Banking: मूठभर महाकाय बॅँकांकडे वाटचाल

संजय चांदोरकर

भारतातील बँकिंग (Banking) क्षेत्रात दोन प्रकिया घडवल्या जात आहेत. त्या दोन्ही प्रक्रिया परस्परपूरक आहेत. त्यांचे उद्दिष्ट एकच आहे- मूठभर महाकाय बँका तयार करणे. या प्रक्रिया पुढीलप्रमाणेः

१. बँकिंगमधील सार्वजनिक मालकी कमी करत ती भारतीय खासगी किंवा परकीय खासगी मालकीकडे सुपूर्द करत नेणे.

(ज्याची सुरुवात आयडीबीआय (IDBI) बँकेपासून होत आहे. अजून दोन सार्वजनिक बँका पाइपलाइनमध्ये आहेत. निती आयोग, अरविंद पांगारिया वगैरे लोक त्यासाठी नेपथ्य रचना करत आहेत.) २. बँकिंग क्षेत्राचे घाऊक खासगीकरण (Privatization) आणि छोट्या बँका मोठ्या बँकांत विलीन करत एकूणच मूठभर बँका उरतील हे बघणे. २९ सार्वजनिक बँकांची संख्या १२ वर आली. त्यात दहा सार्वजनिक बँकांच्या चार बँका झाल्या. अजूनही कमी होतील. खासगी क्षेत्रात देखील कन्सॉलिडेशन सुरू आहे. एचडीएफसी (HDFC) आणि एचडीएफसी बँक हे अलीकडचे उदाहरण.) या घटना जागतिक भांडवलशाहीच्या कॅनव्हासवर बघावयास हव्यात. कारण भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) वेगाने जागतिक कॉर्पोरेट/ वित्त भांडवलशाहीचा अविभाज्य घटक बनत आहे. भविष्यात हा वेग अजून वाढणार आहे.

छोट्या बँका गिळत जात मोठ्या बँका अजून मोठ्या होण्याची प्रक्रिया जगभर सुरू आहे. गेल्या दहा वर्षांत जगात दरवर्षी एक हजार छोट्या/ मध्यम बँका त्यांच्यापेक्षा मोठ्या बँकांत विलीन होत आहेत. दरवर्षी १०००, महिन्याला ८०, दिवसाला ३.

जे पी मॉर्गन, बँक ऑफ अमेरिका, सिटी आणि वेल्स फार्गो या अमेरिकेतील सर्वांत मोठ्या चार बँका. दहा वर्षांपूर्वी त्यांच्याकडे देशातील एकूण ठेवींपैकी ३५ टक्के ठेवी होत्या. आता त्यांच्याकडे देशातील ५० टक्के ठेवी आहेत. आणि हे प्रमाण सतत वाढत आहे. प्रत्येक उद्योगात मूठभर कंपन्यांच्या हातात धंद्याचे केंद्रीकरण (ऑलिगोपोली) करणे हा जागतिक भांडवलाचा अजेंडा आहे. बँकिंग त्याला अपवाद नाही.

भारतीय बँकांत जागतिक भांडवलाला गुंतवणूक करायची आहे; पण त्याच्या नजरेत भारतीय बँका पिग्मी आकाराच्या आहेत. म्हणून गुंतवणुकीसाठी अनाकर्षक. आपली सर्वांत मोठी बँक म्हणजे भारतीय स्टेट बँक. तिचं मार्केट कॅपिटलायझेशन आहे ४० बिलियन डॉलर्स. बाकीच्यांचे तर विचारूच नका. या तुलनेत जे पी मॉर्गन (३९० बिलियन डॉलर्स), चीनची आयसीबीसी (३४५ बिलियन डॉलर्स), बँक ऑफ अमेरिका (३२५ बिलियन डॉलर्स) या स्टेट बँकेच्या दहा पट मोठ्या आहेत. (कंसात त्यांचे मार्केट कॅपिटलायझेशन दिले आहे.)

मोठ्या, महाकाय बँका असतील तर दोन गोष्टी साध्य होतातः

एक म्हणजे भारतात खूप महाकाय हजारो कोटींचे भांडवल सघन प्रकल्प / पायाभूत सुविधा येत आहेत. त्यांना मोठी कर्जे लागणार आहेत. अशी कर्जे महाकाय बँलन्स शीट असणाऱ्या बँकाच देऊ शकतात.दुसरा मुद्दा आहे तो थकीत कर्जांचा. थकित कर्जे प्रमाणात आहेत का नाहीत हे थकित कर्जाच्या एकूण कर्जाच्या गुणोत्तराशी पडताळून पाहिले जाते. समजा एक हजार कोटी रुपयांची कर्जे दिलेल्या ‘अ’ बँकेकडे शंभर कोटी रुपयांची थकीत कर्जे आहेत, तर ते प्रमाण १० टक्के म्हणजे गंभीर मानले जाते; पण समजा १० हजार कोटी रुपये कर्जे दिलेल्या ‘ब’ बँकेत शंभर कोटी रुपयांची थकीत कर्जे फक्त १ टक्का भरतील. गुणोत्तराचा भाजक (डिनॉमिनेटर) जास्त करण्यातून बँकांच्या थकीत कर्जाचे गांभीर्य बोथट करता येते.

खासगी मालकी

बँकिंग उद्योग/ क्षेत्र असा शब्दप्रयोग होत असला तरी रसायने, सॉफ्टवेअर, पोलाद अशा उद्योगांपैकी अजून एक असा त्याचा अर्थ नाही. कोणत्याही देशात बँकिंग उद्योग त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत केंद्रस्थानी असतो. एकमेवाद्वितीय (युनिक) काम करत असतो- अर्थव्यवस्था रसरसलेली ठेवण्याचे.

आधुनिक औद्योगिक भांडवली अर्थव्यवस्थेमध्ये शासनसंस्था म्हणजे ‘मेंदू आणि मज्जासंस्था’ असेल तर बँकिंग प्रणाली ‘हृदय आणि रक्ताभिसरण’ व्यवस्था मानली पाहिजे. गाडीला विशिष्ट दिशेला वळवण्यासाठी चाकांच्या तुंब्यावर (HUB) नियंत्रण ठेवावे लागते. देशाच्या अर्थव्यस्वस्थेरूपी चाकाचा तुंबा बँकिंग क्षेत्र असते; म्हणून त्याची मालकी महत्त्वाची ठरते.

देशातील बँका सार्वजनिक मालकीच्या असाव्यात का खासगी हा प्रश्‍न चुकीचा आहे. २०२२ मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेची जी अवस्था आहे त्यात सार्वजनिक मालकीच्या बँकांना स्थान आहे की नाही, हा प्रश्‍न विचारला पाहिजे. २०२२ मध्ये भारतात अशा कोणत्या वित्तीय जबाबदाऱ्या आहेत ज्या खासगी मालकी असलेल्या बँका कधीच निभावणार नाहीत, हा प्रश्‍न विचारला पाहिजे. २०२२ मध्ये सार्वजनिक बँका नीट कारभार करत आहेत की नाही यांचे निकष नफा / शेअरची किंमत / बाजारमूल्य याच्यापलीकडे बिगर वित्तीय निकष काय असतील असा प्रश्‍न विचारला पाहिजे.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्लेषक असून टाटा समाजविज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात.)