितले. या पिकांना हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या घरात ८ हजार २४१ कोटी रुपये जास्त गेले, अशी मांडणी केली.

शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपये जास्त मिळाल्याची मांडणी करताना हमीभावाचा आधार घेतलाय. बरं शेतमाल हमीभावाचा विषय नेहमीच वादाचा राहीला. आपल्याला जास्त झळ न बसता नेहमीच ग्राहकांना कमी दरात शेतीमाल मिळावा अशी धडपड सरकार नेहमी करत असते.

त्याचाच एक भाग म्हणजेच पिकांचा वास्तविक उत्पादन खर्च गृहीत न धरता हमीभाव जाहीर केला जातो. सरकार सध्या A2+FL या सुत्राच्या आधारे हमीभाव जाहीर करते.

A2 म्हणजेच बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजूर, इंधन, सिंचन आदी खर्च. तर FL म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या कुटूंबाची मजुरी. त्यामुळं C2 सुत्रानुसार हमीभाव जाहीर करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जाते. C2 मध्ये शेतकरी वापरत असलेल्या जमिनिचे भाडे आणि गुंतवणुकीवरील व्याजाचाही समावेश होतो.

पण या सुत्राला सरकारनं जाणून बुजून बगल दिली. म्हणजेच, सरकार शेतकऱ्यांच्या सर्व खर्चाचा विचार करून हमीभाव जाहीर करत नाही. पण दुर्दैव म्हणजे शेतीमालाच्या दराचा विचार करताना नहमी हमीभावाशीच तुलना केली जाते. सरकार किमान आधारभूत किंमत जाहीर करते, कमाल नाही याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं जातं. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळू नये, असा अलिखित नियमचं झाल्याचं सतत भासवलं जातं.

घटलेल्या उत्पादनाचा विचार नाही
पण ज्या हमीभावात शेतकऱ्यांचा पूर्ण खर्चही गृहीत धरला जात नाही त्याला आधार मानून शेतकऱ्यांना नफा झाला की तोटा? जास्त पैसे मिळाले की कमी? हे कसं मानायचं. आणि हे कोणत्या हिशोबात बसणारं आहे. बरं शेतकरी यंदा मालामाल झाल्याचं ठरवताना शेतकऱ्यांचं उत्पादन किती घटलं? त्याचा विचार केला नाही.

यंदा अनेक भागात एकरी कापूस उत्पादन ३० टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचं शेतकरी सांगतात. सोयाबीन उत्पादनाचीही हीच स्थिती आहे. दोन्ही पिकांची लागवड गेल्यावर्षीपेक्षा जास्त होऊनही उत्पादन कमीच राहण्याचा अंदाज आहे. त्यावरून उत्पादन घटल्याचं लक्षात येतं. पण त्याचा विचार केला गेला नाही.

एक उदाहरण…
समजा एखाद्या शेतकऱ्याला १० क्विंटलऐवजी ७ क्विंटलच कापूस मिळाला. त्याला बाजारात ८ हजार ३२६ रुपये दरही मिळाला. म्हणजेच शेतकऱ्याच्या हाती ५८ हजार २८२ रुपये आले. पण हमीभावानुसार ४२ हजार ५६० रुपये मिळायला पाहीजे होते. म्हणजेच शेतकऱ्याला १५ हजार ७२२ रुपये अधिक मिळाले? हे गणित बरोबर आहे का? तर नाही.

शेतकऱ्याचं उत्पादन १० ऐवजी ७ क्विंटल झालं. म्हणजेच वास्तवात हे पैसे १० क्विंटलसाठी मिळाले. म्हणजेच शेतकऱ्याला खरा भाव ५ हजार ८२८ रुपये मिळाला. म्हणजेच शेतकऱ्याला २ हजार ५१८ रुपयांचा तोटा झाला. बरं आपण ज्या हमीभावानं हिशोब केला. त्यात पूर्ण उत्पादन खर्च गृहीत धरलेला नाही. तो आपण हिशोबात धरला तर तोटा जास्त येतो.

यंदा उत्पादन खर्च वाढला
खर्चाचंच सांगयचं झालं तर, यंदा शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च यंदा मोठा वाढला. वेचणीला ८०० ते १२०० रुपये प्रतिक्विंटल द्यावे लागले. बातमी करण्याआधी थोडं शेतकऱ्यांशी बोललं की हे लक्षात येत. या बातम्यांमध्ये सांगितल्याप्रमाणं हमीभावापेक्षा जास्त मिळालेला दर वेचणीत गेलाय.

मग केवळ बाजारातील दरावरून शेतकऱ्याला जास्त पैसा मिळाल्याचं मांडलेलं गणित सरकारची पाठ थोपटण्यासाठीच तर मांडलं नाही ना? असा संशय येतो. अशा बातम्या माध्यमात आल्या की सरकार याचाच दाखल देऊन यंदा कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना चांगला दर दिल्याची शेखी मिरवेल, याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

शेतकरी फायद्यात आहे का?
बाजाराची आकडेमोड करताना ती उत्पादन खर्चापासून ते प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष खर्चासह मार्केटींगच्या खर्चापर्यंत व्हायला हवी. नफा, तोटा किंवा मिळकत मोजण्याची हीच खरी पध्दत आहे. पण शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मात्र याला बगल दिली जाते.

नेहमी तोट्याचा, आतबट्ट्याचा शेती व्यवसाय करणारा शेतकरी कसा फायद्यात आहे? हे सांगण्यासाठी झुंबड उडते. त्याचाच हा एक प्रकार मानायचा का? असा प्रश्न निर्माण होतो.